कारोबार संवाददाता
मंगलबार, भदौ ३, २०७६
230

सरकारले पार्क निर्माणमा जोड दिनुभन्दा नदीकिनारका घाट, पाटीपौवा व्यवस्थापन गर्न बढी ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

काठमाडौं उपत्यकामा भइरहेको जथाभावी विकास निर्माणले यहाँको सौन्दर्यमात्र नभई प्राकृतिक सन्तुलनलाई नै प्रतिकूल प्रभाव पारिरहेको छ । उपत्यकाको भित्री भागबाट बग्ने नदी देख्दा ‘आहा’ भन्ने अवस्था अब एकादेशको कथाजस्तै भइसकेको छ भने जो–कोहीले पनि नदीकिनारामा हिँड्दा नाक थुन्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ । प्राकृतिक सन्तुलनका लागि मात्र नभई धार्मिक तथा साँस्कृतिक मान्यताअनुसार पनि पवित्र मानिने काठमाडौंका नदी यतिबेला अस्तित्व संकटमा छन् । यहाँका मानिस नास्तिकताबाट पुनः आस्तिकतातर्फ आकर्षित भइरहेका छन्, तर यसको प्रमुख आधार मानिएको नदी संरक्षणमा भने त्यति अग्रसर देखिएका छैनन् ।
अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति अहिले नदी संरक्षणमा जुटेको छ । त्यसो त हरेक साता बाग्मतीलगायतका नदी सफाइमा स्वस्फूर्त जनसहभागिता पनि नजुटेको होइन । तर, अहिले जुन गतिमा काम भइरहेको छ, त्यसले अबको ५० वर्षसम्म पनि उपत्यकाका कुनै पनि नदीमा सङ्लो पानी बगेको हेर्न सकिँदैन । समितिको प्रगति रिपोर्ट नै हेर्ने हो भने पनि बाग्मती नदीलगायत अन्य सहायक नदीमा हालसम्म ७५ किलोमिटर ढल विस्तार, ४० किलोमिटर नदी नियन्त्रण र १६ किलोमिटर करिडोर सडक निर्माण भइसकेको छ । नदीको व्यवस्थापन गर्दै सफा सुन्दर र हरियाली बनाउने सरकारी लक्ष्य पूरा गर्न यसो गरिए पनि विज्ञहरू करिडोर सडकले नदी झन प्रदूषित हुने तर्क राखिरहेका छन् । अर्कातर्फ खानेपानीको हाहाकार रहेको काठमाडौं उपत्यकामा बढ्दो सहरीकरणले अन्य चुनौती थपिरहेका बेला नदीमा शुद्ध पानी बगाउने कामलाई राज्यको नीतिले नै अनुत्पादक लगानी भनिरहेको पनि छ ।

बाग्मती, विष्णुमतीलगायतका नदीहरूको बहाव क्षेत्र सरकारले नै साँघु¥याएको छ, जसका कारण नदी मिचेर कतै निजी घर बनेका छन् भने कतै पार्क बनाइएका छन् र अधिकांश स्थानमा करिडोर निर्माण भइरहेका छन् । जानकारहरूका अनुसार अहिले खोलाको भाग एक चौथाइ पनि बाँकी छैन । यसरी नदी संरक्षण गर्ने हो भने किनारा मिचेर बनाइएका संरचनाप्रति कठोर बन्नैपर्छ । नत्र उपत्यकामा सवारी जाम घटाउन भन्दै करिडोर निर्माण गर्ने र खुला ठाउँमा हरियाली पार्क चाहिन्छ भन्दै कंक्रिटका संरचना निर्माणतर्फ लाग्ने हो भने नदी दोहनलाई वैधता दिएको ठहर्छ ।
नेपालका सबैजसो नदीको धार्मिक सामाजिक मूल्य–मान्यता छ भने उपत्यका सांस्कृतिक सहरसमेत भएकाले यसमा थप गम्भीर हुनु उत्तिकै आवश्यक छ । विगतदेखि नै भूमाफिया र नापी तथा मालपोतका कर्मचारीको मिलेमतोका कारणले नदी दोहन बढेको यथार्थलाई हृदयंगम गरेर नदीलाई संरक्षणका नाउँमा नियन्त्रण गर्ने नभई यसको प्राकृतिक स्वरूपको समेत संरक्षण गर्न सकिएन भने नदी नियन्त्रणका नाउँमा अनुमान गरिएको ५० अर्ब लागत खर्चनुको कुनै उपादेयता रहँदैन । सरकारले पार्क निर्माणमा जोड दिनुभन्दा नदी किनारका घाट, पाटीपौवा व्यवस्थापन गर्न बढी ध्यान दिनु आवश्यक छ । किनारामा पर्खाल लगाएर नदी र करिडोर विभाजन गरिँदा भोलिका दिनमा अर्को दुर्घटना नै ननिम्तिएला भन्न सकिँदैन । यसैले नदी नियन्त्रण नभई संरक्षणमा जोड दिनुपर्छ ।