कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, बैशाख ६, २०७६
476

नेपालगन्जमा मात्र करिब डेढ अर्बको १ हजार ५ सय मेट्रिक टन जडीबुटी गोदाममा थन्किएका छन् ।

दुई महिनायता नेपालबाट भारततर्फ हुने जडीबुटीको निकासी पूर्ण रूपमा बन्द भएपछि विभिन्न ठाउँ गुहार्दै आएको नेपाल जडीबुटी व्यवसायी संघले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरेरै आफ्नो मर्का पोखे । निकासी बन्द हुँदा १० हजार मेट्रिक टनबराबरका करिब १० अर्बभन्दा बढीको जडीबुटी व्यवसायीका गोदाममा थन्किएको उनीहरूको गुनासो छ ।
पछिल्लो समय भारतीय क्वारेन्टाइनले ५४ प्रकारका विभिन्न जडीबुटीको भारत निकासीमा प्रतिबन्ध लगाउँदा निकासी बन्द भएको हो; जसबाट जडीबुटी खेती, संकलन र व्यापारमा लागेका करिब २५ लाख नेपाली प्रभावित भएका छन् । नेपालको प्रतिस्पर्धी क्षमता बोकेको तथा तुलनात्मक लाभको क्षेत्र जडीबुटीको निकासी दुई महिनादेखि बन्द हुँदा पनि सरकार तथा सम्बन्धित निकायहरू मौन रहनु रहस्यमय नै मान्नुपर्छ । एकातिर सरकार निकासी बढाउन अनेकौं उपाय अवलम्बन गरिरहेको बताउँछ भने अर्कातर्फ नेपालको विशुद्ध लाभको क्षेत्रमाथि परेको मर्कामा बेखबार बनिरहेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको आठ महिनाको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्ष ०७५-७६ को आठ महिनामा कुल वस्तु आयात २३.८ प्रतिशतले बढेर ९ खर्ब ४९ अर्ब ११ करोड पुगेको छ । तर, कुल वस्तु निर्यात १४.६ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. ६१ अर्ब २२ करोड पुगेको छ । यसरी राष्ट्र बैंकको आठ महिनाको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्ष ०७५-७६ को आठ महिनामा नेपालको व्यापारघाटा बढेर ८ खर्ब ८७ अर्ब ८८ करोड पुगेको छ । त्यसमाथि पनि वस्तु आयात गरिने मुलुकका आधारमा भारतबाट भएको आयात २२ प्रतिशतले बढेको छ । साथै वस्तुगत आधारमा पेट्रोलियम पदार्थ, तयारी पोसाक, एमएस बिलेट, हवाईजहाज तथा पार्टपुर्जा, विद्युतीय सामग्रीलगायतका वस्तुको आयात बढेको छ ।
यस्तै, नेपाल जडीबुटी व्यवसायीसंघका अनुसार ०७२-७३ मा ४६ लाख ३८ हजार २ सय १५ किलो जडीबुटी नेपालगन्ज नाकाबाट निकासी भएको थियो भने ०७३-७४ मा घटेर ४० लाख ५० हजार ६ सय ७४ किलोमा पुगेको थियो । झन् ०७४-७५ मा आधाभन्दा पनि बढी निकासी घटेर २७ लाख ५४ हजार २ सय किलोमा झरेको थियो भने चालू आवमा अहिले निकासी शून्य भएको छ ।
नेपालको एउटा उत्पादन जसको निर्यातबाट व्यापारघाटा घटाउन मद्दत हुन सक्छ तथा नेपालमै रोजगारी पनि सिर्जना भइरहेको छ, त्यसका बारेमा सरकार मौन रहनु पक्कै पनि सुखद सन्देश होइन । यसबाट न त नेपालको आर्थिक विकासमा टेवा पुग्छ, न सरकारको सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारा साकार हुन्छ । सरकारले त झन् जडीबुटी प्रशोधन गरी नेपालबाटै तयारी औषधिको निकासीमा नीतिगत सुधार तथा प्रोत्साहन दिनुपर्नेमा हाल भइरहेको निर्यात रोकिँदा पनि चासो नलिनु गम्भीर विषय हो । यसबाट व्यवसायीले भनेझैं सरकार राजस्वमुखी मात्र भएको तर व्यवसायीका समस्या तथा मुद्दामा संवेदनशील नभएको प्रस्ट देखिन्छ । हाल नेपालमा केन्द्र सरकारदेखि प्रदेश तथा स्थानीय गरेर तीन तहका सरकार छन्, तीनै तहका सरकारले यस्तो संवेदनशील विषयमा ध्यान नदिंदा संघीयतामा सबै विषय वा समस्यामा केन्द्रकै मुख ताक्नु पर्ने स्थिति कायम रहेका पनि यस प्रकरणले देखाउँछ ।
नेपालगन्जमा मात्र करिब डेढ अर्बको १ हजार ५ सय मेट्रिक टन जडीबुटी गोदाममा थन्किएका छन् । भण्डारणको राम्रो व्यवस्था नभएकाले गोदाममा थन्किएका अधिकांश जडीबुटी खराब हुन थालिसक्दा पनि स्थानीय सरकारको चासो नहुनु पनि अर्को गम्भीर प्रश्न हो । संघीयताको मर्मअनुसार स्थानीय सरकारले आफैं समस्या समाधान गर्न नसके प्रदेश वा केन्द्र सरकारसँग सहजीकरण गर्न व्यवसायीलाई मद्दत गर्नुपर्ने हो । तर, यस प्रकरणबाट नेपाली संघीयता अझै व्यावहारिक चरणमा प्रवेश नगरेको तथा तीनै तहका सरकार आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवद्र्धनमा गम्भीर नभएको स्पष्ट देखिन्छ । व्यवसायीले सरकारका मन्त्रीदेखि लिएर विभागका अधिकारीसम्म पटक–पटक सोबारेमा गुनासो गरे पनि आश्वासनबाहेक केही नपाएको गुनासो गर्दा सरकार केका लागि र किन भन्ने प्रश्न पनि त्यत्तिकै तड्कारो रूपमा जन्मन्छ नै ।
व्यवसायीले नेपालगन्ज आएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पनि मंगलबार साँझ भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका छन् । प्रधानमन्त्रीले पनि छिट्टै समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिएका छन् । उनको आश्वासनले कति काम गर्छ, त्यो हेर्न बाँकी नै छ । तर, नेपालगन्जका व्यवसायीको मर्का एउटा प्रतिनिधि घटना मात्र हो, हरेक समस्याको समाधानका लागि बालुवाटार धाउनुपर्ने वा प्रधानमन्त्रीकै तहबाट हस्तक्षेप हुनुपर्ने संघीयताले नेपालको समग्र आर्थिक विकास कसरी गर्छ, यो गम्भीर प्रश्न हो । यसको उत्तरले नेपालको भविष्य निर्धारण गर्छ ।