कारोबार संवाददाता
आइतवार, मंसिर १५, २०७६
210

सरकारले नीतिगत हस्तक्षेप नगर्दा र आफैँले लागू गरेका नीतिमा समेत एकरूपता कायम गर्न नसक्दा इन्टरनेट सेवा महँगो हुन पुगेको हो ।

नेपालमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको व्यावसायिक प्रयोग हुन थालेको लामो समय भएको छैन । अझै पनि ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको पहुँच निकै साँघुरो छ । यदि मोबाइलमा आधारित इन्टरनेट सेवाको पहुँचलाई अलग गर्ने हो भने वास्तविक तहमा इन्टरनेटको पहुँच नै कमजोर देखिन्छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सबैभन्दा पछिल्लो एमआईएस प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा २०७६ साउन महिनासम्म कुल इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको संख्या १ करोड ९८ लाख ४१ हजार पनि मोबाइलमा आधारित इन्टरेन चलाउनेहरूको अनुपात ७९ प्रतिशत छ । कुल इन्टरनेट ग्राहकमध्ये ४ लाख २८ इन्टरनेट वायर र वायरलेसमा आधारित ग्राहक भएको र एक इन्टरेनट कनेक्सनबाट ४.८८ जनाले गरेको प्राधिकरणको विवरणले देखाउँछ । पछिल्लो समयमा कुल इन्टरनेट ग्राहकमध्ये २१ प्रतिशतले वायर र वायरलेसमा आधारित चलाउने गरेको विवरणले नेपालमो इन्टरनेट पहुँचको विस्तार हुँदै गएको देखाउँछ । तर यसमा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरू (आईएसपी) मार्फतका ग्राहक निकै कम अर्थात् ३ लाखको हाराहारीमा मात्र हुनुले इन्टरनेट पहुँच अझै कमजोर अवस्थामा रहेको झल्काउँछ । पछिल्ला वर्षहरूमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूबीच बढेको प्रतिस्पर्धाले सहरी क्षेत्रहरूमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा विस्तारको होडबाजी चलेको छ । यसले आमउपभोक्ताहरूमा इन्टरनेटको पहँुँच बढेको जस्तो देखिए पनि त्यो बढीमात्रामा काठमाडौं उपत्यकासहितका देशका प्रमुख सहरी क्षेत्रहरूमा मात्र केन्द्रीत हुँदा देशभित्र सूचना प्रविधिजन्य खाडल (डिजिटल डिभाइड) बढ्दै गएको छ । यदि नेपाल टेलिकम, एनसेल र स्मार्टसहितका मोबाइल सेवा प्रदायकहरूले मोबाइलमा आधारित डाटा सेवा उपलब्ध नगराएको भए देशका ग्रामीण भेगहरूमा इन्टरनेट पहुँच शून्यबराबर नै हुने थियो ।
नेपालको इन्टरनेट क्षेत्रले यसबीचमा फड्को नमारेको भन्न मिल्दैन, डायलअपबाट सुरु भएको नेपालको इन्टरनेट सेवा लिज लाइन र वायरलेस हुँदै अहिले अप्टिकल फाइबरमा आधारित हुन पुगेको छ । इन्टरनेटमा अझ नयाँ प्रविधि भित्रँदै छ । यसैअनुसार इन्टरनेटको गति पनि तीव्र हुँदैछ । बढ्दो प्रतिस्पर्धासँगै विगतका तुलनामा इन्टरनेटको मूल्य केही सस्तो भए पनि अझैसम्म नेपाल विश्वका केही महँगा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा भएका देशमा परिरहेको छ । यसको मुख्य कारण भनेको प्रमुख दूरसञ्चार सेवा प्रदायकदेखि इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले स्वस्थ्य बजार प्रतिष्पर्धालाई अबलम्बन गर्न नसक्नु नै हो । प्रमुख इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको मूल्यसूचीलाई तुलनात्मक अध्ययन गर्ने हो भने इन्टरनेट सेवा महसुलमा अघोषित कार्टेलजस्तो कायम भएको देखिन्छ । जसका कारण आम उपभोक्ताहरूले सस्तो मूल्यमा इन्टरनेट उपयोग गर्न पाएका छैनन् ।
यसका पछाडि सरकारको नीति र नियामक निकायको पनि कमजोरी प्रष्ट झल्कन्छ । सरकारले नीतिगत हस्तक्षेप नगर्दा र आफैँले लागू गरेका नीतिमा समेत एकरूपता कायम गर्न नसक्दा इन्टरनेट सेवा महँगो हुन पुगेको हो । नेपालमा अहिले दूरसञ्चार प्राधिकरणले नै यो सेवाको समेत नियमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ, तर प्राधिकरणले प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसक्दा डिजिटल डिभाइड बढाएको छ । डिजिटिल डिभाइड, ग्रामीण र सहरी क्षेत्रका बीचमा मात्र फराकिलो भएको छैन । धनी र गरिब वर्गका बीचमा पनि उत्तिकै झाँगिैदै छ । यसले समग्र सूचना पहुँचलाई साँधुरो बनाउँछ । महँगो सेवाले इन्टरनेटको उत्पादक प्रयोगलाई संकुचित तुल्याउँछ, जसका कारणले आर्थिक विकासका औजारका रूपमा ब्रोडब्यान्ड सेवालाई प्रयोग गर्न नसकिने अवस्था बन्छ । त्यसैले ब्रोडब्यान्ड नीतिले घोषणा गरेअनुरूप यो सेवा सस्तो बनाउन सरकारले पहल गर्नु आवश्यक भइसकेको छ ।