कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, आश्विन १७, २०७६
565

नेपालमा लामो समय उद्योग कलकारखानामात्र होइन, सर्वसाधारणले पनि बिजुलीको प्रयोग निर्वाध रुपमा गर्न पाएनन् किनकि विद्युत्को मागभन्दा आपूर्ति कम थियो । तर, निजी जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरुद्वारा उत्पादित विद्युत्को कारण पछिल्ला समय लोडसेडिङ हटेको छ । सरकारले अर्थात् नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आफ्ना सहायक कम्पनीमार्फत् विद्युत् उत्पादन थालेको पनि जलविद्युत्का निजी प्रवद्र्धकहरुको सिको गरेर नै हो । पछिल्ला वर्षहरुमा निजी जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरुका कारण विद्युत्को उत्पादनमात्र बढेको छैन, यसले स्थानीय जनताको जीवनस्तरमा पनि राम्रै परिवर्तन ल्याएको छ ।
एकातिर देशको लागि अत्यावश्यक विद्युत्को उत्पादन गरेर निजी जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरुले उद्योग कल कारखानाको उत्पादन क्षमता बढाउन मद्दत गरेका छन् भने अर्कोतिर उनीहरुले स्थानीयलाई सेयर वितरण गरेर पुँजी निर्माण तथा वितरणको राम्रो समाजवादी उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन् । तर, सरकारको आँखा तिनै निजी जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरुमाथि लाग्यो । सरकारले पछिल्लो दशकमा राम्रो प्रगति गरेको र धेरैलाई लाभ दिएको क्षेत्रमा हात हालेर सरकारीकरण गर्न लाग्दा निजी जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरु रुष्ट भएका छन् । निजी जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरुले त्यसैले सरकारविरुद्ध आन्दोलन घोषणा गरेका छन् । सरकारले आफ्ना पूर्व प्रतिवद्धता कार्यान्वयन नगर्दा साना जलविद्युत् आयोजनाहरु रुग्ण अवस्थामा मात्र पुगेका हैनन्, बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

सरकारले नै निजी जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरुलाई प्रोत्साहित गर्न भ्याटबापत प्रतिमेगावाट ५० लाख दिने तथा २०७१ सालसम्ममा निर्माण सम्पन्न हुने जलविद्युत् आोजनाहरुलाई पोष्टपेड दर दिने लगायतका निर्णय बजेटमार्फत् गरेको थियो । तर, अहिले सरकार आफ्नै वाचा पूरा नगरेर निजी जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरुलाई निरुत्साहित गर्दैछ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (ईप्पान) सरकारले आफ्नो वाचा पूरा नगरेको भन्दै विरोधका कार्यक्रमस्वरुप आन्दोलनको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री गुहार्नेदेखि माग पूरा नभएमा सरकारलाई २५ जलविद्युत् आयोजनाको चाबी बुझाउनेसम्म भएका छन् । उनीहरुद्वारा घोषित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने, माग पूरा नभएमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्रीसमक्ष कात्तिक १ गते रुग्ण २५ जलविद्युत् आयोजनाले चाबी बुझाउने, विद्युत् नियमन आयोग, विद्युत् विकास विभाग र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा एक घण्टा धर्ना दिने, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघसमक्ष समस्या र समाधानका सम्बन्धमा छलफल गर्ने, सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी अध्यक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सभापतिसमक्ष समस्या र समाधानका सम्बन्धमा छलफल गर्ने लगायतका कार्यक्रम छन् । तर, सरकार भने लामो समयदेखि निजी जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरुको गुनासो सुनेका नसुन्यै गरिरहेको छ । मानौं, ती बन्द भए पनि सरकारलाई केही फरक पर्दैन । तर, यसबाट सिर्जना हुने मनोवैज्ञानिक प्रभावको मूल्यांकन गर्न भने सरकार चुकेको छ । यसरी निजी जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरुले चाबी बुझाउँदा अन्य लगानीकर्ता तथा विदेशी लगानीकर्तामा के कस्तो प्रभाव पर्छ, यसबारे सरकार अनभिज्ञ जस्तै देखिएको छ । यसबाट नेपालमा लगानीको वातावरण नरहेको तथा निजी क्षेत्रप्रति सरकारको व्यवहार राम्रो नरहेको सन्देश जाने देखिन्छ ।
यस्ता गम्भिर विषयमा सरकार गम्भिर नहुने तथा अर्थमन्त्री, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक, विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशकलगायत प्रधानमन्त्री पनि समस्या समाधानका लागि अगाडि नसर्ने हो भने यसले नेपालको छवि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि खराब हुने निश्चित छ ।
निजी जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरुले आफ्ना मागहरुलाई सरकारले उचित ध्यान नदिएको कारणले बाध्य भएर आन्दोलन गर्नुपरेको बताउँदे गर्दा यस समस्याले लगानीकर्तासँगै बैंकहरुमा समेत असर पर्ने तथा देशकै अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ । जलविद्युत्मा लगानीको वातावरण खस्किँदै गएको वर्तमान अवस्थामा सरकारको आफ्नो गलत नीति नसच्याउने हो भने निजी क्षेत्र पलायन हुने निश्चित छ । सरकारले बेलैमा होस पु¥याउनु राम्रो हुन्छ ।