कारोबार संवाददाता
सोमवार, बैशाख २, २०७६
459

बैंक खाता खोल्ने अभियानसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले वित्तीय साक्षरता पनि बढाउन आवश्यक छ ।

सरकारसँगको सहकार्यमा नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनले नयाँ वर्षको आरम्भसँगै सबै नेपालीको बैंक खाता खोल्ने अभियान सुरु गरेको छ । सरकारले गत वर्ष नै सबै नेपालीको बैंक खाता खोलिने घोषणा गरे पनि बल्ल आएर त्यसको कार्यान्वयन सुरु भएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म देशभरि २ करोड ५६ लाख ५८ हजार बैंक खाता खुलेका छन्, तीमध्ये चालू खाताको संख्या २ करोड २ लाखको हाराहारीमा छ । खाता संख्याकै आधारमा हेर्दा झन्डै ८२ प्रतिशत नेपालीको बैंक खाता भइसकेको देखिए पनि सहरी क्षेत्रमा एकै जनाको दुई वा दुईभन्दा बढी बैंकमा रहेका दोहोरो–तेहेरो बैंक खाताका कारण यो अनुपात देखिएको हो । वास्तविकता के हो भने अझै करिब आधा नेपालीसम्म औपचारिक बैंकिङ पहुँच पुगेकै छैन । नजिकमा बैंकका शाखा नहुनु, खाता खोल्न नागरिकतादेखि बिजुलीका बिलसम्मका अनेकन कागज पेस गर्नुपर्ने अनेकन झन्झटिला प्रावधान, केवाईसीका नाममा प्रत्येक वर्ष सातपुस्ते विवरण पेस गर्नुपर्ने, बैंक कर्मचारीहरूको ग्राहक–अमैत्री व्यवहारजस्ता कारणहरूले बैंकमा खाता खोल्नेहरूको संख्या कम छ । विभिन्न बाध्यताका कारण खाता खोलिहाले पनि बैंकिङ प्रणालीबाट कारोबार गर्नेको संख्या कम छ, जुन कुरा बैंकहरूको निष्क्रिय खाताका बढ्दो संख्याबाट देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको एक अध्ययनअनुसार नेपालमा कुल मौद्रिक कारोबारको ४० प्रतिशत अनौपचारिक माध्यमबाट हुने गरेको छ ।
बैंकिङ क्षेत्रको व्यापक विस्तारपछि पनि आमनागरिकमा बैंकिङ कारोबारको बानी किन बढेन भनेर सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंकर एसोसिएसनले अब भने गम्भीर भएर खोजीनीति गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ । अशिक्षित वा अद्र्धशिक्षित नेपालीहरूमा मात्र होइन, सहरी क्षेत्रमा शिक्षित नागरिक पनि बाध्यात्मक अवस्थामा बाहेक बैंकिङ प्रणालीबाट कारोबार गर्न रुचाउँदैनन् । १० हजार रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको निश्चित रकमभन्दा माथिको लेनदेन चेकबाट मात्र गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिए पनि धेरैजसो व्यापारिक कारोबार र अन्य लेनदेन नगदमै भइरहेको पाइन्छ । भारतसहित अन्य विकासशील मुलुकहरूले डिजिटल भुक्तानीलाई सहजीकरण गरिँदै लगिए पनि नेपालमा भने ई–पेमेन्टको सीमा झन् साँघुरो बनाउँदै लैजानुले सरकारको भनाइ र गराइबीच तालमेल नमिलेको स्पष्ट हुन्छ ।
बैंक खाता खोल्ने अभियानसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले वित्तीय साक्षरता पनि बढाउन आवश्यक छ । हालै मात्र नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय साक्षरता बढाउनका लागि आफ्नो आयको निश्चित प्रतिशत रकम छुट्ट्याउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । तर, वित्तीय साक्षरताका नाममा हालसम्म सञ्चालित कर्मकाण्डी प्रचारशैली र कार्यक्रमहरूले प्रभावकारी नतिजा दिन सक्दैन । विद्यालय–क्याम्पस तहका पाठ्यक्रममा वित्तीय सारक्षरतासम्बन्धी पाठ्यक्रम राख्नुका साथै आमनागरिकले बुझ्ने सरल भाषामा सार्वजनिक सञ्चारका माध्यमबाट नियमित रूपमा वित्तीय जानकारीहरू प्रवाह गरिनुपर्छ । अहिले बैंक खाता खोल्ने मुख्य लक्षित समूह ज्येष्ठ नागरिकलाई बनाइएको देखिन्छ । यस सन्दर्भमा विचार गर्नुपर्ने तथ्य के हो भने नेपाल राष्ट्र बैंकले केही समयअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आफ्ना काउन्टरहरू ज्येष्ठ नागरिक र अपांगतामैत्री बनाउन भनेर निर्देशन दिए पनि अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाले त्यसको पालना गरेका छैनन् । त्यसैले खाता मात्र खोलाउनु ठूलो कुरा होइन, खाता खोलेका प्रत्येक ग्राहक, विशेषतः ज्येष्ठ नागरिक र अपांगता भएका व्यक्तिका लागि सहज बैंकिङ सेवा कसरी प्रवाहित गर्न सकिन्छ भन्ने पनि सरकार र बैंकरहरूले ध्यान दिनुपर्ने पक्ष हो ।