कारोबार संवाददाता
सोमवार, असार ३०, २०७६
263

विपद् व्यवस्थापन ऐनले परिकल्पना गरेको अधिकारसम्पन्न विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण तत्कालै स्थापना गरेर सक्रिय तुल्याउनुपर्छ ।

यस वर्ष पनि मनसुन सक्रिय भएसँगै देशैभरि व्यापक धनजनको क्षति भइरहेको, मुख्य राजमार्गदेखि सहायक राजमार्गहरूसमेत अवरुद्ध भइरहेको, हजारौं विस्थापित भएका खबरहरू आउन थालेका छन् । विशेष गरी पूर्वी तथा मध्य तराईको पूरै क्षेत्रमा वर्षाको प्रभाव परेको गृहमन्त्रालयले जनाएको छ । यसैगरी अत्यधिक वर्षाका कारण पहाडी क्षेत्रहरूमा पहिरोको प्रकोप बढेको छ । गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रका अनुसार बिहीबारदेखि भइरहेको अविरल वर्षाका कारण बाढीपहिरोमा परी आइतबार अपराह्नसम्म ५१ जनाको मृत्यु भएको छ भने ३१ जना बेपत्ता छन् । यस्तै वर्षाजन्य प्रकोपका कारण हालसम्म १० हजार ३ सय ८५ परिवार घरवारविहीन भएका छन् । सीमाक्षेत्रमा बनाइएका भारतीय बाँधहरूका कारण नेपालका बस्तीहरू डुबान हुने क्रम बढेको छ । स्वयं गृह मन्त्रालयले रौतहट, सर्लाही र बाँकेको लक्ष्मणपुर बाँधका कारण नेपाली भूभाग डुबानमा परेको स्वीकार गरेको छ, यसमध्ये ‘भारतलाई अनुरोध गरी’ सर्लाही र रौतहटमा पानी निकास गराइएको तथा लक्ष्मणपुर बाँध खोल्न प्रयास भइरहेको मन्त्रालयको ‘अवस्था जानकारी’ (सिचुएसन रिपोर्ट)मा उल्लेख गरिएको छ । मध्यतराईका धेरै जिल्लामा यस्तो डुबानको समस्या हरेक वर्ष दोहोरिने गरेको छ । सबैभन्दा अत्याशलाग्दो विषयचाहिँ अविरल वर्षापछि बाढीपहिरो र डुबानको समस्यालाई हरेक वर्ष असार–साउनमा यसै वर्ष आइलागेको प्रकोपजस्तो मान्ने र भदौमा घाम लाग्न थालेपछि बिर्सने प्रवृत्ति दोहोरिने गरेको छ । सरकारले यो ‘हाम्रा पालामा अचानक आइलागेको’ भनेर न पन्छन मिल्छ, न त ‘विगतकै सरकारका पालाहरूदेखिको समस्या’भनेर न त झारा टार्न नै मिल्छ ।
व्यवस्थापन व्यवस्थापन ऐन बनेर कार्यान्वयनमा आइसके पनि वर्तमान सरकारले आजका मितिसम्म ऐनले परिकल्पना गरेअनुसारको न विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण नै गठन गर्नसक्यो, न त प्रदेश तथा स्थानीय तहसम्मको कुनै प्रभावकारी संरचना नै बनाउन सक्यो । फलतः जाडो लागेपछि भोलिपल्ट साजको मुढो चिरेर आगो ताप्छु भन्ने छेपारोको आहानजस्तै सरकारले पनि वर्षाजन्य संकट गहिरिन थालेपछि सबै संयन्त्रहरूलाई राहत तथा उद्धारमा परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ । जबकी, मनसुन आपत्कालीन कार्ययोजनाअनुसार वर्षा लाग्नुभन्दा अगाडि लिइसक्नुपर्ने थियो भने मुख्य राजमार्ग क्षेत्रहरूमा सडक अवरोध हटाउनका लागि डोजर, स्क्याभेटरजस्ता उद्धार सामग्रीसहितका केन्द्रहरू स्थापना भइसक्नु पर्ने थियो भने तिनै सुरक्षा संयन्त्र, रेडक्रससहितका उद्धारकर्मीहरूको व्यवस्थापन पनि भइसक्नुपर्ने थियो । यस्तै, आवश्यकताअनुसार परिचालन गर्ने गरि सातै प्रदेशका केन्द्रहरूमा राहत सामग्रीको उचित भण्डारण पनि गरिसक्नुपर्ने थियो ।
सरकार सञ्चालक तथा त्यसको व्यवस्थापन प्रक्रियामा रहेका प्रशासकहरूमा संकट आइन्जेलसम्म पर्खेर बस्ने, अनि संकट आइसकेपछि त्यही नाममा राज्यभित्र र बाहिरबाट चन्दा÷दान माग्ने प्रवृत्तिजस्तो देखिएको छ । एक नागरिकको संकटमा अर्को नागरिकले सहयोगका हात बढाउनुपर्छ भन्ने मान्यताले प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप राहत कोषमा पैसा पनि जम्मा गरिन्छ । नेपाल टेलिकमजस्ता व्यापारिक कम्पनीले समेत राहतका लागि भनेर पैसा उठाउँछन् । यसरी उठाइएको रकम सरकारी कोषमा ढुसी परिन्जेल सडाएर राखिन्छ, तर विपद् प्रभावितलाई दिए पनि नाममात्रको सहयोग दिएर झारा टारिन्छ । अहिले पनि सरकारको विपद् व्यवस्थापन कोषमा डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी थन्किएर बसेको छ, तर सरकार त्यो पैसा झिक्नुभन्दा स्थानीय तहहरूलाई अरू बजेटबाट रकमान्तर गरेर राहत दिनु भनेर निर्देशन जारी गर्छ । योभन्दा लाजमर्दो अवस्था अरु के हुन सक्छ ? वर्षाजन्य विपद् भर्खर सुरु भएको छ, ताजा घाउमा नै उपचार खोज्ने हो भने विपद् व्यवस्थापन ऐनले परिकल्पना गरेको अधिकारसम्पन्न विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण तत्कालै स्थापना गरेर सक्रिय तुल्याउनुपर्छ ।