कारोबार संवाददाता
बिहिवार, श्रावण २, २०७६
317

सरकार आफैँले ल्याएको विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीलाई पंगू बनाउँदै आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन चेक काट्ने निर्देशन दिनुले सरकार आर्थिक अनुशासनको पालनामा गम्भीर नभएको देखिन्छ ।

दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीहरू मिलेर गठन भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) संसदीय निर्वाचनमा बहुमत हासिल गरेको र त्यसलाई सरकार गठन गर्नमा मधेसवादी दलहरूको समेत समर्थन भई करिब दुईतिहाइ पुगेको अवस्थामा आमनागरिकले वर्तमान सरकारप्रति निकै ठूलो अपेक्षा राखेका थिए । आर्थिक वर्ष ०७४-७५ को अन्तिम चौमासिक अवधिमा आएर सरकार गठन भएकाले उक्त वर्षको बजेटको कार्यान्वयनलाई सरकारले आफ्नो दायित्वमा लिएन भन्दा पनि हुन्छ, किनकि बजेट पूर्ववर्ती कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले ल्याएको थियो, जसमा यो सरकारका प्राथमिकताहरू समेटिएका थिएनन् । वर्तमान सरकारको सकारात्मक पक्ष नै मान्नुपर्छ, अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ‘अर्थतन्त्रको अवस्था भयावह छ’भनेर २०७४ चैतमा श्वेतपत्र जारी गरे पनि पूरक बजेट भने जारी गरेन । उक्त वर्षको बजेटले दायित्व बढी सिर्जना गरेको, अघिल्लो वर्षको बचतलाई समेत बजेटको स्रोतका रूपमा देखाएको लगायतका टिप्पणी गरेका डा. खतिवडा आफैंले ल्याएको बजेटको पहिलो वर्षको कार्यान्वयनमा लगभग त्यही प्रवृत्ति देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको विवरणअनुसार सरकार राजस्व उठाउन र उठेको राजस्वबाट खर्च गर्न दुवैमा चुकेको छ । बेरुजु र धरौटी रकमहरूलाई राजस्वमा गणना गरिएको अंकलाई हेर्दा सरकारको राजस्व लक्ष्यभन्दा झन्डै १३ प्रतिशत कम उठेको देखिन्छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले ३० प्रतिशतभन्दा बढीको राजस्व वृद्धिदरको लक्ष्य राखेकोमा औसत वृद्धिदर २० प्रतिशतभन्दा कम हुनुले सरकार लक्ष्य तोक्नमा महŒवाकांक्षी भएको देखिएको छ ।
राजस्व असुली कमजोर भएपछि सरकारको खर्च चलाउनका लागि बाँकी अन्य सबै विकल्प प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । औपचारिक रूपमा सरकारले कुनै विवरण सार्वजनिक नगरेको भए पनि विगतमा झैं यस वर्ष पनि दाताहरूबाट प्राप्त हुने अनुदान र ऋण सहयोग, दुवै नै बजेटको लक्ष्यभन्दा कम परिचालन भएको अनुमान छ । यसपछिको बाँकी स्रोत भनेको आन्तरिक ऋण नै हो र त्यो पनि लक्ष्यभन्दा कम उठेको भन्ने विवरण देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा विकासका लागि विनियोजित रकम खर्च नगरी ढुकुटीमा थन्क्याउने र त्यही रकमलाई पुनः स्रोतका रुपमा परिचालन गर्ने विरासतलाई वर्तमान सरकारले पनि धानेको स्पष्ट देखियो ।

आफैँले विगतमा असारमा बजेट सक्ने परम्परालाई खराब ठह¥याएका अर्थमन्त्री खतिवडाकै कार्यकालमा असारभित्र २ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँमात्रै खर्च गरिएन, असार ३१ गतेका मध्यरातसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा खोल्न आदेश दिएर चेक सटही गर्न लगाइयो । सरकार आफैँले ल्याएको विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीलाई पंगू बनाउँदै आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन चेक काट्ने निर्देशन दिनुले सरकार आर्थिक अनुशासनको पालनामा गम्भीर नभएको देखिन्छ ।
सबैभन्दा गम्भीर आपत्तिजनक कुरा भनेको पुँजीगत खर्चको परिचालनमा सरकारले देखाएको लापरवाही नै हो । गत फागुनमा बजेटको मध्यावधि समीक्षा तयार गर्दा नै पुँजीगत खर्च कमजोर भएको देखिएपछि त्यसलाई बढाउनका लागि प्रतिबद्धता जनाएको सरकारले यसबीचमा समृद्धिका भाषणबाहेक अनुभूति हुने गरि कुनै प्रणालीगत सुधार नै गर्न सकेन । परिणामतः असारभरिमा मात्र कृत्रिम विकासे कार्य गरि ८२ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ बिलभौचर मिलाएर राज्यकोषबाट निकासा गर्ने काम गरियो । असारमा निकासा भएकोमध्ये करिब ४०–४५ प्रतिशत अघिल्लो समयका बाँकी निकासा मान्ने हो भने पनि बाँकी रकम असारे विकासका नाममा वर्षे भलमा बगाउने कार्य भएकै हो । बजेट कार्यान्वयनको सूचक भनेको सरकारको कार्यसम्पादन मापन गर्ने आधार पनि हो । कुल विनियोजनको ८३ प्रतिशत पनि बजेट खर्च गर्न नसक्नु भनेको सरकारको असफलता नै हो ।