कारोबार संवाददाता
आइतवार, असार १, २०७६
362

देशको वित्तीय पहुँच बढाउनमा महत्वपूर्ण योगदान गरिरहेको लघुवित्त क्षेत्रमा विकृति बढ्नु चिन्ताको विषय हो ।

सन् १९९० को दशकमा बंगलादेशमा प्रो. मोहम्मद युनुसले चलाएको लघुवित्त अभियानले गरिबी न्यूनीकरणमा महत्वपूर्ण योगदान पुगेको निष्कर्षसहित नेपालमा पनि सोही दशकमा सुरुमा गैरसरकारी संस्था (गैसस) मोडलमा लघुवित्त अभियान सुरु गरिएको हो । निर्धन, स्वावलम्बनसहितका सीमित संख्याका ती गैससहरूले सुरुका दशकमा निकै प्रभावकारी भूमिका पनि खेलेका हुन् । यसमा सरकारी तहबाट स्थापना भएका पाँचवटा ग्रामीण विकास बैंकले उल्लेख्य भूमिका खेले । सुरुका दशकमा सीमित बैंकिङ गर्ने अनुमति दिइएका लघुवित्त संस्थाहरूलाई बंगलादेशी ग्रामीण बैंककै मोडलमा लघुवित्त बैंकिङ कारोबार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त बैंककै रुपमा स्वीकृति दियो । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार २०७५ पुस मसान्तसम्म देशका ७७ वटै जिल्लामा लघुवित्त संस्थाहरूको कारोबार विस्तार भइसकेको छ । हालसम्म अनुमतिपत्र ७७ वटा लघुवित्त संस्थामा ३३ लाख ५७ हजार सदस्य पुगिसकेका छन् । ती लघुवित्त संस्थाहरूलाई ८ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । यसबाट लघुवित्तको विस्तार कति तल्लो तहसम्म पुगिसकेको छ भन्ने देखाउँछ । विगतको द्वन्द्वकालमा वाणिज्य बैंकहरू ग्रामीण क्षेत्रमा जान हिचकिचाइरहेका बेला तल्लो तहसम्ममा बैंकिङ कारोबारको विस्तारमा यस्ता लघुवित्त बैंक तगा लघुवित्तको कारोबार गर्दै आएका संस्थाहरूले ठोस योगदान पु¥याएका हुन् । वित्तीय समावेशीकरण पोर्टलका अनुसार अहिले ८९ प्रतिशत नेपालीमा कुनै न कुनै किसिमको वित्तीय सेवा विस्तार भइसकेको छ, जसको ठूलो हिस्सा यिनै लघुवित्त संस्थाहरूले ओगट्दै आएका छन् ।
राष्ट्र बैंकको सबैभन्दा पछिल्लो विवरणअनुसार २०७५ चैत मसान्तसम्म देशभरि रहेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको संख्या ९१ पुगिसकेको छ, जसमध्ये राष्ट्रिय स्तरका लघुवित्त संस्थाको संख्या ४० छ ।
बीचमा नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य वा विकास बैंक खोल्नमा लगाएको अवस्थामा लघुवित्त संस्था खोल्नलाई भने प्रोत्साहन गर्दै आयो । देशमा वित्तीय पहुँच अभिवृद्धिका लागि लघुवित्त वित्तीय संस्था खोल्नलाई प्रोत्साहित गरिँदै आइए पनि यसैलाई वैकल्पिक वाणिज्य बैंकिङ रूपमा लिएर जुन ढंगले यस्ता संस्था खोल्ने होडबाजी चल्यो, त्यसले लघुवित्तको परम्परागत मूल्य–मान्यता र सिद्धान्तमाथि नै प्रश्न उब्जाउन थालेको छ । स्वयं लघुवित्तकर्मीहरू नै यस क्षेत्रमा अस्वस्थ गतिविधि र प्रतिष्पर्धा बढेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् । देशको वित्तीय पहुँच बढाउनमा महत्वपूर्ण योगदान गरिरहेको लघुवित्त क्षेत्रमा विकृति बढ्नु चिन्ताको विषय हो । राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले त लघुवित्त संस्था सञ्चालकहरूले सेयर बजारमा सेयर मूल्य बढाउन चलखेल गरिरहेको भन्दै हस्तक्षेप गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् । लघुवित्त संस्थाहरूको भूमिका र योगदान उत्तम रहेको स्वीकार गर्दागर्दा यिनको अत्यधिक संस्थाले भोलि अर्को वित्तीय समस्या उत्पन्न नगरोस् भनेर बेलैमा सावधानी अपनाउनु जरुरी भइसकेको छ । यसका लागि सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो— लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूबीच मर्जर । सरकारी स्वामित्वमा रहेका पाँच लघुवित्त बैंकहरूलाई मर्ज गरेर राष्ट्रिय स्तरको लघुवित्त बैंक बनाइसकिएको छ । त्यसैगरी समान कार्यक्षेत्र वा ४–१० जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका दुई वा सोभन्दा बढी लघुवित्त संस्थाहरूलाई मर्जर गरेर बलियो लघुवित्त संस्था बनाउन सकिएमा त्यो यही क्षेत्रकै लागि हितकर हुनेछ । कार्यप्रकृति वाणिज्य बैंकहरूभन्दा फरक भएकाले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूबीचको मर्जरका लागि राष्ट्र बैंकले भिज्दै विशिष्ट किसिमको मर्जर नीति ल्याउनु भने आवश्यक छ ।