कारोबार संवाददाता
मंगलबार, आश्विन २८, २०७६
328

 
दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिलाई भोट बटुल्ने सस्तो राजनीतिक नारा बनाउनुअघि आफ्नो धरातल हेर्नुपर्छ भन्ने सन्देश विश्व बैंकको प्रक्षेपणले दिएको छ ।

दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने नेपालको लक्ष्य अझै केही वर्ष पूरा नहुने विश्व बैंकले प्रक्षेपण गरेको छ । चालू वर्षसहित तीन आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर औसत ६ प्रतिशत हाराहारीमा हासिल हुने विश्व बैंकको प्रक्षेपणसँगै आफ्नै कार्यकालमा दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको योजना कागजमै सीमित हुने देखिएको छ । चुनावी घोषणापत्र र दुईतिहाइ बहुमतको सरकार गठनपछिका कार्ययोजनामा पनि दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाइए पनि बिनाआधार गरिएको घोषणा अन्ततः हावादारी नै थियो भन्ने पुष्टिसमेत भएको छ ।
दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि नेपालको आवश्यकता हो भन्दैमा त्यो हासिल गर्न त्यति सहज छैन । राजनीतिक स्थिरता यसका लागि एउटा सर्त हो भन्दैमा त्योमात्रै सबै थोक होइन, किनकि संसारमा स्थिर शासन व्यवस्था भएका कतिपय देशहरू पनि न्यून आर्थिक वृद्धिको चपेटामा छन् भने छिटोछिटो सरकार फेरिने मुलुकले पनि लोभलाग्दो आर्थिक वृद्धि हासिल गरिरहेका छन् । यसर्थ, आर्थिक वृद्धिका लागि लगानीमैत्री वातावरणसहित सरकारको प्रतिफलमुखी उदार नीति र यसको कार्यान्वयनमा दृढ इच्छाशक्ति उत्तिकै जरुरी हुन्छ । यससँगै अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र आर्थिक कूटनीतिकको सशक्तताले नै फराकिलो आर्थिक वृद्धिको आधार तय गर्छ भने साधनस्रोतको उपलब्धता तथा जनशक्ति र पुँजी तथा प्रविधिबीचको समन्वयात्मक सन्तुलनको अवस्था पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । यसैले दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिलाई भोट बटुल्ने सस्तो राजनीतिक नारा बनाउनुअघि आफ्नो धरातल हेर्नुपर्छ भन्ने सन्देश विश्व बैंकको प्रक्षेपणले दिएको छ ।

नेपालको पछिल्ला केही वर्षको आर्थिक वृद्धि त्यति निराशाजनक छैन । भूकम्प र नाकाबन्दीको वर्षमा निराशाजनक वृद्धिदर हासिल गरेको देशले त्यसपछिका वर्षहरूमा भने लोभलाग्दो आर्थिक वृद्धि हासिल गरिरहेको छ । तर, यस्तो आर्थिक वृद्धिमा सरकारको नीतिभन्दा मौसमको अनुकूलता तथा निजी क्षेत्रको तदारुकताले नै बढी भूमिका निर्वाह गरिरहेको तथ्यलाई बिर्सन मिल्दैन । सरकारको भूमिका नै थिएन भन्ने नभई अपेक्षित भूमिका भने निर्वाह गर्न नसकेको अवस्था हो । अझ संघीयतासँगै अनपेक्षित रूपमा करका दायरा विस्तार गरिँदा अझै पनि लगानीकर्ताले असहज महसुस गरिरहेका छन् । सरकारको भूमिका संघीयताले बढ्दो खर्च जुटाउन करको दर हेरफेर र नयाँ क्षेत्र खोजी गर्नमा केन्द्रित हुँदा मुलुकमा ढुक्कले लगानी गर्ने र आर्थिक गतिविधिलाई विस्तार गर्नेसम्मका अपेक्षित काम हुन सकेका छैनन् । तीनवटै तहका सरकार निजी क्षेत्रमैत्री वा लगानीमैत्री देखिन नसक्नु आजको सबैभन्दा ठूलो समस्या भएको छ ।
त्यसो त नेपालमात्र नभई दक्षिण एसियाकै अर्थतन्त्र त्यति सन्तोषजनक छैन । विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीसँगै दक्षिण एसियाली मुलुकको आर्थिक वृद्धिमा पनि सुस्तता आएको विश्व बैंकले जनाएको छ । सार्क मुलुकको आर्थिक वृद्धिसम्बन्धी प्रतिवेदनमा सन् २०१९ को आर्थिक वृद्धि ५.९ प्रतिशतमा सीमित रहने आकलन गरिएको छ भने दक्षिण एसियाको आयात घटेको छ । छिमेकी भारतमै पनि घरेलु माग खस्किएको छ र भारतले केही सुधारात्मक कदम चालिसकेको अवस्था छ । नेपाल भने यी सबै विषयमा आँखा चिम्लेर स्तुप आसपासका लामा गुरुहरूले प्रार्थना गरेजसरी केबल दोहोरो अंकको वृद्धिको माला जप्दै बसेको देखिन्छ ।