कारोबार संवाददाता
आइतवार, असार २९, २०७६
322

नेपाल र चीनबीचको असमान हवाई सम्बन्धको अन्त्य गर्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो ।

नेपाल र चीनबीच सुमधुर सम्बन्ध रहिआए पनि हवाई सम्बन्ध भने त्यति सुमधुर छैन । नेपालले वर्षौंदेखि चीनका विभिन्न गन्तव्यमा उडानको प्रयास गरिरहे पनि चीनले अनेकौं बहानामा टार्दै आएको छ । ग्वान्जाओ, बेइजिङ, ल्हासालगायतका गन्तव्यमा नेपाली वायुसेवा कम्पनीको रुचि देखिए पनि ति विमानस्थलमा नेपालका लागि ‘स्लट’ व्यवस्था गर्न नसकिने भन्दै चीन पन्छिँदै आएको छ । यसैले नेपाल र चीनबीचको असमान हवाई सम्बन्धको अन्त्य गर्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो ।
हाल चीनबाट ५ वटा वायुसेवा कम्पनीले नेपालमा नियमित उडान गरिरहेका छन् । चीनबाट एयर चाइना, चाइना इस्टर्न, चाइना साउदर्न, सिचुवान एयरलाइन्स र तिब्बत एयरलाइन्स नेपाल आउँछन् भने नेपालबाट नेपाल वायुसेवा निगम र हिमालय एयरलाइन्स चीन जान चाहे पनि चीनले अनुमति दिएको छैन । यहाँसम्म कि नेपाली उडानलाई निषेध गरेको चीन यहाँको बजारमा एकलौटी गर्न चाहान्छ र उडान दोब्बर बनाउन नेपाली पक्षलाई दबाबसमेत दिइरहेको छ । यतिसम्म कि नेपालका लागि ‘सेतो हात्ती’का रूपमा चिनियाँ जहाज खरिदका लागि बाध्य बनाएर अर्को ऋणको पासोमा नेपाललाई चीनले पारेको छ ।
नेपाली जहाजलाई चीनमा उडान गर्न नदिनु चीनले नेपाललाई वर्षौंदेखि ‘हवाई नाकाबन्दी’ लगाएसरह हो । भारतले स्थलमार्गमा नाकाबन्दी गर्दा यहाँ भारतविरोधी भावना प्रवल भए पनि चीनले वर्षौंदेखि आकाशमार्गमा उस्तै व्यवहार देखाउँदा राष्ट्रवादी भावना जागृत नहुनु नेपालीको पनि दृष्टिदोष हो र यसले छिमेकीप्रति नेपालीको आग्रह–पूर्वाग्रह र असमान व्यवहार स्पष्ट हुन्छ । यसैले चीनलाई नेपाली जहाजका लागि आवश्यक स्लट उपलब्ध गराउन बाध्य पारिनुपर्छ र यसमा चीनको उदारता नभइ समानाताका आधारमा हाम्रो अधिकार हो भन्ने ढंगले कुटनीतिक पहल सरकारका तर्फबाट गरिनुपर्छ । नत्र चीन नेपालको मित्रराष्ट्र हो भन्ने कागजी दस्तावेज व्यवहारको कसीमा उत्रन सक्दैन ।
यता, नेपाल र चीनबीच आगामी महिना हवाई सेवा सम्झौता पुनरावलोकनको तयारी छ । सरकार र चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलबीच साउन ९ र १० गते बेइजिङमा सम्झौता पुनरावलोकन गर्ने जनाइएको छ र यसका लागि सरकारले अनुमति पनि दिएको छ । जसमा उडान संख्या वृद्धि, हवाईमार्ग पुनरावलोकन र द्विपक्षीय हितका अन्य विषयमा वार्ता हुने जनाइएको छ । सन् २०१४ मा भएको पछिल्लो सम्झौतालाई संशोधन गर्ने भनिए पनि यसबाट नेपालले देखिनेगरी उपलब्धि हासिल गर्छ कि गर्दैन भन्ने आशंका पनि यथावत छ । किनकी चीनले नेपाली आकाशबाट करोडौं आम्दानी एकलौटी रूपमा गर्दै आएकाले उसले नेपाली जहाजलाई उसको आकाशमा अनुमति त्यति सजिलै दिनेछैन भन्ने नेपाली अधिकारीहरूले पनि बुझेका छन् । यतिसम्म कि सरकारी स्वामित्वको नेपाल वायुसेवा निगमको वार्षिक घाटा डेढ अर्ब पुगिसकेको र निजी क्षेत्रको हिमालय एयरलाइन्स पनि ठूलो संकटमा फस्दै गएको कारण चीन उडान गर्न नपाएकैले हो भन्नेमा बिमति छैन । यसैले चीनले नेपाललाई उडानका लागि स्लट दिनैपर्छ र त्यो उसको निगाहामा नभइ नेपालको अधिकारका रूपमा पाउनुपर्छ भनेर नेपाली अधिकारीले वार्ता गरुन् ।