कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, जेठ ३१, २०७६
366

वित्तीय नीतिका लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने गरी विस्तारकारी, लगानीमैत्री मौद्रिक नीति आउनु जरुरी छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले लिएका लक्ष्य पूरा गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्को महिना मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दैछ । बजेटका केही महत्वाकांक्षी लक्ष्य पूरा गर्न मौद्रिक नीतिको पनि महत्वपूर्ण र निर्णायक भूमिका हुने भएकाले सुझबुझपूर्ण नीतिको अपेक्षा गरिएको छ । मूलतः साढे ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र मुद्रास्फीति ६ प्रतिशतमा सीमित राख्न सावधानीपूर्वक मौद्रिक नीति आवश्यक छ र केन्द्रीय बैंकको सुझबुझपूर्ण नीति निर्देशन यसमा अपेक्षित छ । सरकारको आर्थिक सल्लाहकारसमेत रहेको केन्द्रीय बैंकले सरकारी लक्ष्य पूरा गर्नेसँगै मुलुकको तत्कालीन आवश्यकताको समेत सम्बोधन गर्ने मौद्रिक नीति ल्याउन सक्नुपर्छ र यसका लागि कसिलो नभई खुकुलो मौद्रिक नीतिको आवश्यक छ ।
मुलुकमा अहिलेको आर्थिक वृद्धि दर सन्तोषजनक नै छ र कुल गार्हस्थ्य बचत पनि बढ्दै आएको छ भने मुद्रास्फीति पनि नियन्त्रित अवस्थामै छ । तर, व्यापारघाटा बढेर कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको झन्डै ५० प्रतिशत पुग्न लागेको अवस्था छ भने विप्रेषण आप्रवाहको वृद्धिदर सामान्यमात्रै छ । परिणामस्वरूप चालू खाता घाटा उच्च र शोधनान्तर स्थितिसमेत घाटामा छ । यी समस्या समाधान र वित्तीय नीतिका लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने गरी विस्तारकारी, लगानीमैत्री मौद्रिक नीति आउनु जरुरी छ । मौद्रिक नीतिको मूल लक्ष्य र उद्देश्य नै यही हुनुपर्छ ।

बढ्दो व्यापारघाटा नियन्त्रणका लागि उत्पादन वृद्धि र उत्पादन वृद्धिका लागि उच्च लगानी हुनुपर्छ । तर, लगानीको माग पक्ष उत्साहित रहे पनि आपूर्ति पक्ष भने वर्षौंदेखि कमजोर छ । एक त लगानीका लागि पर्याप्त पुँजी नभएको र अर्कातर्फ सीमित पुँजीको लागत अर्थात् ब्याजदर पनि अत्यधिक रहेकाले नेपालमा लगानीको वातावरण छैन भन्ने गरिन्छ । बजारको समस्याभन्दा लगानीका लागि स्रोतकै समस्या यथार्थ हो । व्यापारघाटादेखि चालू खाता र शोधनान्तर स्थितिजस्ता समकालीन समस्याको मुख्य जड पनि हाम्रो कमजोर लगानी नै हो । यस्तो बेला आउन लागेको मौद्रित नीतिले लगानीयोग्य पुँजी अर्थात् तरलताको उपलब्धतामा विशेष जोड दिनुपर्छ र मौद्रिक नीति खुकुलो हुनुपर्छ भन्नुको तात्पर्य पनि यही नै हो । खुकुलो भन्नुको अर्थ बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लगामविहीन बनाइनुपर्छ भन्ने पक्कै होइन ।
अघिल्लो वर्षको मौद्रिक नीतिमा पनि तरलता समस्याको सम्बोधन र उच्च ब्याजदरको समस्या सम्बोधन गर्ने नीति तथा कार्यक्रमहरू नभएका पक्कै होइनन् । तर, ब्याजदरको समस्या वर्षैभरि सम्बोधन हुन सकेन भने कर्जाको उपलब्धताले नै ब्याजदर निर्धारण गर्ने भएकाले यसका लागि राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराएका वित्तीय औजारहरू भुत्ते सावित भएको तीतो यथार्थ हो । आगामी वर्षको मौद्रिक नीतिमा भने चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले लिएका लक्ष्यहरु हासिल हुन नसक्नुका कारणबारे गम्भीर समीक्षा गर्दै आगामी वर्षका लागि ल्याइने नीतिमा कमजोरीहरू सच्याउनुपर्छ । यससँगै मौद्रिक नीतिले मूलतः उत्पादनमूलक क्षेत्रमा हुने कर्जा प्रवाहलाई उच्च महत्व दिनुपर्छ । बैंकहरूले पनि राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रहरू कृषि, ऊर्जा र पर्यटनजस्ता प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जालाई प्रोत्साहन र ट्रेडिङजस्ता व्यवसायमा हुने कर्जामा कडाइ गर्दै जानुपर्छ, अनिमात्र मौद्रिक नीतिले सरकारको लक्ष्यलाई साथ दिन सक्छ ।