कारोबार संवाददाता
आइतवार, भदौ २२, २०७६
236

तीन तहका सरकारहरूको प्रशासकीय खर्च चलाउनैका लागि दाताबाट ऋण सहयोग लिनुलाई पनि उचित मान्न सकिँदैन ।

गत साता युरोपेली युनियन (ईयू) सम्बद्ध तीन मुलुकले नेपालको संघीयता कार्यान्वयनका लागि ११ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ अनुदान दिएका छन् । यसपूर्व विश्व बैंकले पनि डेभलपमेन्ट पोलिसी क्रेटिट (डीपीसी) अन्तर्गत संघीयताको कार्यान्वयनकै लागि ११ अर्ब रुपैयाँबराबरको ऋण सहयोग प्रदान गरेको थियो । देशमा अबलम्बन गरिएको संघीयता कार्यान्वयन गर्नका लागि आन्तरिक स्रोत अपर्याप्त भएको अवस्थामा यसरी दातृ निकायहरूले संघीयताको कार्यान्वयनका लागि नै सहायता प्रदान गर्नुले सरकारलाई केही सहज अनुभूति भएको हुनसक्छ । तर, यसरी तीन तहका सरकारहरूको प्रशासकीय खर्च चलाउनैका लागि दाताबाट ऋण सहयोग लिनुलाई पनि उचित मान्न सकिँदैन ।
गत वर्षको बजेट कार्यान्वयनको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू आफ्नो आन्तरिक स्रोत परिचालनमा निकै कमजोर ठहरिएका छन् । त्यसो त देश अहिले ऋण तिर्न सक्ने क्षमताभित्रै रहेकाले हालको वैदेशिक सहयोग प्रवाहको अनुपातबाट अत्तालिनु नपर्ने अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ठाउँठाउँमा बताउँदै आएका छन् । हालै संसद्को प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको उत्तर दिने क्रममा उनले दाताहरूले नेपाललाई बजेटरी सहयोग दिने क्रम बढाएका थिए भने संघीयता कार्यान्वयनकै लागि विश्व बैंकले तीन पटक गरी ३० अर्ब रुपैयाँबराबरको सहयोग दिइसकेको उनले संसद्लाई जानकारी दिएका छन् । दाताबाट आउने सहयोग तीन स्वरूपमा आउँछन्— ऋण, अनुदान र प्राविधिक सहयोग । केही दाताहरूले आफूले दिएको सहयोग रकम लिनका लागि आफूले भनेकै ठेकेदार हुनुपर्ने, उनीहरूकै देशबाट निर्माण सामग्री ल्याउनुपर्ने, उनीहरूकै कर्मचारी नियुक्त गर्नुपर्नेजस्ता सर्त राख्ने गरेको अर्थमन्त्री खतिवडाले संसद्समक्ष स्वीकार गरेका छन् ।

त्यसैले संघीयताको कार्यान्वयनका लागि दाताले सहयोग दिए भने उत्साहित पनि भइहाल्नुपर्ने अवस्था छैन । त्यो सहयोगसँगै के–कस्ता सर्तहरू जेलिएर आएका छन् भन्ने कुरा सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन । प्रायःजसो द्विपक्षीय सहायता सम्झौतासँग जोडिएका जानकारीहरू सरकारले लुकाउने गरेको हुन्छ, धेरै पछि दाताको सर्तअनुसार सरकारले निर्णय लिइसकेपछि मात्र यस्ता सहायतासँग जेलिएर आएका सर्तबारे थाह हुने गर्छ । उदाहरणका लागि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल भ्रमणका क्रममा १ खर्ब रुपैयाँबराबरको सहायता घोषणा गरे भने तत्कालीन भारतीय विदेश मन्त्री स्व. सुष्मा स्वराजले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि १ खर्ब रुपैयाँबराबरकै सहयोगको घोषणा गरेकी थिइन् । मोदीले गरेको घोषणाअन्तर्गत भारतीय एक्जिम बैंकबाट ऋण सहयोग लिन हुलाकी राजमार्गमा भारतीय ठेकेदार नै हुनुपर्ने सर्त थियो भने पुननिर्माणसम्बन्धी सहयोगका लागि पनि समेत समान किसिमको सर्त थियो । यो कुरालाई अर्थमन्त्री खतिवडाले संसद्मा भारतको नाम नलिई स्वीकार गरेका छन् ।
देशमा नयाँ शासकीय प्रणालीअन्तर्गत संघीयताको कार्यान्वयन मात्रैका लागि देशमाथि थप ऋणभार नथपियोस् भन्नेमा पनि विशेष सावधानी अपनाउनुपर्छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७५-७६ को अन्त्यसम्म देशले तिर्नुपर्ने कुल ऋण १० खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यसमध्ये बाह्य ऋण ५ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँबराबर छ भने आन्तरिक ऋण ४ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ छ । देशको ऋण हाल कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ३० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै रहेकाले चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको भन्ने सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ । तर, यही ढंगले संघीयता कार्यान्वयनका नाममा विदेशी सहयोग लिँदै जाने हो भने भविष्यमा यो अनुपात अझ वृद्धि हुँदै जाने खतरा रहन्छ ।