कारोबार संवाददाता
बुधवार, जेठ १, २०७६
181

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले हालै सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय लेखा तथ्यांकअनुसार देशमा अझै पनि कृषिले अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान राख्ने गरेको छ । यो वर्ष मौसम अनुकूल हुँदा अर्थात् समयमा पानी परिदिनाले समग्र कृषिक्षेत्रको वृद्धिदर पनि अनुकूल भयो र त्यसैको प्रभावले औसत आर्थिक वृद्धिदर पनि ६.८ प्रतिशत रहन पुग्यो । कृषिको मात्र तथ्यांक हेर्ने हो भने चालू आर्थिक वर्षमा धानको उत्पादन ९ प्रतिशतले बढेको, गहुँ ४.५० प्रतिशतले मकै ३.४८ प्रतिशलले, तरकारीको उत्पादन ५. ४९ प्रतिशतले र आलुको उत्पादन ४.३० प्रतिशतले बढेको छ । तर, कृषिको उत्पादन बढेको भए पनि आयात नगरिकन हाम्रो भान्सा तयार नहुने विडम्बनापूर्ण अवस्थामा हामी पुगेका छौं । वर्षमा १ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको त हामी कृषिजन्य वस्तु आयात गर्छौं । कृषिजन्य आयातमा हामी यति धेरै परनिर्भर भइसक्यौं कि कृषिका स्रोत मुलुकमा कुनै कारणवश अवरोध आउनेबित्तिकै यहाँको बजार नराम्रोसँग प्रभावित हुन्छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण, तरकारीमा हाल भइरहेको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि हुन पुगेको छ । भारतमा भइरहेको चुनावका कारण तरकारी आयात कम भएर तरकारीको मूल्य बढेको व्यापारीहरूले बताएका छन् । तरकारीको मूल्य अचाक्ली बढ्नुको कारण भारतमा भएको चुनाव त हुँदै हो, त्योभन्दा पनि बढी कृषिबजारमा कायम रहँदै आएका बिचौलियाहरू र तरकारी बजारको नियमन नहुँदा खुद्रा बजारमा उपभोक्तासँग मनलाग्दी मूल्य असुल्ने प्रवृत्ति पनि हो । कृषकबाट न्यून मूल्यमा खरिद गरिएको तरकारी गाडीभाडाबाहेक नै कालीमाटी वा बल्खुमा आइपुग्दा दोब्बर मूल्य भइसक्छ । त्यो तरकारी कालीमाटीका थोक विक्रेताबाट खुद्रा विक्रेताको हात परेपछि ठाउँ नै अनुसार मूल्य पनि फरक पर्छ ।
हाल देशभरिको २ लाख ८० हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा तरकारी खेती हुने गरेको कृषि मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाउँछ । तरकारीको उत्पादन वार्षिक ४० हजार मेट्रिक टन पुगे पनि आन्तरिक उत्पादनले नपुगेर चालू आर्थिक वर्षको पहिलो नौ महिनासम्ममा २२ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ मूल्यबराबरको तरकारीमात्रै आयात भएको छ । आयात सूचीमा भान्सामा प्रयोग हुने प्रायः सबै प्रकारका तरकारीदेखि प्याज, अदुवा, लसुनजस्ता नेपालमै प्रशस्त उत्पादन हुने मसलाजन्य वस्तुसमेत छन् ।
अहिलेको मौसमलाई तरकारीको ‘अफ–सिजन’ मानिन्छ । यसबेलामा उत्पादन कम हुने भएकाले तरकारी स्वाभाविक रूपमै पनि केही महँगो हुन्छ नै, तर अहिलेको मूल्यवृद्धि स्वाभाविक छैन । बजारमा अभाव सिर्जना गरेर कालोबजारी हुने गरेको विगतका केही तीता अनुभव हामीसँग छन् । दसैं–तिहारजस्ता चाडमा अस्वाभाविक रूपमा सक्रिय हुने वाणिज्य विभाग, खाद्य अनुसन्धान विभाग, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, औषधि व्यवस्था विभागलगायत नियामक निकायहरू, स्वघोषित उपभोक्ता अधिकारवादी संस्थाहरूको बजार अनुगमन अरु समयमा खरायोको सिङजस्तै गायबै हुन्छन् । अहिले बजारमा तीन तहको अनुगमन आवश्यक छ, पहिलो किसानबाट तरकारीको थोक बजारसम्म र थोक बजारबाट खुद्रा तहसम्म र खुद्रा विक्रेताबाट उपभोक्ताको भान्सासम्म; यदि यी तीनै तहमा सूक्ष्म बजार अनुगमन गर्ने हो भने बजारमा भएको कालोबजारी अन्त्य हुन सक्छ ।

आयात सूचीमा भान्सामा प्रयोग हुने प्रायः सबै प्रकारका तरकारीदेखि प्याज, अदुवा, लसुनजस्ता नेपालमै प्रशस्त उत्पादन हुने मसलाजन्य वस्तुसमेत छन् ।


तरकारी खेतीमा किसानलाई बढीभन्दा बढी उत्प्रेरित गर्ने र उनीहरूले सही मूल्य पाउने वातावरण तयार नगरिन्जेलसम्म यस्ता समस्या कायमै रहन्छन् । केही महिनाअघि चितवन, काभ्रेलगायतका जिल्लाका किसानले बन्दाकोपीले भाउ नपाएका कारण बारीमै ट्र्याक्टर चलाएका समाचार पनि आएकै थिए । बजारको माग, उत्पादन र आपूर्तिबीचको सन्तुलन मिलाउन नसकिएकै कारण यो समस्या देखिएको हो । यदि किसानहरूलाई बेमौसमी तरकारी खेतीमा प्रोत्साहित गर्ने, त्यसका लागि बजारको समेत प्रत्याभूति गर्ने हो भने निर्भरता धेरै हदसम्म कम गर्न सकिन्छ ।