कारोबार संवाददाता
बुधवार, असार २५, २०७६
313

बिग मर्जरको एउटै सकारात्मक पक्ष भनेको यससँगै सबल पुँजी आधार भएका बैंकहरूको संख्या बढ्नेछ, जसले देशभित्र देखिएको पुँजीगत लगानीको सीमालाई खुला बनाउनेछ ।

नेपालको बैंकिङ क्षेत्र एकपटक पुनः तातेको छ । डा. चिरञ्जीवी नेपाल गभर्नरमा नियुक्त भएलगत्तै चार वर्षअघि उनकै अग्रसरतामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी एकै पटक चार गुणाले वृद्धि गर्ने नीति अघि सारिँदा यसैगरी बैंकिङ क्षेत्र तातेको थियो । अहिले भने ‘बिग मर्जर’को विषयलाई लिएर बैंकिङ क्षेत्र तातेको हो । गभर्नर नेपालले यसअघि पुँजी वृद्धिको निर्णयबाट पछि नहट्ने निर्णय लिएजस्तै मर्जरका निर्णय पनि कार्यान्वयन गराइछोड्ने अडान देखाएसँगै बैंकरहरूमा एक प्रकारको त्रासकै वातावरण हो कि भनेझैं भएको छ । अहिले देशमा तीन प्रकृतिका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू सञ्चालनमा छन्– सरकारी स्वामित्वका, विदेशी संयुक्त लगानीका र निजी लगानीका । नेपालको पहिलो बैंक नेपाल बैंक लिमिटेडमा निजी क्षेत्रको समेत सेयर लगानी भए पनि बहुमत सेयर सरकारकै भएको र नीतिगत निर्णयमा सरकार नै हाबी हुने भएकाले यसलाई सरकारी नै मानिन्छ । निजी क्षेत्रका भनिने बैंकहरूमा सर्वसाधारणको पनि ठूलो हिस्सामा सेयर लगानी भए पनि संस्थापक सेयरधनीहरू नै त्यसको सञ्चालनमा हाबी रहन्छन् । विगतमा बैंकिङ पहुँच कमजोर भएको अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकले उदार भएर जुन ढंगले २ सय ५० भन्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लाइसेन्स बाँड्यो । त्यसका केही विचलनहरू नेपालको वित्त बजारमा देखिन थालेपछि राष्ट्र बैंक नियन्त्रणमुखी नीति लिन थालेको हो । २०६६ सालदेखि मर्जरको नीति अघि सारियो भने ०७२ मा आएर मर्जर र त्यसको केही समयपछि ‘एक्विजिसन’को नीतिपछि सँगसँगै अगाडि सारियो ।
यी सबै नीतिका बाबजुद राष्ट्र बैंकको सोचअनुरूप बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संख्या नघटेपछि अहिले ठूला बैंकहरूबीच मर्जरको नीति अघि सारिएको हो । अनौपचारिक रूपमा राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू नेपालमा वाणिज्य बैंकहरूको संख्या १४को हाराहारीमा सीमित गर्ने लक्ष्यअनुरूप यी नीति अगाडि सारिएको बताउँछन् । गभर्नर नेपालले आउँदो मौद्रिक नीतिमार्फत अनिवार्य मर्जर (फोर्स मर्जर) को नीति अगाडि सारिने संकेत दिएसँगै १७ वटा बैंकले मर्जरमा जाने भनेर राष्ट्र बैंकसमक्ष प्रतिबद्धता जनाएको खबर बाहिर आएको छ । यिनमा सरकारी स्वामित्वका ३ र विदेशी संयुक्त लगानी तथा व्यवस्थापनका ३ गरी ६ वटा बैंकले मर्जरसम्बन्धी कुनै निर्णय नलिएकाले राष्ट्र बैंकले आउँदो मौद्रिक नीतिमार्फत अगाडि बढाउन सक्ने मर्जरको नीतिपछि पनि देशमा १५ भन्दा बढी नै वाणिज्य बैंकहरू अस्तित्वमा रहने निश्चित नै छ ।
जसरी चार वर्षअघि कार्यान्वयनमा ल्याइएको चार गुणा पुँजी वृद्धिको निर्णयका अहिलेसम्म नेपालको पुँजी बजारमा प्रति–प्रभावहरू देखिइरहेका छन्, त्यसरी नै अहिलेको मर्जरको समेत केही प्रतिकूल असरहरू नदेखिएलान् भन्न सकिँदैन । यसका केही प्रतिकूल प्रभावमध्ये भर्खरै विस्तार हुँदै गरेको बैंकिङ पहुँचमा यसले असर पार्न सक्ने जोखिम छ भने मुलुकभित्र रोजगारीका अवसर खुम्चिएका बेला ‘बिग–मर्जर’सँगै हालसम्म आकर्षक मानिएको बैंकिङ रोजगारी पनि खुम्चिने जोखिम छ, किनकि मर्जरपछि बैंकका शाखाहरू पनि गाभ्नुपर्ने हुन्छ । जसका कारणले अहिले प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा बढेका बैंकका शाखाहरू हटाइने जोखिम बढी हुन्छ । यस्तो अवस्थामा एकै बैंक शाखाले धेरैलाई सेवा दिनुपर्दा सेवाग्राहीले सास्ती पाउने, समय बढी लाग्ने विगतको समस्या झन् बढ्ने देखिन्छ । तर, बिग मर्जरको एउटै सकारात्मक पक्ष भनेको यससँगै सबल पुँजी आधार भएका बैंकहरूको संख्या बढ्नेछ, जसले देशभित्र देखिएको पुँजीगत लगानीको सीमालाई खुला बनाउनेछ ।