कारोबार संवाददाता
बिहिवार, श्रावण ३०, २०७६
184

कमजोर व्यवस्थापकीय क्षमताकै कारण देशका अधिकांश सार्वजनिक संस्थानहरू धराशायी भएका हुन् ।

कुनै पनि संस्था सबल र सफल बन्नका लागि त्यसको व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । व्यवस्थापन सबल, योजनाबद्ध, दूरदृष्टियुक्त र व्यवस्थापकीय क्षमताले कुशल भइदियो भने घाटामा रहेको संस्था वा कम्पनी पनि फेरि लय समाएर नाफामा जान सक्छ भने व्यवस्थापन कमजोर र दूरदृष्टिहीन भयो भने केही उन्नति गरिरहेको संस्था पनि निरन्तर ओरालोमा लाग्ने वा यथास्थितिमा रहने जोखिम हुन्छ । त्यसैले दक्ष व्यवस्थापनका चयनलाई पछिल्लो समयमा विश्वभरि नै विशेष ध्यान दिने गरिन्छ । नेपालमा भने सत्तासीन पार्टीहरूद्वारा राजनीतिक पहुँचका भरमा र आफन्तवादका आधारमा गरिने उच्च व्यवस्थापनमा नियुक्ति गर्ने प्रथा हाबी भएकाले अधिकांश सार्वजनिक संस्थान धराशायी बनेका उदाहरण छन् । यसरी राजनीतिक नियुक्ति गरिएका व्यवस्थापकहरू अधिकांशतः सत्तासीन दलका नेताहरूलाई दस्तुरी बुझाउन, संस्थानको स्रोतसाधन राजनीतिक पार्टी, तिनका नेता र कार्यकर्ताबाट दुरुपयोग गर्न–गराउनमा नै व्यस्त रहने गरेको कटु अनुभव हाम्रासामु छ । विशेष गरी २०४७ सालपछि देशका अधिकांश सार्वजनिक सार्वजनिक संस्थानहरू राजनीतिक भर्तीकेन्द्र नै बन्न पुगे । सरकार बदलिएसँगै ती संस्थानका सञ्चालक समितिमात्र होइन, उच्च तहको व्यवस्थापकसमेत बदलिने वा सत्तासीन दलका मन्त्रीहरूले विभिन्न बहानामा आफूनिकट व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने–गराउने परम्परा हाबी हुँदै गयो । यसरी राजनीतिक कृपा वा भाइभतिजावाद, आफन्तवादको टीकाले नियुक्ति पाउने व्यवस्थाकहरूले आफ्नो कार्यदक्षता देखाउनमा भन्दा सत्ताधारीलाई रिझाउनका लागि स्रोतसाधनको कसरी बढीभन्दा बढी दुरुपयोग गर्ने भन्ने प्रवृत्ति देखाउँदै आएका छन् ।
कमजोर व्यवस्थापकीय क्षमताकै कारण देशका अधिकांश सार्वजनिक संस्थानहरू धराशायी भएका हुन् । पञ्चायतकालको अन्त्यसम्म देशमा ६७ भन्दा अधिक सार्वजनिक संस्थान रहेकोमा १८ वटा संस्थान निजीकरण गरियो भने १२ संस्थान खारेजीमा लगिएका छन् । हाल सञ्चालनमा रहेका ३४ संस्थानमध्ये आधाभन्दा बढीको अवस्था नाजुक छ । अधिकांश संस्थान व्यापक अनुपातको सञ्चित घाटामा छन् । अवस्था कतिसम्म नाजुक छ भने संस्थानका कर्मचारीहरूको तलबभत्ता खुवाउन, नियमित प्रशासन चलाउनसमेत सरकारले ऋण लगानी गरिरहनुपरेको अवस्था छ । यस्तो लगानी हरेक वर्ष बढ्दो क्रममा छ । सोही कारण घाटा सहेर संस्थान चलाउनुभन्दा त्यसलाई निजीकरण गर्नुपर्ने वा बन्दै गर्नुपर्ने भनाइ बारम्बार दोहोरिने गरेको हो, तर निजीकरणमात्रै सबै समस्याको अचुक अस्त्र भने हुन सक्दैन ।
यदि सार्वजनिक संस्थानहरूमा सही व्यवस्थापन भयो र त्यसले सही ढंगले व्यवस्थापकीय कार्ययोजना बढाएर अघि बढ्न सक्यो भने तिनीहरू पनि नाफामा जान सक्छन्, सरकारलाई राजस्वमात्र होइन, उचित लाभांश पनि बुझाउन सक्छन् भन्ने कुराको उदाहरण केही संस्थानले देखाएका छन् । नेपाल विद्युुत् प्राधिकरणमा गरिएको व्यवस्थापकीय सुधारका कारण उक्त संस्थानले एक वर्षमै ७ अर्ब नाफा कमाएको छ, जसमध्ये ४ अर्ब रुपैयाँ त विद्युत् चुहावट नियन्त्रणबाट नै आर्जन भएको प्राधिकरणको दाबी छ । विगतमा प्राधिकरणका लागि चुहावट निकै ठूलो समस्याका रूपमा रहँदै आएको थियो, प्राविधिकबाहेक गैरप्राविधिक कारणले हुने चुहावट नियन्त्रण गर्न सक्नु साँच्चिकै उपलब्धि हो । प्राधिकरणले विगत दुई वर्षयता मुनाफा कमाए पनि उसको सञ्चित नोक्सानी अझै ठूलो छ । सञ्चित नोक्सानी बढ्दै गएर विगतमा सरकारले त्यो नोक्सानीलाई लेखांकन (राइटअफ) गरिदिनुपरेको नजिर पनि छ । त्यसैले प्राधिकरणले हाल हासिल भएको नाफालाई स्थायित्व दिन दीर्घकालीन कार्ययोजना र रणनीति बनाएर अघि बढ्नु जरुरी छ ।