कारोबार संवाददाता
बिहिवार, भदौ २६, २०७६
307

देशमा अवैध रूपमा आर्जित कालोधन भित्र्याएर त्यसलाई शुद्धीकरण गर्ने प्रक्रियामा निगरानी जरुरी छ ।
नेपालीमा एउटा उखान छ, कहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा । राजधानीको हाँडीगाउँमा वर्षमा एकपटक आयोजना हुने उल्टो खटको जात्राबाट यो उखान बनेको भए पनि सरकारले गरेका विचित्रका निर्णयहरूका हकमा बढी प्रयोग हुने गरेको छ । विगत केही समययता सरकारका केही निर्णयले सरकार अर्थतन्त्रमा नियन्त्रणमुखी बन्दै गएको अनुभूति हुन थालेको छ । विगतदेखि एक तप्काका कम्युनिस्ट आलोचकहरूले खुला बजार अर्थनीतिले विकृति ल्याएको भन्दै यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका थिए । नियमनहीन खुला बजार अर्थनीति नै गलत भएको उनीहरूको ठहर रहँदै आएको थियो ।

राज्यका नियामक निकायकहरू कमजोर रहँदा खुला बजार अर्थतन्त्रमा सिन्डिकेट, कार्टेलिङ, जम्माखोरी, कालोबजारीजस्ता विकृति आएका हुन् । यसको अर्थ खुला बजार अर्थनीति नै खराब भन्नेचाहिँ होइन । कुनै समय राज्यनियन्त्रित अर्थव्यवस्थाकै रूपमा रहेको चीन खुला बजार अर्थतन्त्रसहितको एक मुलुक दुई अर्थनीतिको अवलम्बनपश्चात् प्रतिव्यक्ति क्रयशक्ति सक्षमता (पीपीपी) का आधारमा अहिले विश्वकै प्रमुख अर्थव्यवस्थामध्येमा परेको छ । त्यसैले बजार र अर्थतन्त्रका चरहरूलाई नियन्त्रण गर्नेभन्दा त्यसलाई सही ढंगले नियामकीय दायरामा ल्याएर अर्थतन्त्रलाई जति बढी उदार बनाउन सक्यो, मुलुकको अर्थतन्त्र त्यति नै समुन्नत बन्दै जान्छ भन्ने विश्वव्यापी अनुभवहरूले पनि प्रमाणित गरिसकेका छन् । तर, वर्तमान सरकार गठन भएदेखि नै पुँजीपति तप्कामा देखिएको सम्पत्तिको अधिकार सुरक्षित नहुने हो कि भन्ने आशंका अहिले आएर पुष्टि हुन थालेको छ ।
यसको प्रारम्भिक संकेतस्वरूप पुख्र्यौली सम्पत्तिको हस्तान्तरणमा सरकारले लाभ करका रूपमा ठूलो कर दायित्व सिर्जना गर्र्ने विषय अहिले सतहमा आएको छ । सरकारले करका दर होइन, दायरा बढाउने भन्दै आए पनि यथार्थमा संघीयताको कार्यान्वयनसँगै नागरिक तहमा करको दायित्व बढेको छ । हालैमात्र सरकारले कर निगरानी बढाउनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट ऋण लिँदा तीन वर्षको आयव्यय विवरण आन्तरिक राजस्व विभागमा पनि बुझाउनुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ । यसले बैंकबाट ऋण लिन र कर बुझाउन फरक–फरक वासलात बुझाएर कर छल्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित हुने बताइए पनि करदातामाथिको निगरानी बढाउने संझ्याल (विन्डो) थपेको प्रष्टै देखिन्छ ।
आमनागरिकमाथि सरकारको निगरानी बढाउनका लागि चाल्न लागिएको अर्को कदम हो, कुनै पनि कम्पनीमार्फत २५ लाख रुपैयाँभन्दाको कारोबार गर्दा तीनपुस्ते विवरण खुलाउनुपर्ने अव्यावहारिक व्यवस्था छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन, २०६४ लागू गरिएयता बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत एक रुपैयाँको कारोबार गर्ने व्यक्तिले पनि अहिले तीनपुस्ते विवरण बुझाउँदै आएका छन् ।
विगत दुई वर्षयता १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार बैंकमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिसकिएको अवस्थामा आमनागरिकमाथि नै दोहोरो शंका र झन्झट सिर्जना हुने गरी तीनपुस्ते विवरण पेस गर्नुपर्ने जुन व्यवस्था लागू गरियो, यसले आर्थिक गतिविधि खुम्च्याउने स्पष्टै छ । देशमा अवैध रूपमा आर्जित कालोधन भित्र्याएर त्यसलाई शुद्धीकरण गर्ने प्रक्रियामा निगरानी जरुरी छ, तर एउटै व्यक्तिले सात ठाउँमा तीन पुस्ते विवरण बुझाउँदै हिँड्न कतिको सम्भव हुन्छ भन्ने कुरामा पनि सोच्नुपर्ने अवस्था छ । कम्तीमा २५ लाखको कारोबार गर्ने व्यक्ति ब्रिफकेसमा पैसा बोकेर अवश्य हिँड्दैन, यदि त्यसरी स्रोत नखुलेको नगद बोकेर हिँडेको खण्डमा अहिले नै पनि जफत गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनअन्तर्गत कारबाहीको भागीदार हुँदै आएका छन् ।
यस्ता अव्याहारिक नीति ल्याउनुभन्दा बरु १० लाखको सीमालाई ५ लाखमा झारेर यस्ता व्यावसायिक कारोबार चेकबाटै गर्ने व्यवस्था मिलाउनु उपयुक्त हुनेछ ।