कारोबार संवाददाता
सोमवार, असार २, २०७६
346

सामान्यतया नेपालमा जुनको १० मा मनसुन भित्रिने गरे पनि यस वर्ष साता बितिसक्दा समेत पानी बर्साउने बादलहरूको प्रवेश नेपाली आकाशमा भएको छैन ।


नेपालमा सन् १९७० को दशकमा स्वीस विकास सहयोग र अन्य केही दातृ सहयोगमा सुरुवात गरिएको सामुदायिक वन कार्यक्रमले निकै उपलब्धिमूलक नतिजा देखाएको छ । हाल नेपालको करिब ४५ प्रतिशत भूभाग वनक्षेत्रले ढाकिएको छ, जुन पञ्चायतकालको अन्तिम समय अर्थात् ८० को मध्यदशकदेखि ३० देखि ३५ प्रतिशतमा झरिसकेको थियो । सामुदायिक वनको अवधारणा लागू भएयता आर्थिक वर्ष ०७४-७५ को अन्त्यसम्म २२ हजार २६६ सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिलाई २२ लाख ३७ हजार ६७१ हेक्टर वन हस्तान्तरण गरिसकिएको छ भने सो अवधिमा ७ हजार ६ सय ६६ कबुलियती वनका लागि ४५ हजार ५३ हेक्टर वन व्यवस्थापन गरिरहिएको छ । सामुदायिक वनको अवधारणाले वनसंरक्षण गर्न मात्र होइन, वनमा आश्रित समुदायको आय बढाउनमा पनि योगदान पु¥याइरहेको छ । समुदायलाई वन व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिइँदा त्यसले केवल वनजन्य लाभमात्र बढाएको छैन, सँगसँगै वातावरणीय संरक्षणदेखि पानीको स्रोत संरक्षणमा समेत योगदान पु¥याएका छन् । जुनजुन क्षेत्रमा बढी वन फँडानी भएको छ, ती क्षेत्रहरूमा हालैका वर्षहरूमा पानीको अभाव चरम रुपमा बढेको छ भने त्यस्ता ठाउँबाट बसाइँसराइको क्रम पनि तीव्र भएको छ । यसको ठीक उल्टो वन संरक्षण बढी भएका क्षेत्रहरूमा विगतमा सुकिसकेका पानीका मूल पनि पुनः पलाउन सुरु भइसकेको अनुभव छ । अहिले पानीका मूल वा स्रोतको संरक्षण मूल चुनौतीको विषय बनेको छ ।

बढ्दो सहरीकरण र विकासको आवश्यकता भन्दै जुन ढंगले वनजन्य स्रोतको दोहन बढेको छ, त्यो नै वातावरणीय संकटको कारक बनेको छ । भन्नका लागि जलवायु परिवर्तनमा नेपालजस्ता न्यून विकसित देशका थोरैमात्र योगदान छ भन्ने गरिए पनि यहाँसमेत प्राकृतिक स्रोतसाधनको दोहन बढ्दै जाँदा त्यसले समग्र जलवायु परिवर्तन र त्यससँग जोडिएका अन्य संकटहरूलाई निम्ता दिइरहेको छ । सामान्यतया नेपालमा जुनको १० तारिखमा मनसुन भित्रिने गरे पनि यस वर्ष साता बितिसक्दा समेत पानी बर्साउने बादलहरूको प्रवेश नेपाली आकाशमा भएको छैन । मौसमविदहरूले मनसुन भित्रिन अझै केही दिन पर्खनुपर्ने बताएका छन् । अर्कातिर चर्को घाम र गर्मीले किसानका धानको बीउ सुकेका मात्र होइनन, आकाशबाट उड्दा उड्दैको चरासमेत भुँइमा झर्न थालेका छन् । यो जलवायु परिवर्तनको ताजा असर हो । नेपालका हिमाल र हिमनदीहरू तातिँदै गएको वैज्ञानिकहरूले गरेको एक अनुसन्धानले देखाइ नै सकेको छ, त्यसको बहुआयामिक असर हुन्छ ।
जलवायु परिर्वतनका बहुपक्षीय प्रभावलाई चाहेर पनि हामी आफैंले मात्र रोक्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसलाई केही हदसम्म अवश्य न्यूनीकरण भने गर्न सकिन्छ । र, यसका लागि प्रभावशाली उपाय हो वन तथा वातावरणको संरक्षण । वन भनेको सरकार संरक्षित निकुञ्ज, आरक्ष र समुदायले व्यवस्थापन गरेको वनमात्र होइन, निजी क्षेत्रले पनि वन लगाउन, त्यसको संरक्षण र व्यवस्थापन गर्न सक्छ । अव्यवस्थित सहरीकरण र दिगो विकासका योजनाबिनाका विकास अभ्यासले हामीले सहरहरूमा हरित क्षेत्र बनाउनै छाडेका छौं । सहरभित्र कतै एउटा हरियो वृक्ष देखियो महानगर–नगरपालिकाहरूदेखि लिएर अन्य निकायहरू त्यसलाई कसरी ढाल्ने भन्ने योजना बनाउन थाल्छन् । काठमाडौं उपत्यकाको ५० प्रतिशत जलस्रोत र भूमिगत जलभण्डारको मुख्य ‘रिचार्ज’ स्रोतका रूपमा रहेका शिवपुरी जलाधार क्षेत्र मास्ने अहिले षडयन्त्र भइरहेको छ । यस्तो कार्य तत्काल रोकेर वनक्षेत्रको व्यवस्थापनमा दीर्घकालीन सोच राख्नु आवश्यक भइसकेको छ ।