कारोबार संवाददाता
बुधवार, जेठ २९, २०७६
352

देशमा वार्षिक करिब ७ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल चाहिन्छ भन्ने विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्, तर सरकारले ३ देखि साढे ३ लाख मेट्रिक टनमात्र आयात गर्ने गरेको छ ।
मौसमी प्रतिकूलताका कारण यस वर्ष मनसुन औसतभन्दा सातदेखि १० दिन ढिलो भित्रिने भए पनि सामान्यतः वर्षायाम आरम्भ भइसकेको छ । असार–साउनलाई मानो रोपेर मुरी उब्जाउने सिजनका रूपमा लिइन्छ । मौसम अनुकूल भइदिएर कृषिको उत्पादन बढ्दा त्यसले समग्र आर्थिक वृद्धिदरमा नै सकारात्मक प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको आँकडाअनुसार आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ मा कृषिको उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर २.९७ मेट्रिक टन रहेकोमा चालू आर्थिक वर्षमा यसमा थोरैले वृद्धि भई प्रतिहेक्टर ३.१२ मेट्रिक टन पुगेको छ । यसमध्ये धानको उत्पादकत्व गत वर्ष प्रतिहेक्टर ३.५ हेक्टर रहेकोमा चालू वर्ष ३.७६ हेक्टरमात्र पुगेको छ । आर्थिक सर्वेक्षण २०७६ का अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा धानको उत्पादन ५६ लाख १० हजार मेट्रिक टन पुगेको प्रारम्भिक अनुमान छ, यो गत वर्षका भन्दा ४५ हजार मेट्रिक टन बढी हो भने हालसम्मकै उच्च उत्पादन पनि हो । अहिले देशको १४ लाख ९१ हजार हेक्टरमा धान खेती हुन्छ । आर्थिक सर्भेलाई आधार मान्ने हो, धानले कुल कृषि उत्पादनको झन्डै ५२ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । हाल धानको उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर ३.७६ हेक्टर छ । धानको उत्पादन बढ्दा समग्रमा कृषिक्षेत्रको वृद्धिदर पनि माथि जान्छ र त्यसले आर्थिक वृद्धिदरलाई पनि आफूसँगै माथि ठेल्छ भन्ने तथ्य सर्वसिद्ध छ । केही महिनाअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक सार्वजनिक मञ्चमा ‘मेरै पालामा पानी राम्रो प¥यो, धान धेरै फल्यो, कसैले रिस गरेर हुन्छ ?’ भन्ने गैरजिम्मेवारीपूर्ण अभिव्यक्तिसमेत दिएका थिए ।

मुख्य कुरा धानको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनका लागि सरकारले के ग¥यो भन्ने कुराले विशेष अर्थ राख्छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महिनामा गत वर्षको भन्दा कम रासायनिक मल ल्याएर किसानलाई बाँडिएको छ । गत आर्थिक वर्षभरिमा ३ लाख ४० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल आयात गरेर किसानलाई बिक्री–वितरण गरिएकोमा चालू आर्थिक आर्थिक वर्षको पहिलो ८ महिनामा जम्मा १ लाख ९१ हजार ५ सय मेट्रिक टन मात्र बिक्री–वितरण गरिएको छ । कृषि सामग्री कम्पनीसँग अब जम्मा ७ हजार ५ सय टन युरिया र १० हजार टन डीएपी मलमात्रै मौज्दातमा छ । यसको सोझो अर्थ हो— चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले विगतको भन्दा कममात्रै रासायनिक मल आयात ग¥यो । जबकि धानबालीका लागि युरिया, डीएपी, पोटाससहितका मल नभई हुँदैन ।
देशलाई कति रासायनिक मलको आवश्यकता पर्छ भन्ने विषयमा सरकार जानकार नभएको भने होइन । देशमा वार्षिक करिब ७ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल चाहिन्छ भन्ने विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्, तर सरकारले ३ देखि साढे ३ लाख मेट्रिक टनमात्र आयात गर्ने गरेको छ । बाँकी मल किसानहरूले बाध्यतावश चोरीपैठारीबाट ल्याएर प्रयोग गर्न बाध्य छन् । विशेषतः देशको अन्नभण्डार भनेर चिनिने तराईका भारतसँग सीमाक्षेत्र जोडिएका स्थानका किसानहरू बाध्यतावश यसरी आयात गरिएको मल प्रयोग गर्न बाध्य छन् । त्यो पनि सहज रूपमा पाइँदैन, भारत र नेपाल दुवैतिरका सीमामा खटिएका सुरक्षाकर्मीले उनीहरूलाई नै सास्ती दिने गरेका छन् । टाउकामा बोकेर वा साइकलमा दुई–तीन बोरा मल ल्याएर किसानले अर्बौंको राजस्व छली गर्दैनन्, उनीहरूले आफ्नो बाली उत्पादन बढाउने हुन् । तिनलाई सीमामा सास्ती दिनुभन्दा सरकार आफंैले सहजतापूर्वक सहुलियत मूल्यमा रासायनिक मल उपलब्ध गराउनुपर्छ, अनि बल्ल धानको उत्पादन बढेकोमा श्रेय लिन पाइन्छ ।