कारोबार संवाददाता
बिहिवार, कार्तिक २१, २०७६
334

 

लघुवित्त कम्पनीहरूले समेत नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमन, सुपरिवेक्षणको तहगत प्रक्रियाहरू पूरा गर्नुपर्छ ।

हालैका दिनहरूमा अनौपचारिक क्षेत्रका वित्तीय कारोबार तीव्र रूपमा बढेको संकेत देखिएका छन् । गत तिहारका समयमा मात्र प्रहरीले झन्डै ४ करोड रुपैयाँ जुवाडेहरूबाट बरामद ग-यो, त्यसमध्ये काठमाडौंको महाराजगन्जस्थित जुवाखालबाट एकै ठाउँबाट २ करोड ६७ लाख रुपैयाँ नगदै बरामद हुनुले अनौपचारिक अर्थतन्त्रको स्पष्ट संकेत दिन्छ । भलै त्यो रकम सरकारको राजस्व खातामा दाखिल होला, तर यसले देशमा, खासगरी काठमाडौं उपत्यकामा कायम अनौपचारिक लेनदेनको कारोबारको खुलासा पनि गर्छ । विगतमा क्यासिनोहरू नियमित सञ्चालनमा हुँदा हाल पक्राउ परेका व्यक्तिहरूसहित केहीले ‘मिटर ब्याज’मा जुवाडेहरूलाई पैसा लगानी गर्ने गरेका थिए । प्रत्येक दिन ब्याज दोब्बर हुँदै जाने प्रक्रिया नै मिटर ब्याज हो । यस्तो कार्यमा तत्कालीन केही प्रहरी अधिकारीहरूको पनि नाम मुछिएको हो । अहिले पनि यो क्रम रोकिएको छैन । मिटर ब्याजीहरू अर्को स्वरूपमा सक्रिय छन् ।
बैंकहरूको ब्याजदरमा भएको वृद्धिसँगै अनौपचारिक लेनदेन बढेको स्वयं व्यवसायीहरू स्वीकार गर्छन् । सरकारले नगदमा आधारित कारोबारलाई निरुत्साहित गर्नका लागि १ लाख रुपैयाँभन्दा माथिको कारोबार चेकबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको भए पनि व्यवहारमा त्यसको कार्यान्वयन भएको देखिँदैन । यसका पछाडि दुईवटा कारणले भूमिका खेलेका छन्, पहिलो हाम्रो समाजमा विद्यमान नगदमा आधारित कारोबार पद्धतिमा सुधार हुन नसक्नु र अर्को कारणचाहिँ हो— सहकारीजस्ता अनौपचारिक वित्तीय संस्थाहरूको समानान्तर सक्रियता ।

सहकारीलाई पनि औपचारिक वित्तीय प्रणालीको एक अंग मान्न नसकिने होइन, यदि त्यस्ता निकायहरू नियामक निकायहरूको छाताभित्र रहे, वित्तीय प्रणालीका प्रचलित मूल्यमान्यतालाई पालना गरिदिए । सहकारी संस्थामार्फत भएको कारोबार अहिले ४ खर्ब रुपैयाँभन्दा नाघिसकेको छ । समान किसिमका वित्तीय कारोबार गर्नका लागि वाणिज्य बैंकहरूले मात्र होइन, लघुवित्त कम्पनीहरूले समेत नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमन, सुपरिवेक्षणको तहगत प्रक्रियाहरू पूरा गर्नुपर्छ । यदि यिनले कुनै त्रुटि गरे राष्ट्र बैंकले व्यवस्थापन नियन्त्रण लिनेदेखि अनुमतिपत्र खारेजसमेत गर्छ । तर, सहकारी संस्थाका सञ्चालक–व्यवस्थापकहरूले पूरै बदमासी गरेर निक्षेपकर्ताहरूको निक्षेप लिएर फरार भएबाहेक यस्ता संस्थाहरूको नियमित अनुगमन नै हुँदैन ।
विगतमा डिभिजन सहकारी कार्यालयहरूले यस्ता संस्थाको नियमन गर्ने व्यवस्था रहेकोमा संघीयताको कार्यान्वयनसँगै यो दायित्व स्थानीय तहलाई सरेको छ, जसको न नियमनजन्य वित्तीय ज्ञान नै छ, न जनशक्ति नै ।
विगतमा डिभिजन सहकारी कार्यालयहरूले पनि जनशक्ति नभएको भन्दै तिनको पूर्ण नियमन नै गर्न सकेका थिएनन् । यदि सहकारी संस्थाहरूलाई अहिलेकै ढंगबाट नियमनहीन ढंगले वित्तीय कारोबार गर्न दिइरहने हो भने देशमा अनौपचारिक वित्तीय कारोबारले प्रश्रय पाइ नै रहने छ । विगतमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट सीमित बैंकिङ कारोबारका लागि केही सहकारी संस्थाले अनुमति लिएका भए पनि अहिले तिनलाई नियमनको दायराबाट बाहिर राखिएको छ ।
कतिपय अवस्थामा सहकारी संस्थाहरूलाई लघुवित्त संस्थाका रूपमा पनि परिचय दिने गरिन्छ, तिनको कार्यपद्धति हेर्दा सहकारीले लघुकर्जा, लघुबचत, लघुबिमाजस्ता कारोबार गर्न सक्ने अवस्था पनि छ । तर, समान प्रकृतिका लघुवित्त संस्थाहरू नियमको कडा दायरामा रहनुपर्ने, सहकारी कतै नियमन हुनु नपर्ने दोधारे नीतिले अन्योल सिर्जना गरेको छ । यसको समाधानका लागि सरकारले एकीकृत वित्तीय कारोबार नीति बनाउनु आवश्यक भइसकेको छ ।