कारोबार संवाददाता
बिहिवार, असार २६, २०७६
330

राजनीतिक अधिकारको प्रयोगमा प्रदेश र स्थानीय तह जत्तिको सचेत देखिए, वित्तीय व्यवस्थापनका सवालमा जिम्मेवारी बहन गर्नबाट भने प्रायःजसो चुकेका छन् ।

संवैधानिक रूपमा यतिखेर मुलुक संघीय शासन प्रणालीमा छ, तीन तहका सरकारहरूले स्वायत्त रूपमा काम गरिरहेका छन् । नेपालको संविधान, २०७२ अन्तर्गत तीनै तहका निर्वाचन सम्पन्न भएपछि तीन तहका सरकारहरूले आफ्नो अस्तिवसहित अधिकार प्रयोग गर्न थालेको डेढ वर्ष पुगिसकेको छ । गत आर्थिक वर्षसम्म ऐन–कानुन थाहा नभएको भन्ने नाममा स्थानीय तहहरूले कर तथा महसुलहरू निर्धारणमा जुन किसिमको लापरवाही देखाए, त्यसले एकपटक संघीयताकै स्थायित्वमाथि प्रश्न उठायो । अर्थमन्त्रालयले कर निर्धारणमा भएको लापरवाहीका सन्दर्भमा अध्ययन समिति नै गठन गर्नुप-यो । समितिले मूलतः दोहोरो कर निर्धारणका सन्दर्भमा केही सुझाव दिएका भए पनि स्थानीय तहहरूले निर्धारण गरेको अधिक करभारका सन्दर्भमा खासै केही भन्न सकेन । फलतः अहिले पनि सामाजिक सञ्जालहरूमा देशका धेरै स्थानीय तहहरूले नाता प्रमाणीकरण, बसाइँसराइ, घरजग्गा कर, व्यवसाय करलगायतका धेरै शीर्षकमा अत्यधिक र अस्वाभाविक कर असुली भइरहेका रसिदहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । देशभरिका सयभन्दा अधिक स्थानीय तहहरूले अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनमा तोकिएबमोजिम असार १० गतेभित्रै बजेट पेस गर्न सकेनन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्षको अन्त्य हुन लाग्दासमेत ती पालिकाहरूको बजेट हालसम्म पेस हुन सकेको छैन । समयमा बजेट नल्याउँदा के नै हुन्छ र भन्ने मानसिकताले ती सयभन्दा अधिक पालिकाहरूले आफ्नो आयव्ययको विवरण नगर-गाउँ सभामा पेस नगरेका हुन सक्छन् । यो आर्थिक तथा वित्तीय मामिला नबुझ्नुको परिणाम हो । यसले संघ सरकारका तर्फबाट जाने ससर्त र निःसर्त अनुदानको रकममात्र होइन, आफ्नै आन्तरिक स्रोत परिचालन गरेर समेत आफ्नो पालिकाको विकास निर्माणदेखि प्रशासनिक खर्च गर्नमा समेत समस्या आउने छ ।
हालसम्मको अनुभवले अपवादमा औंलामा गन्न सकिने बाहेक धेरैजसो तल्लो तहका सरकार प्रतिनिधिहरूमा आफ्नो आर्थिक एवं वित्तीय अधिकार र दायित्वका बारेमा ज्ञान नै नभएको देखिएको छ । यो सन्दर्भ प्रदेश सरकारहरूको हकमा पनि लागू हुन्छ । राजनीतिक अधिकारको प्रयोगमा प्रदेश र स्थानीय तह जत्तिको सचेत देखिए, वित्तीय व्यवस्थापनका सवालमा जिम्मेवारी बहन गर्नबाट भने प्रायःजसो चुकेका छन् । विशेषतः स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूमा संघीयतापूर्वकै स्थानीय निकाय नै भएको भ्रम कायम छ, जुन केन्द्रका अनुदानको बजेटमा आश्रित रहन्थे ।
नेपाल सरकारको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष ०७४-७५ सम्म स्थानीय तहको आम्दानीमा आन्तरिक स्रोतबाट परिचालित राजस्वको योगदान ५.६ प्रतिशतमात्रै थियो, यो अति नै न्यून परिमाण हो । चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको अन्तिम प्रतिवेदन आगामी आर्थिक वर्षको भदौ–असोजमा मात्र एकीकृत (कम्पाइल) हुने भएकाले वास्तविक अवस्था त्यसपछि मात्र थाहा हुनेछ, तर अद्र्धवार्षिकसम्मको तथ्यांक विश्लेषणका आधारमा हेर्दा अघिल्लो वर्षभन्दा थोरैले वृद्धि भए पनि सन्तोषजनक अवस्था भने देखिँदैन । केन्द्रको अनुदानमा आश्रित भएर मात्र वित्तीय संघीयता सबल हुँदैन, आफ्नो आन्तरिक स्रोत परिचालनमा प्रदेश र स्थानीय तहले ध्यान दिनैपर्छ । तर, स्रोत बढाउने नाममा आमनागरिकमाथि एकैपटक करको बोझ बढेको महसुस पनि हुनु हुँदैन । तुलसी दासकृत रामायणमा राजाले लिने कर भनेको सूर्यले लिने हुनुपर्छ, जुन दिनेलाई दिएजस्तो नहोस्, तर बढी पाएजस्तो होस् । यसको अर्थ हो, राज्यले लिने करको बोझ बढी नभइ आमनागरिकलाई दिने सेवा बढी हुनुपर्छ । यसर्थ, स्थानीय तहहरूले समय छँदै आगामी आर्थिक वर्षबाट लागू हुने गरी आफ्नो राजस्व परिचालनसम्बन्धी प्रणालीलाई पुनर्संरचित गर्नैपर्छ ।