कारोबार संवाददाता
आइतवार, कार्तिक ३, २०७६
357

स्थानीय तहदेखि खप्टिँदै आएका करहरूका कारण अहिले दोहोरो भार परेको अनुभूति आमकरदाताले गरिरहेका छन् ।
लगातार लक्ष्यभन्दा कम राजस्व असुल हुन थालेपछि सरकारको राजस्व प्रशासनको कार्यदक्षता र सक्षमताप्रति नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । गत आर्थिक वर्ष ०७५-७६ मा सरकारको वास्तविक राजस्व असुली लक्ष्यभन्दा कम रह्यो । सरकारका तीनवटा निकायहरू महालेखा नियन्त्रणको कार्यालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयले जारी गरेका फरक–फरक तथ्यांकले अन्योल सिर्जना गरेको मात्र नभई केही न केही तथ्यांकीय गडबडी अवश्य छ भन्ने संकेत पनि दिएको छ । महालेखा परीक्षकले आन्तरिक प्रयोजनका लागि तयार पारेको गत वर्षका लेखा विवरणअनुसार गत आर्थिक वर्षमा ८ खर्ब ३१ अर्बको राजस्वका लक्ष्य राखिएकोमा ७ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँमात्र असुल भयो । यसमा बेरुजु, अनुदान, गत वर्षको नगद बचत, विभाज्य कोषसहितका अन्य राजस्व असुली जोडिएको छैन ।

सोही कार्यालयले जारी गरेको अर्को विवरणले गत आवमा ८ खर्ब ६० अर्बको संशोधित राजस्व लक्ष्य राखिएकोमा लक्ष्यबराबर नै अर्थात् ८ खर्ब ५९ अर्ब राजस्व असुल भएको देखाइएको छ । यता नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा ८ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व असुली भयो, यसमा प्रदेश र स्थानीय सरकारका विभाज्य कोषको रकमसमेत जोडिएको छ । विभिन्न निकायबाट प्राप्त हुने लाभांश अग्रिम प्राप्ति र अग्रिम करसमेत जोडेर गत वर्र्षको राजस्व लक्ष्य पूरा गरिएको अर्थमन्त्रालयबाटै सेवानिवृत्त भएका पूर्वसचिवहरूले बताएका छन् । यो स्थिति चालू आर्थिक वर्षमा पनि दोहोरिने संकेत देखिएको छ ।
चालू आर्थिक वर्ष ०७६-७७ को पहिलो त्रैमासिक अवधिमा नै लक्ष्यभन्दा ५४ अर्ब रुपैयाँ कम राजस्व असुल हुनुले सरकारको स्रोत परिचालन गर्न सक्ने क्षमताजन्य कमजोरी उजागर गरेको छ । सरकारले आफ्नो कमजोरी ढाकछोप गर्न आयात घटेका कारणले राजस्व असुलीमा असर परेको बताएको छ । विगत दुई वर्षको राजस्व संरचना हेर्ने हो भने मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)को अंश औसत २८ प्रतिशत, भन्सारको १८ प्रतिशत, आयकरको १४, आयकरको २२, अन्तःशुल्कको १४, अन्य करको ५ र बाँकी गैरकर राजस्वको अंश देखिन्छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आवमा भन्सारको अंश करिब १ प्रतिशतले घटेको उपलब्ध विवरणले देखाएको छ । यसको सोझो अर्थ आयात घट्नु र सोही कारणले भन्सार राजस्व असुल कम उठेकै कारण समग्र राजस्व असुली कमजोर भएको भने होइन ।
अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै अहिले आर्थिक सुस्तता देखिएको छ, छिमेकी मुलुक भारतमा त मन्दीका प्रारम्भिक संकेत देखिइ नै सकेका छन् । यसको प्रभावले देशभित्र औद्योगिक गतिविधिमा पनि संकुचन आएको हुनसक्छ, जसको प्रभावले भ्याट, अन्तःशुल्कसहितका करहरूको असुली घटेको छ । यसैगरी आयकरको असुली पनि लक्ष्यअनुरूप हुन सकेको छैन । यो सकारात्मक संकेत होइन । स्थानीय तहदेखि खप्टिँदै आएका करहरूका कारण अहिले दोहोरो भार परेको अनुभूति आमकरदाताले गरिरहेका छन् । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा के हो भने अर्थतन्त्र र करदाताको बहनीय क्षमताको सही मूल्यांकन नै नगरी अवास्तविक र महत्वाकांक्षी राजस्व लक्ष्य राखिँदा त्यो पूरा गर्नका लागि कर प्रशासनलाई हम्मेहम्मे पर्ने गरेको छ । त्यसैले राजस्व असुली कमजोर बन्दै गएको हो । यसको समाधानका लागि सरकारले बृहत राजस्व प्रशासन पुनर्संरचनाका योजना अगाडि सार्नुपर्छ ।