कारोबार संवाददाता
मंगलबार, असार ३१, २०७६
277

संघीय संसद्बाट पारित आर्थिक विधेयकमा टेलिफोन, मोबाइल, इन्टरनेट सेवा प्रदायकबाट १३ प्रतिशत रकम दूरसञ्चार सेवा शुल्कबापत संकलन गर्ने सरकारले व्यवस्था गरेसँगै उपभोक्तामाथि शुल्कको भार बढ्ने भएको छ । नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवात अर्थात् यही बुधबारदेखि इन्टरनेट सेवामा १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क (टीएससी) लाग्ने भएको हो ।
ब्रोडव्याण्ड नीति २०७१ ले सबै नागरिकमा एफोर्डेबल मूल्यमा इन्टरनेट पु-याउने लक्ष्य लिएकोले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा व्याण्डविथको लागत घटेको, उपकरणहरू पनि तुलनात्मक रूपमा सस्तो भएकोले सेवा प्रदायकले ग्राहकलाई मर्कामा पार्न नहुने नियामक निकायको भनाइ रहेको छ । सेवा प्रदायकले लिने शुल्क लागतका आधारमा उचित हुनुपर्ने भन्दै इन्टरनेट शुल्क र प्रतिव्यक्ति आम्दानीबीच सन्तुलन हुनुपर्ने पनि नियामक निकायले जनाएको छ । किनकि ब्रोडव्याण्ड नीति २०७१ ले सर्वसाधारण उपभोक्ताका लागि प्रतिव्यक्ति आयको ५ प्रतिशतमा इन्टरनेट खर्च झार्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यस्तै दूरसञ्चार क्षेत्रको अन्तर्राष्ट्रिय संगठन आईटीयूले पनि इन्टरनेट खर्च घटाएर प्रतिव्यक्ति आयको २ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

यसरी सरकार एकातिर सूचना प्रविधिको पहुँच सर्वसाधारणसम्म पुगोस् भन्ने चाहन्छ भने अर्कोतिर यसअघि इन्टरनेटमा टीएससीसम्बन्धी प्रावधान नभए पनि आर्थिक विधेयकमार्फत् १३ प्रतिशतको अतिरिक्त भार थपेर सूचना प्रविधिलाई सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा बाहिर लान खोज्दैछ । यस्तै सरकार जीवनका हरेक क्षेत्रलाई सहज तथा सस्तो बनाउन सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोगमा जोड पनि दिइरहेको छ । सरकार आफैं पेपरलेस अर्थात् बिना कागजातको प्रविधिमैत्री बन्ने तयारीमा छ ।
चालू वर्षको आर्थिक विधेयकमै दूरसञ्चार सेवा शुल्कको व्यवस्था गरिएको भएतापनि चौतर्फी विरोध भएपछि सरकार र इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीबीच सहमति भएपछि कम्पनीहरूले उपभोक्तामाथि शुल्कको भार थपेका छैनन् । तर, सरकारले फेरि पुरानो सहमति पालना नगरेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा दूरसञ्चार सेवा शुल्कलाई निरन्तरता दिइएपछि बुुधबारबाट अतिरिक्त शुल्क लिने भन्दै कम्पनीहरूले सेवाग्राहीलाई जानकारीसमेत गराइसकेका छन् । अर्थात् हालको बिलमा बुधबारदेखि हुने थप १३ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क थपिएर आउने छ । विभिन्न आईएसपीहरूले शुल्क वृद्धिका सम्बन्धमा ग्राहकलाई मोबाइल म्यासेजमार्फत् सूचना दिइसकेका छन् ।
एकातिर सरकार दुईपक्षीय छलफल भई मर्मतसम्भारको खर्चमा मिलान गर्ने गरी दूरसञ्चार सेवा शुल्क लगाउने सहमति भएको बताउँछ भने अर्कोतिर सेवा प्रदायकहरु भने यसबाट शुल्क बढ्ने अर्थ लगाउँदै ग्राहकलाई सूचना दिइरहेका छन् । सरकारले इन्टरनेट सेवा प्रदायकसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न नसक्दा उपभोक्तालाई इन्टरनेट सेवामा अतिरिक्त भार पर्ने सम्वद्ध कम्पनीहरू बताउँछन् । हुनत सरकार नियम बनाउने अनि विरोध भएपछि फिर्ता लिने पुरानै चलन हो तर पनि यसरी बेलाबेलामा सर्वसाधारणलाई चेपुवामा पार्ने नियम किन बनाइन्छ, यो गम्भिर विषय हो ।
सरकारका भनाइमा भदौमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकसँग भएको सहमति धेरै कार्यान्वयन भइसकेको र बाँकी रहेको दूरसञ्चार सेवा शुल्कका विषयमा पनि छिट्टै टुंगो लाग्ने बताउँछ र अतिरिक्त शुल्क नलाग्ने बताउँछ । तर पनि सेवा प्रदायकहरु भने दूरसञ्चार नियमावली २०५४ संशोधनमार्फत् कार्यान्वनमा नगएसम्म शुल्क वृद्धि नरोकिने बताउँछन् । सरकार र सेवा प्रदायकबीचको यो मल्ल युद्धमा सधैं पिसिने भनेका सर्वसाधारण नै हुन् । त्यसैले सरकारले विशेषतः करका दरहरु परिवर्तन गर्दा वा नयाँ शुल्क लगाउँदा सर्वसाधारणको हित तथा सरकारको आफ्नै नीति नबाझियोस् भन्ने हेक्का राख्न सके बेला बेलामा यस्ता विरोधाभासपूर्ण नियम बन्दैनथे र सरकारमाथिको विश्वास बढ्ने थियो ।