कारोबार संवाददाता
सोमवार, मंसिर १६, २०७६
309

राष्ट्रिय योजना आयोगको विद्यमान अनुगमन प्रणालीले विकास आयोजनाहरूको सही ढंगले मूल्यांकन गर्नै सकेको छैन ।
वर्तमान सरकार गठन भएदेखि नै प्रधानमन्त्री केपी ओलीका भाषणहरूमा मात्र होइन, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट वक्तव्य र अन्य नीतिगत दस्तावेजहरूमा ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को नारा उल्लेख भएको भेटिन्छ, तर सरकार गठन भएको झन्डै दुई वर्षको अवधि बितिसक्दा पनि आमनागरिकले यसको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । केही व्यक्तिहरू सरकारका मन्त्री हुँदा, मन्त्रीहरू बदलिँदैमा तथा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रीहरूले ठूलो संख्यामा विदेश भ्रमण गर्दैमा मुलुकमा आर्थिक समृद्धि हासिल हुँदैन । आर्थिक समृद्धिका लागि पर्याप्त लगानीसहित सरकारको सक्रिय भूमिको अपेक्षा गरिन्छ । तर, सरकार गठन भएको लामो अवधि बितिसक्दा पनि त्यसको अनुभूति हुन नसक्नुमा सरकारकै कार्यशैली दोषी छ । आर्थिक वर्ष ०७४-७५ को अन्तिम चौमासिक अवधितिर सरकार गठन भएकाले उक्त आर्थिक वर्षको खर्च अवस्थाप्रति वर्तमान सरकारलाई कुनै दोष दिन मिल्दैन, तर गएको आर्थिक वर्ष ०७५-७६ को पूरै अवधि र चालू आर्थिक वर्ष ०७६-७७ को पहिलो चौमासिक अवधि नेकपा डबल नेतृत्वकै सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनबाटै चलिरहेकाले यसको गुण–दोषका सबै जिम्मेवारी सरकारले बहन गर्नुपर्छ । गत आर्थिक वर्षमा सरकारले संसदसामु पेस गरेको बजेटका आधारमा वास्तविक खर्चको तुलना गरेर हेर्ने हो वास्तविक पुँजीगत खर्च विगत वर्षहरूको औसत तहभन्दा माथि उठ्न सकेको देखिएन । सरकारले पुँजीगत खर्च नहुनुमा कर्मचारी समायोजनलाई मुख्य दोष दिएको पाइयो । चालू आर्थिक वर्षमा कर्मचारी समायोजनका सबै प्रक्रिया सकिइसकेको भए पनि गत वर्षको भन्दा निराशाजनक पुँजीगत खर्चले सरकारको कमजोर कार्यसम्पादन अवस्थालाई झल्काइरहेको छ ।

गत आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक अवधिमा कुल विनियोजित खर्चको औसतमा १० प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएकोमा यस वर्षको हालसम्मको अवधिमा ६ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । जबकी, सरकारले यस वर्ष औसतमा २० प्रतिशत पुँजीगत खर्च पु-याउने लक्ष्य राखेको थियो । यस अवधिमा सरकारले आफ्नो लक्ष्यअनुसार त पुँजीगत खर्च बढाउन सकेन नै, गत वर्षको भन्दा कम खर्च स्तरले सरकारी कार्यसंयन्त्रको कार्यशैलीमा सुधारका लागि सरकारले केही नै गर्न नसकेको समेत देखाउँछ । दुईतिहाइको बहुमत प्राप्त बलियो सरकारले बजेट तयारी र कार्यान्वयन पद्धतिमा कुनै सुधार गर्न नसक्नु लाजमर्दो कुरा हो ।
विकाससम्बद्ध निकायहरूमा विभिन्न बहाना बनाएर वैशाख–जेठसम्म कुनै काम नगरी बस्ने अनि असारको मध्यपछि बल्ल विकास निर्माणका काम गरेजस्तो देखाएर बजेट सक्ने कुप्रवृत्ति कायम छ । सरकार गठन भएको दुई वर्षसम्म त्यसलाई चिर्न नसक्नु सरकार सञ्चालकहरूकै कमजोरी हो । यही प्रवृत्ति कामय रहेमा आउँदो ८ महिनामा पनि पुँजीगत खर्च बढ्नसक्ने सम्भावना निकै कम छ, किनकि सरकारको कार्यशैली, कार्यप्रणाली र संयन्त्र पनि यही हो । विकाससम्बद्ध मन्त्रालय र अन्य निकायहरूको प्रशासनिक संरचना, विद्यमान आर्थिक कार्यविधि र नियमावली तथा सार्वजनिक खरिद ऐनलगायतका सहायक कानुनहरूमा आमूल परिवर्तन नगरीकन पुँजीगत खर्च बढ्छ भनेर कल्पना गर्न सकिँदैन । पुँजीगत खर्च बढ्न नसक्नुका मूल कारणमा अहिलेको अनुगमन प्रणाली पनि हो । राष्ट्रिय योजना आयोगको विद्यमान अनुगमन प्रणालीले विकास आयोजनाहरूको सही ढंगले मूल्यांकन गर्नै सकेको छैन । प्रधानमन्त्री आफैंले ‘वाररुम’ बनाएर राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अनुगमन गर्ने हो भने पनि त्यसले उपयुक्त नतिजा दिन सकेको देखिएन । सबै कुरामा मुलुकका कार्यकारी प्रमुखले मात्र हात हालेर पनि सम्भव हुँदैन, त्यसैले अधिकार सम्पन्न कुनै संयन्त्रमार्फत पुँजीगत खर्चको अनुगमन गरी कार्यान्वयनको सुनिश्चितता तुल्याउनुपर्छ ।