कारोबार संवाददाता
बुधवार, भदौ २५, २०७६
407

अब अर्थतन्त्रलाई गति दिनका लागि बृहत् पूर्वाधार आयोजनाहरू सञ्चालन गर्नुको अर्को विकल्प छैन ।

देशको पूर्वाधार विकासको अवस्था हेर्ने हो भने निकै लाजमर्दो अवस्था छ । सरकारले देशभरि पुगेको सडक सञ्जाल ३१ हजार किलोमिटर भन्ने गरे पनि पिच सडक १८ हजार किलोमिटर पनि पुगेको छैन । उहिल्यै पञ्चायतकालमा २०२० र २०३० सालको दशकतिर निर्माण भएका एक लेनका सडकलाई नै अहिलेसम्म राष्ट्रिय राजमार्ग भनेर गर्व गरिरहेको अवस्था छ । मुख्य राष्ट्रिय राजमार्गहरूको नियमित मर्मत–सम्भारसमेत हुँदैन, जबकि सरकारले नयाँ भित्रिने सवारी साधनसँग मात्र होइन, हरेक वर्ष सवारी साधनको नवीकरण गर्दा सडक कर भनेर कर उठाइरहेको हुन्छ भने सडक बोर्ड नेपालले समेत राजमार्गमा ढाट राखेर कर असुल्ने गरेको छ । राजमार्गको मुल सडकमात्र होइन, अधिकांश पुलसमेत यतिखेर जीर्ण बनेका छन्, जुन तत्कालीन समयमा सोभियत संघ, भारतसहितका दातृ सहयोगमा बनेका थिए । नेपालजस्तो आफ्नो स्रोतको अभाव भएका मुलुकका लागि दातृ सहयोगमा पूर्वाधार विकासका आयोजनाहरू सञ्चालन हुनु अन्यथा होइन, तर समयबद्ध रूपमा यस्ता आयोजनाहरूको मर्मत सम्भार नगर्दा ती रुग्ण बन्दै गएका छन् । दाताले सहयोग गरेर सञ्चालन गरिन्जेल उत्कृष्ट अवस्थामा रहने आयोजनाहरू सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नेबित्तिकै अव्यवस्थापनका कारण रुग्ण हुने गरेका हुन् । विडम्बनाकै कुरा मान्नुपर्छ, पछिल्लो अढाई दशकमा अपवादमा एकाध जलविद्युत् आयोजनाबाहेक देशले गर्व गर्नलायक कुनै पनि ठूला पूर्वाधारका आयोजनाहरू नै न बन्न सके, न बनाउन थालिएका आयोजनाहरूले पनि पूर्णता पाए ।
सबैभन्दा विडम्बनापूर्ण अवस्था त कहाँसम्म रह्यो भने २०६५ सालपछि दुई दर्जनभन्दा बढी आयोजनालाई सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गरेर तिनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको थियो । तीमध्ये अधिकांश आयोजनाहरू पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित मात्र होइन, यदि ती पूरा भएमा देशको अर्थतन्त्र नै कायापलट हुने भनिएको थियो । तर, दुई दशक पूरा हुँदा पनि एउटासम्म आयोजना पूरा भएनन । अर्बौंको लगानी भइसकेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना यो दसैं वा यो वैशाखमा पूरा हुने भनेर भनिएका धेरै वर्ष बितिसके, हरेक वर्ष नयाँ नयाँ बहाना थपिँदै जान्छन् । सिक्टा र रानीजमरा सिँचाइ आयोजनाले मध्य र सुदूरपश्चिम नेपालको अर्थतन्त्र नै कायापलट हुने भनिएको थियो । तर, यी कुनै पनि आयोजना समयमा पूरा भएनन् ।
अहिले सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा पूर्वाधार सम्मेलन हुँदैछ, जहाँ १ सय १५ परियोजना लगानीका लागि शोकेसमा प्रस्तुत गरिँदै छन् । प्रदेश नं. २ ले प्रस्तुत गर्ने परियोजनाहरूसमेत थपिँदा यसको संख्या अझ वृद्धि हुनेछ । लगानी सम्मेलन, जलविद्युत् सम्मेलन वा पूर्वाधार सम्मेलनहरू आयोजना हुनुमात्र ठूलो कुरा होइन, यस्ता सम्मेलनहरूपछि कति लगानी भित्रिन्छ, कति आयोजना बन्छन् भन्ने कुराले विशेष अर्थ राख्छ । विगतमा पनि यस्ता सम्मेलनहरू नभएका भने होइनन्, तिनले खासै उपलब्धिजनक नतिजा दिएका देखिएन । अब अर्थतन्त्रलाई गति दिनका लागि बृहत् पूर्वाधार आयोजनाहरू सञ्चालन गर्नुको अर्को विकल्प छैन । आन्तरिक लगानी यसका लागि अपर्याप्त हुन्छ नै, यसका लागि भेन्चर लगानीसमेत भिœयाउनका लागि नीतिगत व्यवस्था गरिनु अपरिहार्य भइसकेको छ ।