कारोबार संवाददाता
सोमवार, भदौ २, २०७६
282

तीनै तहका सरकारहरूबीच उचित समन्वय गरी विदेशी कामदारहरूलाई नियमन गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ ।

मुलुकको अर्थतन्त्रमा विस्तार भएसँगै विस्तार हुने पूर्वाधार, उद्योगधन्दा, कलकारखानाहरू र सेवाक्षेत्रमा सिर्जना हुने व्यापक रोजगारीका अवसरले स्वदेशीमात्र नभई विदेशका श्रमशक्तिले पनि अवसर पाउनु अस्वाभाविक होइन, तर विगत दुई दशकमा औसत ५ प्रतिशतभन्दा कमैको आर्थिक वृद्धि रहेको, ठूला पूर्वाधारहरूको निर्माणसमेत सुस्त रहेको र आन्तरिक तथा बाह्य लगानी पनि कमजोर रहेको नेपालमा विगत केही वर्षयता जुन ढंगले विदेशी कामदारको संख्या बढ्दै गएको छ, त्यसले केही गम्भीर प्रश्न सिर्जना गरेको छ । पहिलो त नेपालभित्र पर्याप्त रोजगारीको अवसर नपाएका कारण देशबाट वार्षिक औसत ५ लाख युवा बिदेसिइरहेको अवस्थामा छ ।
अर्को पक्ष भनेको विदेशी कामदारले यहाँबाट लैजाने रेमिट्यान्स नै हो । केही समयअघि विश्व बैंकले प्रकाशित गरेको आप्रवासन तथा रेमिट्यान्ससम्बन्धी एक विवरणअनुसार नेपालबाट रेमिट्यान्सबापत वार्षिक ३ खर्ब ५० अर्बर्ब रुपैयाँबराबर (३२ करोड २६ लाख अमेरिकी डलर) बाहिरिने गरेको छ । देशले वार्षिक ८ खर्ब रुपैयाँबराबरको रेमिट्यान्स भिœयाउने गरेकोमा त्यसको आधा हिस्सा पुनः बिदेसिनुले देशको भुक्तानी सन्तुलनमा त्यसको असर पार्ने पक्का छ । विश्व बैंकका अनुसार अहिले नेपालबाट भारत, चीन, पाकिस्तान, बंगलादेश र भुटानले रेमिट्यान्स लैजान्छन् । सन् १९५० को सन्धिअनुसार नेपाल र भारतबीच एकअर्काको देशमा एकअर्काका देशका नागरिक काम तथा पेसा गर्न पाउने व्यवस्थाअनुसार यहाँ कति भारतीय कामदारहरू औपचारिक वा अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत छन् भन्ने कुनै रेकर्ड नै छैन ।

विद्यमान श्रम ऐनअनुसार नेपालमा काम गर्ने जुनसुकै देशका कामदारहरू पनि अभिलेखीकृत हुनुपर्छ । यसबाहेक विदेशी कामदारहरूले अनिवार्य रूपमा श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान पनि छ । केही समयअघि नेपालमा कार्यरत भारतीयसहित सबै विदेशी श्रमिकको अभिलेखीकरण प्रक्रिया अनिवार्य रूपमा अघि बढाउन श्रम मन्त्रालयले परिपत्र गरेपछि नेपालस्थित भारतीय राजदूतावास र अभिलेखित नभई काम गर्दै आएका भारतीय र तिनका आफन्तले यसलाई ठूलै मुद्दा बनाएका थिए ।
वास्तवमा स्वदेशी हुन् वा विदेशी सबै क्षेत्रमा कार्यरत सबै श्रमिक, कामदारहरूको अभिलेखीकरण हुनैपर्छ । यसले देशको औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा कतिले रोजगारी पाएका छन्, तीमध्ये कति स्वदेशी र कति विदेशी छन् भन्ने विवरण राज्यले प्राप्त गर्छ । यही अनुसार सामाजिक सुरक्षादेखि कार्यस्थलको सुरक्षा व्यवस्थासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) का प्रावधानअनुसारका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउन सकिने हुन्छ ।
पछिल्ला केही समयमा नेपालमा विदेशी कामदारहरूको संख्या बढ्दै गएको श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागको तथ्यांकले देखाएको छ । केही हदसम्म विदेशी कामदारहरूको संख्या पनि बढेको भए पनि वास्तवमा श्रम स्वीकृति लिने विदेशीको संख्याचाहिँ बढेको हो । गत आर्थिक वर्षमा औपचारिक रूपमा करिब २ हजार विदेशी श्रमिकले श्रम स्वीकृति लिएको भए पनि वास्तविकतामा नेपालमा ५० हजारभन्दा बढी विदेशी कामदारहरू कार्यरत रहेको अनुमान छ । विदेशी कामदारहरू औपचारिक सरकारी प्रणालीमा अभिलेखित नहुँदा र तिनले औपचारिक रूपमा श्रम स्वीकृतिसमेत नलिँदा राज्यले पाउनुपर्ने राजस्व त गुमिरहेको छ नै, यस्ता विदेशी कामदारहरूले नेपालमा आर्जन गरेको कति रकम विदेश पठाइरहेका छन्, कुन माध्यमबाट पठाइरहेका छन् भन्ने विवरणसमेत नभइरहेको अवस्था छ ।
यसबाहेक औपचारिक अभिलेखमा नभएका विदेशी कामदारहरू आपराधिक वा अन्य गतिविधिमा संलग्न हुँदा त्यसबाट उत्पन्न हुने सुरक्षाजन्य जोखिम पनि बढ्ने खतरा रहन्छ । तसर्थ, तीनै तहका सरकारहरूबीच उचित समन्वय गरी विदेशी कामदारहरूलाई नियमन गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ ।