कारोबार संवाददाता
बुधवार, बैशाख ४, २०७६
415

सरकारले आउँदो बजेट र मौद्रिक नीतिमार्फत सहुलितपूर्ण कृषि कर्जाको व्यवस्था गर्न जरुरी भइसकेको छ । जतिसुकै तथ्यांक समायोजन गरेर नेपालको अर्थतन्त्रमा सेवा र अन्य क्षेत्रको योगदान बढेर गएको बताउने गरिए पनि औपचारिक–अनौपचारिक रूपमा कृषि नै नेपाली अर्थतन्त्रको मूल आधारका रूपमा रहँदै आएको छ ।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागबाट औपचारिक रूपमा सार्वजनिक हुन बाँकी रहेको चालू आर्थिक वर्षको राष्ट्रिय लेखा तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्ष ०७५-७६ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा कृषिको योगदान २७.६ प्रतिशतमा झरिसकेको छ, जुन २०४७ सालमा ४७.७ प्रतिशत थियो भने ०५४ सालमा आइपुग्दा झन्डै ३९ प्रतिशतमा झरिसकेको थियो । यसबीचमा सेवाक्षेत्रको अंश ३५ प्रतिशतबाट बढेर हाल ५७ प्रतिशत पुगिसकेको छ भने औद्योगिक क्षेत्रको अंश विगत केही वर्षदेखि १५ प्रतिशतको हाराहारीमा स्थिर छ । कृषिक्षेत्रको हिस्सा अर्थतन्त्रका द्वितीयक र तृतीयक समूहको योगदान बढेर मात्र घटेजस्तो देखिए पनि कृषि नै नेपाली अर्थतन्त्र टेवा क्षेत्रका रूपमा रहँदै आएको छ । यस कुरामा तत्कालै ठूलो परिवर्तन हुन सक्ने सम्भावना पनि कम छ, किनभने आव ०५४-५५ मा औद्योगिक क्षेत्रले जीडीपीको २१ प्रतिशत हिस्सा ओगटिसकेको अवस्थामा त्यसपछि लगातार यो अनुपात झर्न थाल्यो । अहिले समग्र द्वितीयक १५ प्रतिशतको हाराहारीमा देखिए पनि वास्तविक तहमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान ६ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र छ । आगामी दिनहरूमा निर्माणमा आउने तीव्रता र विद्युत् उत्पादनमा हुने वृद्धिले द्वितीयक क्षेत्रको हिस्सा बढे पनि त्यसले समग्र अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तनमा तत्कालै ठूलो भूमिका भने खेल्न सक्दैन भने सेवा क्षेत्रको हिस्सा नै बढेको देखिए पनि उक्त क्षेत्रको समग्र आर्थिक उत्पादकत्व भने कमजोर नै छ ।

कृषिले नै नेपालको समग्र आर्थिक आकारलाई बढाउन–घटाउन मद्दत पु-याइरहेको अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा सरकारले धेरै आदर्शवादी कुरा गरेर अन्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइरहनुभन्दा कृषिकै रूपान्तरण र आधुनिकीकरणका लागि लक्षित कार्यक्रम अघि बढाउन जरुरी छ । प्राथमिकता नै नदिइएको भन्ने आरोपबाट बच्नका लागि ‘प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजना’ पनि चलाइयो । प्रधानमन्त्रीको नाम दिँदैमा कृषिमा आधुनिकीकरण हुन्छ भन्ने भ्रम अब सरकारले तोड्नु जरुरी छ, किनकि यो आयोजना सञ्चालन गरिएका हालसम्मको अनुभवले देखिने र अनुभूत हुने गरी कुनै ठोस परिणाम देखाउनै सकेको छैन । यदि कृषिलाई साँच्चिकै रूपान्तरण गरेर यसलाई पूर्ण व्यावसायिक बनाउने हो भने हालसम्मका सबै किसिमका कृषि आयोजना सञ्चालनका परम्परागत ढाँचा र प्राथमिकताहरूमा पुनरावलोकन गर्नैपर्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले कृषिमा लगानी बढाऊ भनेर निर्देशन दिँदैमा न किसानहरूले सही ढंगले ऋण पाउँछन्, न त बैंकहरूले नै लगानी बढाउँछन् । नाफाको होडबाजीमा रहेका बैंकहरूले कृषिमा प्रवाहित गर्ने गरेको कृषि कर्जा अत्याधिक महँगो भएको र त्यसको ब्याज पुँजीकरण गरेर थप ब्याज लिने प्रवृत्तिले आफूहरूको उठिबास लागेको भनेर कृषकहरूले जुन गुनासो गरेका छन्, त्यसलाई सरकारले हलुका ढंगले लिन सक्ने ठाउँ छैन । भारतीय सरकारले दिएका सहुलियतपूर्ण ब्याजयुक्त कृषि कर्जा र अन्य अनुदानका कारण नेपाल र सीमावर्ती भारतीय क्षेत्रहरूमा कृषिको उत्पादन लागतमा आकाश–जमिनको अन्तर छ । त्यही सस्तो भारतीय कृषिउपज नेपालमा निर्वाध रूपमा भित्रिँदा नेपाली कृषकहरूले प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता खुम्चेर गएको छ भने यही कारणले कृषि क्षेत्रसमेत प्रभावित बन्दै गएको छ । त्यसैले सरकारले आउँदो बजेट र मौद्रिक नीतिमार्फत सहुलितपूर्ण कृषि कर्जाको व्यवस्था गर्न जरुरी भइसकेको छ ।