Karobar Daily
कारोबार संवाददाता
मंगलबार, फाल्गुन १, २०७४
99

नेपालमा शिक्षाक्षेत्रको बजेट परिमाणका हिसाबले ठूलो देखिए पनि प्रतिशतका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डभन्दा कम छ । विश्वका धेरै मुलुकमा शिक्षा र स्वास्थ्यलाई अनिवार्य र निःशुल्क मानिएकाले लगानी उच्च छ । तर, नेपालको सन्दर्भ हेर्ने हो भने चालू आर्थिक वर्षमा शिक्षाक्षेत्रमा ९.९ प्रतिशतमात्र बजेट विनियोजन गरिएको छ । पछिल्ला केही वर्षमा कुल बजेटको आकार बढे पनि शिक्षाक्षेत्रमा भने सोही अनुपातमा वृद्धि हुन सकेको छैन, बरु घटेको छ । यसले शिक्षाक्षेत्र सरकार र नीति–निर्माताको प्राथमिकतामा पर्न नसकेको स्पष्ट हुन्छ ।
विकासोन्मुख मुलुकमा शिक्षामा लगानी विकसित मुलुकले भन्दा बढी गर्नुपर्छ । विश्वका प्रतिस्पर्धी जनशक्ति उत्पादन गर्दै आएका विकसित मुलुकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी संरक्षणको माग गर्दै आएका यस्ता मुलुकलाई समृद्ध बनाउने कडी पनि प्रविधिको विकासमार्फत नै हो । प्रविधिको विकासका लागि पनि दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरिनुपर्छ र त्यो शिक्षामा लगानीबिना सम्भव छैन । अर्कातर्फ शिक्षाक्षेत्रमा भइरहेको हालको लगानी कत्तिको प्रतिफलमुखी छ भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ । लगानीको प्रतिफल खोज्ने मापदण्ड भनेकै माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) लाई मात्र आधार बनाइनु कत्तिको उचित हो भन्ने प्रश्न पनि उठ्न सक्छ । उच्च शिक्षातर्फको ज्ञानले आमविद्यार्थीलाई ‘कागजी बाघ’मात्र बनाइरहेको यथार्थ यहाँनेर स्मरणीय छ । यस कारण समग्र शिक्षाक्षेत्रको पुनर्संरचना गर्न ढिलो भइसकेको छ । पाठ्यक्रम अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाएर मात्र पुग्दैन, व्यावहारिक शिक्षामा पनि उत्तिकै जोड दिइनु आजको आवश्यकता हो ।
त्यसो त गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्न पर्याप्त लगानी र त्यसको चुस्त व्यवस्थापन पहिलो सर्त हो । सरकारले गरेको लगानीको तुलनामा निजी क्षेत्रको न्यून लगानी हुने तर प्रतिफलमा ठूलो खाडल देखिने यथार्थका कारणले यसको व्यवस्थापकीय पक्ष निकै महŒवपूर्ण छ । निश्चय पनि शिक्षामा गरिएको लगानीको औचित्य विद्यार्थीको उपलब्धिस्तरले पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ । विगत वर्षहरूको एसएलसी र हालैका वर्षमा सुरु भएका एसईई तथा कक्षा ३ र ५ को उपलब्धि हेर्दा विद्यार्थीले ५० प्रतिशत अंक पनि हासिल गर्न नसकेको देखिन्छ । सामुदायिक विद्यालयमा ९८ प्रतिशतभन्दा बढी तालिमप्राप्त शिक्षक कार्यरत भए पनि थोरै सुविधा र तालिम अप्राप्त शिक्षकले पढाउने निजी विद्यालयको नतिजा उच्च हुनुको कारण खोज्ने हो भने व्यवस्थापन नै मूल कारण हो भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । सामुदायिक विद्यालयप्रतिको अविश्वासकै कारण बर्सेनि विद्यार्थी घट्दै गइरहेको तथ्यप्रति पनि सायदै कसैको विमति होला ।
नेपालको शिक्षाक्षेत्र यति धेरै तहसनहस हुनुको मूल कारण राजनीति नै हो । यसमा सामाजिक आर्थिक पक्षहरू सहायक मात्र हुन् । राजनीतिक कारणले राम्रा नीतिहरू पनि कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । विद्यार्थी र शिक्षक अनुपात न्यून भएका विद्यालयबाट अनुपात अधिक भएका विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्ने नीति कार्यान्वयन हुन सकेको छैन भने अन्तरजिल्ला दरबन्दी मिलान गर्ने नीति कागजमै सीमित छ । विद्यालय गाभ्न स्थानीय स्तरबाट सहज सहयोग जुटाउन निकै कठिन छ । उच्च शिक्षा त राजनीतिक दलको आडभरोसामा चलेको छ । यसर्थ, शिक्षामा लगानी बढाइनुपर्छ भनिरहँदा सार्वजनिक शिक्षाको सामाजिक लेखापरीक्षण तथा आर्थिक लेखापरीक्षण पारदर्शी र वस्तुनिष्ठ बनाउनुपर्ने विषयलाई बिर्सनै मिल्दैन । त्यस्तै, शिक्षाका लागि विनियोजित बजेट पनि खर्च हुन नसकेको तितो यथार्थ भुल्न सकिँदैन । त्यसैले दूरदर्शी शैक्षिक नेतृत्व, चुस्त व्यवस्थापन, समर्पित शिक्षक, अनुशासित विद्यार्थी, सचेत अभिभावक, समसामयिक शिक्षानीति तथा पाठ्यक्रम भए मात्र लगानीअनुसार प्रतिफल अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।