कारोबार संवाददाता
बिहिवार, आश्विन ३०, २०७६
331

 
सरकारले सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्ष मनाइरहँदा कर्णाली र सुदूरपश्चिमका गन्तव्यहरूलाई पनि बढीभन्दा बढी प्रवद्र्धन गर्न सकियो भने त्यसबाट आशातीत लाभ हासिल हुनसक्छ ।

यसै वर्षदेखि केन्द्रीय तथ्यांक विभागले प्रकाशन गर्न थालेको प्रादेशिक राष्ट्रिय लेखाको विवरणले देशका सातवटै प्रदेशबीच आर्थिक हिसाबले चरम असन्तुलन रहेको देखाएको छ । खासगरी विगतदेखि नै देशको सुदूरपश्चिम क्षेत्रलाई आर्थिक रूपमा पछाडि परेको क्षेत्र मान्ने गरिएकोमा आर्थिक तथ्यांकहरूले पनि कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश पछाडि परेको देखाएका छन् । देशको समग्र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कर्णालीले केवल ४.१ प्रतिशत र सुदूरपश्चिमले ७.२ प्रतिशतमात्र योगदान छ ।
यसले ती प्रदेशहरूमा आर्थिक गतिविधि निकै संकुचित रहेको प्रष्ट हुन्छ । यस्तै, अर्को महŒवपूर्ण सूचक निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या पनि यी प्रदेशहरूमा निकै बढी छ । कर्णालीमा झन्डै २९ प्रतिशत निरपेक्ष गरिबीका रेखामनि रहेका जनसंख्या रहँदा सुदूरपश्चिममा १८.७ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकद्वारा सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । यसले संघीय शासन प्रणालीमा ती दुवै प्रदेशको आर्थिक स्थितिमा सुधारका लागि व्यापक लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । जुन अहिले परम्परागत लगानी ढाँचाबाट असम्भव नै छ । विगतमा ‘घाम पनि अस्ताउनमात्र आउँछ सुदूरपश्चिममा’ भन्ने उखान त्यस क्षेत्रमा व्यापक प्रयोग गरिन्थ्यो । यसको सोझो अर्थ हो, भौगोलिक विकटताका कारण देखाउँदै हालका ती दुई प्रदेशहरूमाथि विकासमा विभेद भएकै हो । राज्यबाट सन्तुलित लगानी नहुँदा त्यस क्षेत्रमा विकासका गतिविधि त पछाडि प¥यो नै, प्रकृतिसमेत ठगिदिँदा कर्णाली देशकै एक तिहाइ गरिबहरूको बसोबास थलोका रूपमा चित्रित हुन पुग्यो । कर्णालीबाहेक सुदूरपश्चिमका उच्च पहाडी र हिमाली जिल्लाहरू देशकै सर्वाधिक गरिबी भएका क्षेत्रका रूपमा चिनिएका छन् ।

कर्णाली र सुदूरपश्चिम नेपालको असन्तुलित विकासका उदाहरण हुन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्रालयअन्तर्गतको स्थानीय पूर्वाधार विभागअन्तर्गत निर्माण भएका भनिएका करिब ६० हजार ग्रामीण तथा कृषि सडकको पहुँच पनि यी दुवै प्रदेशमा निकै कमजोर देखिएको छ । जब भौतिक पूर्वाधारको अवस्था नै कमजोर हुन्छ, त्यस्तो बेलामा अन्य आर्थिक सामाजिक विकासका कल्पनासमेत गर्न सकिँदैन ।
सरकारले त यी क्षेत्रमा लगानी गरेन नै, निजी क्षेत्रले समेत आफ्ना उद्योगधन्दा, कलकारखाना विस्तारका लागि चासो नदेखाउनु अर्को विडम्बनाको विषय बनेको छ । त्यहाँका आन्तरिक उत्पादन र बजारबीच अन्तरसम्बन्ध विकसित गर्नै नसकेका कारण वर्षौंसम्म जुम्ला, बझाङलगायतका क्षेत्रमा फलेका स्याउ त्यसै खेर गए । अझै पनि जैतुन (ओलिभ) जंगलमै सडिरहेको छ ।
भारतको दिल्लीसहितका प्रदेशहरूलाई लक्षित गरेर सुदूरपश्चिममा औद्योगिक आधार खडा गर्न नसकिने होइन, तर त्यसलाई समेत न सरकारले, न त निजी क्षेत्रले नै पहिचान र प्रबद्र्धन गरे ।
भर्खरैमात्र चिनियाँ लगानीकर्ताहरूले नेपालमा विभिन्न किसिमका एसेम्ब्लिङ प्लान्ट लगाउनका लागि स्थान र अवसर खोजी गरेका छन् । यो अवसरलाई अधिकतम उपयोग गर्नका लागि प्रदेश सरकारहरूले आवश्यक नीतिगत सहजीकरण गर्नसक्नु पर्छ । यस्तै, व्यापक अवसर भएर पनि यी दुवै प्रदेशको पर्यटन विकास साँघुरिएको छ । निकै सानो संख्यामा मात्र पर्यटक भ्रमणका लागि त्यहाँ पुग्छन् । सरकारले सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्ष मनाइरहँदा कर्णाली र सुदूरपश्चिमका गन्तव्यहरूलाई पनि बढीभन्दा बढी प्रवद्र्धन गर्न सकियो भने त्यसबाट आशातीत लाभ हासिल हुनसक्छ । सरकारको एक्लो प्रयासले मात्र दशकौंदेखि थुप्रिएर बसेका आर्थिक समस्याहरू एकैपटक हल हुँदैनन्, यसका लागि तीनै तहका सरकारका अतिरिक्त निजी क्षेत्रसमेतको साझेदारी अपरिहार्य हुन्छ ।