कुबेर चालिसे
मंगलबार, बैशाख ३१, २०७६
244

सरकारले आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा आन्तरिक ऋण उठाउने तयारी गरेसँगै यसको चौतर्फी आलोचना भएको छ । अर्थशास्त्री, बैंकर तथा सरोकारवालाहरूले सरकारको यस्तो नीतिको खुलेरै विरोध गरेका छन् । पुँजीगत खर्च नभएर सरकारी ढुकुटीमा थुप्रिएको, बजेट रकमान्तर गर्न सकिने अवस्था रहेको तथा बजेटभित्रका आयोजनाका लागि पहिल्यै छुट्ट्याएको अवस्थामा आन्तरिक ऋणको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ । अर्कातर्फ सरकारले ८६ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने भएपछि बैंकको ब्याजदर र पुँजी बजारमा सीधा असर पुग्ने भन्दै बैंकरहरूले पनि विरोध गरिरहेका छन् । बैंकिङ प्रणालीबाट एकैपटक यति ठूलो रकम बाहिरिँदा ब्याजदरदेखि दोस्रो बजारसम्म प्रभाव पर्ने नै छ ।
विज्ञ तथा विश्लेषकको भनाइमा आन्तरिक ऋण उठाउने यो उपयुक्त समय नै होइन । आर्थिक वर्ष सिद्धिन दुई महिना बाँकी रहँदा आन्तरिक ऋण उठाउनुपर्ने अवस्थाले सरकारको तत्कालीन आवश्यकता पूरा भए पनि समग्रमा भने अर्थतन्त्रमा अनेकौं समस्या आउनेछन् । त्यसो त सिद्धान्ततः आन्तरिक ऋण गलत भने होइन । नेपालजस्तो मुलुकको बढ्दो आवश्यकता पूरा गर्न कर, सरकारी महसुल तथा सार्वजनिक संस्थानहरूबाट प्राप्त मुनाफालगायतका स्रोत निश्चय नै पर्याप्त हुँदैनन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले आन्तरिक र बाह्य स्रोतबाट पनि ऋण लिएर खर्च गर्नुपर्ने आवश्यक स्रोतको जोहो गर्नुपर्ने हुन्छ । यसैले आन्तरिक ऋणको सैद्धान्तिक रूपमा विरोध नरहे पनि यसको व्यावहारिक पाटो हेर्नुपर्छ भन्ने नै महŒवपूर्ण पक्ष हो ।

आर्थिक वर्ष सिद्धिन दुई महिना बाँकी रहँदा आन्तरिक ऋण उठाउनुपर्ने अवस्थाले सरकारको तत्कालीन आवश्यकता पूरा भए पनि समग्रमा भने अर्थतन्त्रमा अनेकौं समस्या आउनेछन् ।


मूलतः आन्तरिक ऋण भन्नाले सर्वसाधारण जनता, बैंक–वित्तीय संस्थालगायतबाट राज्यको उत्तरदायित्वमा सरकारद्वारा लिइने ऋण रकम भन्ने बुझिन्छ । शाब्दिक अर्थमा भने सरकारले आफ्नै मुलुकभित्रबाट लिने ऋणलाई आन्तरिक ऋण भनिन्छ । आम नागरिक, गैरवित्तीय संस्था, वित्तीय संघसंस्था वा अन्य जोसुकैबाट आफ्नो घाटा बजेट पूर्ति गर्ने उद्देश्यले आन्तरिक ऋण उठाउने चलन संसारका सबैखाले मुलुकमा हुन्छ । जब सरकारको राजस्वको ढुकुटी आवश्यकताको अनुपातमा सानो आकारमा हुन्छ र बाह्य स्रोतमा पनि शिथिलता देखा पर्छ तब सरकार आन्तरिक ऋण उठाउन बाध्य हुन्छ । साँवा र ब्याजमा कर नलाग्ने, प्रचलनभन्दा बढी ब्याजदर पाइनेलगायतनका सुविधाका कारण आन्तरिक ऋण लगानीको आकर्षक क्षेत्र भने हो । यद्यपि, संसारका केही प्रमुख अर्थशास्त्रीहरूले भने सरकारी ऋण अथवा आन्तरिक ऋणलाई आम्दानीको एउटा स्रोतका रूपमा अझै पनि स्वीकार गरेका छैनन् । एडम स्मिथले नै भनेका छन् कि आन्तरिक ऋणबाट अनावश्यक खर्च बढ्छ र यसबाट देशको आर्थिक जीवनमा प्रतिकूल असर पर्छ । स्मिथलगायतका अर्थशास्त्रीहरूको मतअनुसार आन्तरिक ऋणको भुक्तानी अन्ततः सरकारले नै गर्नुपर्ने भएकाले यसलाई अल्पकालीन दृष्टिकोणले मात्र आयको स्रोतका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ । यससँगै आन्तरिक ऋणलाई राज्यको आयको साधन यसकारणले पनि मान्न सकिँदैन कि यस स्रोतबाट प्राप्त आय अनिवार्य हुँदैन ।
संघीय राजनीतिक व्यवस्था लागू भएसँगै नेपालमा आन्तरिक ऋणको प्रवृत्ति पनि फेरिँदै गएको छ । संघ र प्रदेश सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउन पाउने सीमा तोकिएका छन् । यसैले संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष समापनको हतारोमा उठाउन लागेको आन्तरिक ऋण कतै असारे विकासको भुक्तानीका लागि त होइन भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ । यसकारण आन्तरिक ऋण उठाएर सरकारको खाँचो टार्नेभन्दा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा हिँडाउनै बल गर्ने पो हो कि ?