कारोबार संवाददाता
बिहिवार, जेठ २, २०७६
138

स्वदेशभित्र रोजगारी सिर्जना कमजोर भइरहेकै कारण वार्षिक औसत ४ लाखको हाराहारीमा युवाहरू रोजगारीको खोजीमा बिदेसिने गरेका छन् ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले निकै महत्वाकांक्षी रूपमा ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने घोषणा गरेको थियो । न्यून औद्योगिक विस्तार र सुस्त सरकारी खर्चका आधारमा यो रोजगारी सिर्जनाका कार्यक्रमलाई निकै महत्वाकांक्षी मानिएको हो । हालको अवस्था हेर्ने हो भने अहिले श्रमबजारमा वार्षिक साढे ५ लाखको हाराहारीमा श्रमशक्ति थपिने गरेको छ । हालै गरिएको श्रमशक्ति सर्वेक्षणअनुसार नेपालमा हाल बेरोजगारी दर ११ प्रतिशत छ, यद्यपि कामको खोजीमा रहने जनसंख्या भने ६७ प्रतिशत मानिएको छ । यसमा पनि श्रमको अल्पउपयोग दर झन्डै ४० प्रतिशत छ, अर्थात् कुल श्रमयोग्य जनशक्तिमध्ये ४० प्रतिशतजतिको क्षमता उपयोग नै हुन सकेको छैन । युवाशक्तिको ठूलो संख्या रोजगारीको खोजीमा रहनु र उनीहरूले स्वदेशमा रोजगारी नपाउँदा बिदेसिनुपरेको विडम्बनापूर्ण अवस्था कायम रहँदै आएको छ । श्रमशक्ति अर्थात् १५ वर्षभन्दा माथिका जनसंख्या २ करोड ७ लाख हुँदा रोजगारी पाएका नेपालीहरूको संख्या ७० लाख मात्र हुनु र त्यसको ठूलो हिस्सा अर्थात् ६२ प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत रहनुले हाम्रो श्रमबजारको कम लोचक क्षमतालाई उजागर गर्छ । श्रमशक्ति सर्भेको नयाँ परिभाषाले आफ्नै लागि खाद्य उत्पादन गर्ने जनशक्तिलाई बेरोजगारीको सीमाभित्र समेट्दैन, यदि त्यो जनसंख्यालाई पनि समेटिने हो भने नेपालमा बेरोजगारीको अवस्था भयावह देखिन्छ । सर्भेका विधि फरक पार्दा त्यसले रोजगारीको उपलब्धता र बेरोजगारीको तथ्यांकमा पनि फरक ल्याएको हो ।
तथ्यांकले जे भने पनि स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना निकै न्यून नै छ भन्दा पनि हुन्छ । सरकारी स्तरबाट वर्षमा एक हजार पनि रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन भने निजी क्षेत्रबाट पनि औपचारिक रूपमा रोजगारी सिर्जनाको अनुपात त्यति उत्साहजनक छैन । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले केही वर्षअघि गरेको दाबीअनुसार निजी क्षेत्रबाट वार्षिक ५० हजार रोजगारी सिर्जना हुने गरेको छ । यद्यपि यो आँकडाको विश्वसनीय आधार भने छैन । जे भए पनि स्वदेशभित्र रोजगारी सिर्जना कमजोर भइरहेकै कारण वार्षिक औसत ४ लाखको हाराहारीमा युवाहरू रोजगारीको खोजीमा बिदेसिने गरेका छन् । अहिले झन्डै ४६ लाख नेपाली विदेशका भूमिमा पसिना बगाइरहेको तथ्यांकले देखाउँछ । औपचारिक सर्भे, तथ्यांक र श्रमबजारबाट बिदेसिएका नेपालीबीचको अन्तरले नै सर्भेका विधिहरूबारे प्रश्न उब्जाउँदै आएका छन् ।
वार्षिक ५ लाख श्रमशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जनाका लागि तीन कुरामा प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ । पहिलो, सरकारी रोजगारी प्रणालीमा सुधार, जसमा निजामति कर्मचारीतन्त्र, प्रहरी, सेना र शिक्षण प्रणालीमा प्रवेशका लागि हालको परम्परागत ढाँचा; उमेरको हदबन्दी र प्रवेशका तौरतरिकामा आमूल परिवर्तन पहिलो आवश्यकता हो भने तीनै तहका सरकारमातहतमा सञ्चालन हुने विकास–निर्माणका आयोजना र अन्य सेवा क्षेत्रमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट योग्यता निर्धारणका आधारमा श्रमशक्तिको सहभागितालाई नयाँ ढाँचाबाट परिभाषित गरिनु पर्छ । त्यसपछि निजी क्षेत्रबाट हुने रोजगारी सिर्जनालाई राष्ट्रिय रोजगारी प्रणालीमा सामेल गर्नका लागि संरचनागत सुधार नगरीकन केवल भाषणमात्रैले विद्यमान बेराजगार जनशक्तिलाई रोजगारी प्रदान गर्न सकिँदैन । अहिले सरकारले जुन ढंगले कामका लागि पारिश्रमिक भनेर राष्ट्रिय रोजगारी प्रत्याभूति कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको छ, यदि सही ढंगले नियमन संयन्त्र नबनाउने हो भने त्यसका नाममा राज्यकोषको दुरुपयोग हुने खतरा उत्तिकै छ ।