कारोबार संवाददाता
मंगलबार, बैशाख ३, २०७६
648

आर्थिक मुद्दामा प्रमुख राजनीतिक दलहरूलाई साझा धारणाका लागि दबाब दिने निजी क्षेत्रबीच पनि न्यूनतम साझा कार्यक्रममा सहमति आवश्यक छ ।

नेपालमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न संघ–संगठन क्रियाशील छन् । यीमध्ये नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स प्रमुख हुन् भने केही राजनीतिक दलनिकट व्यवसायीका संगठन बेलाबखत खुल्ने गरे पनि अस्तित्वमा छैनन् । ३० खर्बभन्दा ठूलो मुलुकको अर्थतन्त्रमा आधाभन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने निजी क्षेत्र यसरी संगठित हुनु आफैंमा नराम्रो भने होइन । तर, फरक संगठन भएकै कारण समान मुद्दामा पनि फरक दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्नु भने स्वाभाविक हैन । यसर्थ निजी क्षेत्रका सबै संगठनबीच अधिकतम एकता भने जरुरी छ । उनीहरूबीच सांगठनिक एकताको आवश्यकता नभई मुलुकको समृद्धिका लागि मुख्य आर्थिक मुद्दामा समान दृष्टिकोणको अपरिहार्यता देखिन्छ ।
निजी क्षेत्रका मुख्य तीनवटै संगठनको आफ्नै विशेषता पनि छ । राष्ट्रव्यापी सञ्जाल भएको र सरकारको नीति निर्माण तहमा विशेष प्रभाव पार्न सक्ने भएकाले उद्योग वाणिज्य महासंघ आम निजी क्षेत्रकै आकर्षणको केन्द्र हो भने मुलुकका ठूला औद्योगिक घरानाहरू आबद्ध रहेको तथा उत्पादनमूलक उद्योगहरूका विषयमा विशिष्टीकृत ज्ञान भएकाले पनि उद्योग परिसंघ निजी क्षेत्रको प्रभावशाली संगठनका रूपमा स्थापित भइसकेको छ । त्यसो त नेपालको चेम्बर आन्दोलनकै सबैभन्दा पुरानो संगठन र महासंघको पनि जन्मदाता भएकाले नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको योगदान र भूमिकालाई कम आँक्न सकिँदैन । मुलुकमा संघीयता लागू भएसँगै चेम्बर र महासंघबीचको सांगठनिक सम्बन्ध–विच्छेद भए पनि आर्थिक तथा व्यावसायिक मुद्दामा सहकार्य भने विच्छेद हुनु हुँदैन र यसका लागि दुवै संस्थाबीच सहकार्य हुनुपर्छ ।

पछिल्लो पटक नेपाल उद्योग परिसंघमा नयाँ नेतृत्व आएपछि निजी क्षेत्रबीच सहकार्यको बहस फेरि नयाँ शिराबाट सुरु भएको छ । परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोर स्वयंले यसका लागि पहल गरिरहनु सकारात्मक छ र यसलाई महासंघ र चेम्बरले पनि सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । त्यसो त परिसंघकै साधारणसभामा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पनि निजी क्षेत्रबीच विभाजनका कारण आर्थिक नीति नियम निर्माणमा अप्ठेरो उत्पन्न भएकाले मिलेर आउन आग्रह गरेका थिए भने अन्य सरकारी अधिकारीहरूले पनि बेलाबखत यो गुनासो गर्ने गरेका छन् । त्यसैले आर्थिक मुद्दामा प्रमुख राजनीतिक दलहरूलाई साझा धारणाका लागि दबाब दिने निजी क्षेत्रबीच पनि न्यूनतम साझा कार्यक्रममा सहमति आवश्यक छ । यसका लागि कसले कति पहल ग-यो भन्दा पनि परिणाम के हुने भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण छ ।
सरकारले ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’को लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्रलाई सारथिका रूपमा अगाडि बढाउने घोषणा गरेको छ । तर, सरकारका धेरै नीति अझै पनि निजी क्षेत्रमैत्री छैनन् भने व्यवहार झनै कठोर देखिन्छ । उदाहरणका लागि सिंहदरबारमा एभरेस्ट बैंक हटाएर राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको काउन्टर खोलिनुलाई सरकारी अधिकारीहरूले उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गर्छन् । यो सानो उदाहरण मात्रै हो, तर सरकारको सम्पूर्ण नीति–नियम पालना गरेर स्थापना भएको बैंकबीच यसरी निजी र सरकारी भनेर विभेद गरिन्छ भने त्यसको प्रभाव राज्यसत्ता सञ्चालनमा पनि देखिन्छ । यसकारण निजी क्षेत्रबीच सहकार्य भयो भने मात्र सरकारको यस्तो कदमको डटेर प्रतिवाद गर्न सक्छ ।