कारोबार संवाददाता
सोमवार, श्रावण २७, २०७६
251

साँच्चिकै लगानीको वातावरण सुध्रिँदै गएको हो भने विश्व बैंकले निकट भविष्यमा जारी गर्ने डुइङ बिजनेस प्रतिवेदनले त्यसको सही आकलन सार्वजनिक गर्ने नै छ ।

विगत केही समययता देशभित्र लगानीको वातावरण सुध्रिँदै गएको अनुभूति हुँदै गएको छ । देशभित्र सबै किसिमका द्वन्द्व र राजनीतिक आन्दोलनहरू समाप्त भई राजनीतिक स्थिरता कामय भएसँगै नेपालभित्र र बाहिरका लगानीकर्ताहरूले लगानी सुरक्षाको अनुभवसमेत गर्न थालेका छन् । यसको प्रमाण उद्योग र सेवा क्षेत्रमा बढ्दो लगानीले पनि देखाउँछ ।
मुलुक एक दशक लामो अवधिसम्म सशस्त्र द्वन्द्वमा फस्यो भने द्वन्द्व व्यवस्थापन र राजनीतिक संक्रमणकाल अन्त्य हुन पनि करिब एक दशककै अवधि लाग्यो । स्वाभाविक रूपमा जहाँ द्वन्द्व र राजनीतिक एवं नीतिगत अस्थिरता हुन्छ, त्यहाँ लगानीकर्ताहरू आउँदैनन् नै । नेपालमा कमजोर वैदेशिक लगानी प्रवाहको कारण पनि यही नै हो । मुलुकले आर्थिक उदारीकरणपछि नै आन्तरिक र बाह्य दुवै किसिमका लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्नका लागि नीतिगत र कानुनी सुधारहरू गरेको भए पनि लगानी र व्यक्तिगत सुरक्षा दुवैमा आश्वस्त नभएकै कारण पर्याप्त लगानी हुन सकेन । लगानीको वातावरण सुध्रिनका लागि कानुनी र नीतिगत व्यवस्थाहरूमात्र पर्याप्त छैन, प्रशासनिक तहमा कायम रहँदै आएको झन्झटिलो कार्यपद्धति, सेवा प्रवाहमा झेल्नुपर्ने सास्ती, अनुदार कर प्रशासन, कमजोर ऊर्जा आपूर्ति, कमजोर वित्तीय पहुँच र प्रवाहजस्ता कुराले पनि यसमा प्रभाव पारिरहेको हुन्छ ।

विडम्बना नै भन्नुपर्छ, नेपालले २०६५ सालपछि करिब एक दशक अवधिसम्म भयावह ऊर्जा संकट झेल्नुप-यो । यसको असर देशको समग्र आर्थिक क्षेत्रमा पर्न गयो । उद्योगहरू आधाभन्दा कम क्षमतामा चल्न थाले । विद्युतीय आपूर्ति कम भएपछि त्यसको सट्टा डिजेल प्रयोग गरेर ऊर्जा उत्पादन गर्नुपर्दा उत्पादन लागत बढ्न पुग्यो । यसले पनि देशमा लगानीको वातावरण खस्काउन मद्दत पु-यायो ।
यसका अतिरिक्त देशभित्र लगानीको वातावरण खस्काउने अन्य तत्वहरू थिए, घोषित-अघोषित चन्दा आतंक र ट्रेड युनियनका नाममा बढेको मजदुर अराजकता । २०४६ सालको परिवर्तनपछि नेपालका मुख्य दुई ठूला दलहरू नेपाली कांग्रेस र तत्कालीन एमालेले उद्योगधन्दा, कलकारखानाहरूमा ट्रेड युनियनका नाममा आफ्ना भ्रातृ संगठनहरू खोलेकामा ०६३ को परिवर्तनपछि यो क्रम अझ बढेर गयो । भर्खर बन्दुक बिसाएर आएको माओवादीदेखि मधेसवादी दलहरू र पूर्वपञ्च-राजावादीहरूको पार्टीले समेत आआफ्नै छुट्टाछुट्टै ट्रेड युनियनहरू स्थापना गरेर बन्द, हड्ताल, तालाबन्दीजस्ता क्रियाकलाप बढाएपछि औद्योगिक शान्ति नै खलबलिन पुगेको थियो । पछिल्लो समयमा यस्ता किसिमका बन्द हड्तालजस्ता गतिविधि पनि रोकिएका छन् ।
देशमा अहिले बृहत् लगानीमा सिमेन्ट उद्योगहरूमात्र होइन, संयुक्त लगानीका कम्पनीहरूले समेत क्षमता विस्तारमा बृहत् रूपमा लगानी बढाउन थालेका छन् । देशले पर्यटन वर्ष २०२० मनाएर आउँदो वर्ष २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखेसँगै होटल उद्योगमा थप अर्बौंको लगानी भित्रिइसकेको छ भने थप भित्रिने तयारीमा छ ।
वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता पनि बढ्दो क्रममा छ । यसैबीच, एक अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको अध्ययनले नेपालमा लगानी जोखिमको श्रेणीमा नेपालको सुधार हुँदै गएको देखाएको छ, यद्यपि अझै स्थिति चुनौतीपूर्ण नै छ । युरोमनी डटकमजस्ता संस्थाले जारी गर्ने सूचकांकलाई भन्दा लगानीकर्ताहरूले विश्व बैंकको डुइङ बिजनेस प्रतिवेदनलाई बढी विश्वास गर्छन् । गत वर्ष उक्त प्रतिवेदनमा लगानीको वातावरण खस्किएर गएको उल्लेख भएपछि सरकारले आपत्ति नै जनाएको थियो । यदि साँच्चिकै लगानीको वातावरण सुध्रिँदै गएको हो भने विश्व बैंकले निकट भविष्यमा जारी गर्ने डुइङ बिजनेस प्रतिवेदनले त्यसको सही आकलन सार्वजनिक गर्ने नै छ ।


सातामा धेरै पढिएको