कारोबार संवाददाता
सोमवार, माघ २८, २०७५
515

ठोस अध्ययनबिना सहकारीको अनुगमन स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गरिएपछि अहिले अर्बौंको कारोबार जोखिममा परेको छ ।
देशभित्र औपचारिक बैंकिङ प्रणाली नपुगेको अवस्थामा मात्र होइन, नेपाली अर्थतन्त्रको ग्रामीण र अनौपचारिकमुखी संरचनाले गर्दा मुलुकभित्र सहकारी, लघुवित्तजस्ता संस्थाहरूमात्र होइनन, महिलाहरूको अनौपचारिक बचत तथा ऋण समूहहरू, मासिक सय–दुई सय उठाएर सरसापट चलाइने टोल विकास समूहहरूजस्ता संरचना पनि व्यापकरूपमा सक्रिय छन् । पछिल्लो समयको आधिकारिक विवरण नभए पनि आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को अन्त्यसम्ममा नै देशभरि रहेका करिब ४० हजार सहकारी संस्थाहरूले ३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी २ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको सहकारी विभागको विवरणबाट देखिन्छ । अहिले निक्षेप रकम ४ खर्ब रुपैयाँभन्दा नाघिसकेको आँकलन सहकारीकर्मीहरूको छ । ससाना बचत तथा ऋण समूहहरूमा पनि अर्बौैं रुपैयाँ सञ्चित छ । हालै विश्व बैंकको परियोजना अवधि सकिएर अलपत्र बनेको गरिबी निवारण कोषमातहत घुम्ती कोषहरूमा मात्र १९ अर्ब रुपैयाँ अलपत्र बनेको छ । व्यक्ति–व्यक्तिबीचको नगदी कारोबार पनि उत्तिकै ठूलो छ । नेपाल राष्ट्र बैंक आफैले ४५ प्रतिशत जनसंख्यासम्ममात्र औपचारिक बैंकिङ पुगेको स्वीकार गरेको छ, अर्थात् ५५ प्रतिशत नेपालीहरू सहकारी, लघुवित्त, बचत समूह र व्यक्तिगत लेनदेनजस्ता अनौपचारिक वित्तीय कारोबार गर्न बाध्य भइरहेका छन् । यीमध्ये सहकारी र लघुवित्तजस्ता दर्ता भएका संरचनामार्फत गरिएको कारोबार केही हदसम्म सुरक्षित भए पनि बचत तथा ऋण समूहमार्फत् गरिएको कारोबार गरिबी निवारण कोषका समूहहरूमा रहेको घुम्ती कोषजस्तै कुनै पनि दिन अलपत्र नपर्ला भन्न सकिँदैन ।

बिनाकुनै ठोस अध्ययन संविधानमा सहकारी संस्थाहरूको अनुगमन स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गरिएपछि अहिले सहकारी संस्थामार्फतका अर्बौंको कारोबारसमेत जोखिममा परेको छ, किनकी स्थानीय तहसँग वित्तीय कारोबारको लेखाजोखा, परीक्षण गर्ने न कुनै संयन्त्र छ, न त जनशक्ति नै । हचुवाका भरमा स्थानीय तहले सहकारीको कारोबार र लेखापरीक्षण गर्नसक्दैन । पर्याप्त र उपयुक्त जनशक्तिको अभावमा अहिले स्थानीय तहको आफ्नै लेखाव्यवस्थापन लठिभद्र भइरहेको अवस्थामा यस्ता निकायले कसरी अनुगमन गर्ने हुन् गम्भीर प्रश्न उब्जन्छ । बुझ्नै पर्ने सन्दर्भ के हो भने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले टोली बनाएर बजार अनुगमन गर्नु र सहकारीसहितका संरचनाको आर्थिक कारोबारको अनुगमन गर्नु बिलकुलै फरक कुरा हुन् ।
यहाँनेर ख्याल गर्नुपर्ने कुराचाहिँ झन्डै १५० सहकारीहरूको कारोबार अर्बभन्दा माथि छ,तिनले लगभग वाणिज्य बैंकसरह नै निक्षेप संकलन र लगानी गर्दै आएका छन् । यस्ता ठूला सहकारी संस्थाहरू काठमाडौं उपत्यकाभित्र मात्र नभइ पोखरासहित देशका अन्य प्रमुख सहरी क्षेत्रमा पनि छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा भएका महिलाहरूको बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूले लैंगिक सशक्तीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको अर्को सन्दर्भ पनि छ भने कृषि सहकारीहरूको बढ्दो भूमिकाका कारण देशका कतिपय स्थानमा तरकारी तथा फलफूल खेतीमा निकै राम्रो उपलब्धी हासिल पनि भएको छ । त्यसैले सहकारी भन्ने वित्तीकै सबैलाई वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीकै रुपमा मात्र न हेर्न मिल्छ, न त्यहीअनुसारको अनुगमन र नियमन गर्न सकिन्छ । कृषिदेखि चिया, दुग्ध, कफी, उखुदेखि मौरीपालनसम्मका विषयगत सहकारी संस्थाहरूलाई कसरी बढीभन्दा बढी उत्पादकत्व बढाउनमा परिचालन गर्न सकिन्छ भन्नेमा जोड दिइनुपर्छ भने समानान्तर बैंकिङको काम गर्दै आएका वित्तीय सहकारीहरूलाई कडा नियमनको दायरामा ल्याइ अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रण गरिनु अपरिहार्य भइसकेको छ ।

 


सातामा धेरै पढिएको