कारोबार संवाददाता
बुधवार, श्रावण १, २०७६
326

भन्सार छलेर हुने आयातलाई समेत निरुत्साहित पार्न राजस्व अनुसन्धानका प्रभावकारी संयन्त्र तयार पारेर कार्यान्वयनमा ल्याइनु जरुरी छ ।

यतिखेर सरकारले लागू गरेको ‘भेइकल एन्ड कन्साइन्मेन्ट ट्र्याकिङ प्रणाली’ र ट्रक–कन्टेनरको ढुवानी भाडामा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) विषयमा पारवहन व्यवसायीहरू सरकारविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रेका छन् । “साना पारवहन व्यवसायीहरूले नियमित ढुवानीको काम नपाउने, पाए पनि अत्यधिक प्रतिस्पर्धाका कारण न्यून लागतमै मालसामानको ढुवानी गरिरहनुपरेको अवस्थामा सरकारको यो व्यवस्थाले लागत बढ्ने तर्क गरेका छन् । यी व्यवसायीहरूले कि त सरकारले कामको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने वा भ्याट खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । ढुवानीमा भ्याटबारे सरकारले अध्ययन गरेर आवश्यक निर्णय पुनरावलोकन गर्ला नै, अहिले उठेको त्योभन्दा पनि गम्भीर सवाल भनेको साउन १ गतेबाट लागू गरिने आधुनिक प्रविधिमा आधारित ‘भेइकल एन्ड कन्साइन्मेन्ट ट्र्याकिङ प्रणाली’को प्रभावकारी कार्यान्वयन कसरी गरिन्छ भन्ने नै हो । नेपालका हकमा यो एकदमै नयाँ प्रविधि भिœयाउन लागिएको हो । यसले दुईवटा काम गर्नेछ, पहिलो त राजस्व छलेर हुने कारोबारलाई निरुत्साहित गर्नेछ नै, दोस्रो यसले वास्तविक बिलबिजकमा आधारित कारोबारका लागि समेत आधार सिर्जना गर्नेछ; किनभने आयातकर्ताहरूले भन्सारमा जुन प्रज्ञापनपत्र देखाएर मालसामान भिœयाउँछन्, त्यही मूल्य नै कारोबार आधारका लागि समेत देखाउनुपर्ने भएकाले अनुचित र अस्वभाविक नाफा राखेर उपभोक्ताबाट बढी रकम असुल्ने आधार हुँदैन । यो प्रणालीमा ढुवानी भइसकेको वस्तुको खरिद–बिक्री विवरण पनि अनलाइनमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकाले यसको दोहोरो चेकजाँच हुन सक्ने अवस्था रहन्छ । खरिद–बिक्रीमा अनुचित कारोबार गरिएको पाइएमा सरकारले आयात मूल्य र अन्तिम बिक्री मूल्यका आधारमा बीचको अन्तर पहिचान गरी राजस्व छलीको आयतन पत्ता लगाउन सक्छ ।
राजस्व छली बढेपछि ठाउँबाट अर्काे स्थानमा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि मालसामान ओसारपसार गर्नुपूर्व ढुवानी गरिने मालसामानको विवरण राजस्व अनुसन्धान विभागको ‘भेइकल एन्ड कन्साइनमेन्ट ट्र्याकिङ सिस्टम’मा आधारित केन्द्रीय सूचना प्रणालीमा समावेश गरेर मात्र ओसारपसार गर्नुपर्ने प्रावधान कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । एक अध्ययनअनुसार नेपाल–भारतबीचको कुल व्यापारको ४० प्रतिशत अनौपचारिक कारोबारले ओगटेको छ । यो राजस्व प्रणालीमा नदेखाई वा राजस्व छलेर हुने व्यापारको आयतनमात्र हो, यसमा न्यून बिजकीकरण र अधिक बिजकीकरण गरी आयात हुने वस्तुको अनुपातसमेत जोड्ने हो, अहिले नै १३ खर्ब रुपैयाँ नाघिसकेको आयातको राशिमा अझ डरलाग्दो वृद्धि हुने देखिन्छ ।
न्यूज बिजकीकरण उपभोक्ता र कर ठग्ने उद्देश्यले गरिन्छ भने अधिक बिजकीकरण कर छल्ने उद्देश्यले । उदाहरणका लागि यहाँका फास्टफुड उद्योगले प्रतिटन ५० हजारमा पाउने गहुँको पीठो ६० हजारमा आयात भएको बिल तयार पारी १० हजारका दरले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता दाबी गर्ने गरेको अध्ययनहरूले देखाएका छन् । यस्ता अन्य उदाहरण पनि छन् । ‘भेइकल एन्ड कन्साइन्मेन्ट ट्र्याकिङ प्रणाली’को अहिलेसम्म देखाइएको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी भनेको राजस्व अनुसन्धान विभागका देशभरिकै चेकपोस्टहरू नरहने हुँदा त्यसको फाइदा उठाई बीचको चोरबाटोबाट राजस्व छलिन्छ भन्ने नै हो । मुख्य भन्सार बिन्दुहरूबाट अहिलेसम्म मूलतः एकै प्रज्ञापनपत्रबाट पटकपटक मालसामान ओसार्ने, नक्कली कम्पनी खडा गरेर मालसामान आयात र कारोबार गर्ने तथा न्यून वा अधिक बिजकीकरण गरी वस्तु आयात गरेर राजस्व छल्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । यसलाई सरकारले लागू गरेको आधुनिक प्रविधिले धेरै हदसम्म निरुत्साहित गर्न सक्ला नै, त्यससँगै भन्सार छलेर हुने आयातलाई समेत निरुत्साहित पार्नका लागि राजस्व अनुसन्धानका प्रभावकारी संयन्त्र तयार पारेर कार्यान्वयनमा ल्याइनु जरुरी छ ।