कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, माघ ४, २०७५
559

विदेशीले दिने अनुदान वा ऋण सबै ती मुलुकका करदाताले तिरेको पैसा नै भएकाले त्यसप्रति हामी पनि उत्तिकै जवाफदेही बन्नुपर्छ ।

नेपालको विकासमा साझेदार राष्ट्र तथा निकायहरूको सहयोग उल्लेख्य भए पनि यसको सदुपयोगका सम्बन्धमा भने सधैं प्रश्न उठ्ने गरेको छ । नेपालका लागि आएको सहयोग नेपालको आफ्नै नीति र योजनाअनुसार खर्च हुनुपर्छ भन्नेमा सायदै कसैको विमति होला । विकास साभेदारहरूले आफ्नो सहयोग कार्यान्वयनको आफ्नै मोडालिटी बनाउन सक्लान्, तर त्यो राष्ट्रिय बजेट प्रणालीभन्दा बाहिर हुनु हुँदैन भन्ने सरकारको स्पष्ट नीति हो । त्यसैले हरेक वर्ष र हरेक समय यो विषयको चर्चा स्वाभाविक पनि हो ।
हुन त पछिल्ला पाँच वर्षको तुलनामा बजेट प्रणालीभन्दा बाहिर परिचालन हुने प्रवृत्तिमा निकै नै परिवर्तन आएको छ र यसलाई सकारात्मक पनि मान्नुपर्छ । तथ्यांकअनुसार सन् २०१३/१४ मा २९ प्रतिशत बजेट बाहिरका परियोजनामा वैदेशिक सहयोग परिचालन भएको थियो भने त्यसपछिका दुई वर्ष यो संख्या बढ्दै गएर क्रमशः ३५ र ३७ प्रतिशत पुग्यो । तर, सन् २०१६/१७ बाट घटेर २७ प्रतिशत मात्रै पुगेको देखिन्छ भने गत वर्ष ७८ प्रतिशतमा पुगेको छ । यसरी हेर्दा बजेट प्रणाली बाहिरबाट हुने खर्चको अंश कम हुँदै गए पनि सुधारको गतिमा सन्तुष्ट हुने ठाउँ छैन । सिद्धान्ततः वैदेशिक ऋण र सहायता शतप्रतिशत रूपमा राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमार्फत नै खर्च हुनुपर्छ । त्यसैले अहिलेको सुधारको गति अझै बढाउनु आवश्यक छ ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले भनेजस्तै अनुदान वा ऋणस्वरूप आउने वैदेशिक सहायता रकम बजेट प्रणालीभन्दा बाहिर जाँदा त्यसको उपयोगिताबारे आशंका हुनु स्वाभाविक पनि हो । विदेशीले दिने अनुदान वा ऋण सबै ती मुलुकका करदाताले तिरेको पैसा नै भएकाले त्यसप्रति हामी पनि उत्तिकै जवाफदेही बन्नुपर्छ । नेपालले त्यसको भरपुर उपयोग गर्न सक्यो र उत्पादकत्व बढाउन सक्यो भने मात्र कर तिर्ने मुलुकका जनतालाई पनि गर्व महसुस हुन्छ । सहायता दुरुपयोगले कर तिर्ने मुलुकका करदातालाई नेपालप्रति नै वितृष्णा पैदा हुने भएकाले यसलाई रोक्नुपर्छ । यसमा साझेदार मुलुक र निकायको मात्र नभई नेपाल पनि उत्तिकै जिम्मेवार र जवाफदेही हुने भएकाले ऋण वा अनुदान सहयोगको प्रभावकारी र पारदर्शी ढंगले उपयोग गर्नुको विकल्प छैन ।
त्यसो त बजेट प्रणालीमा आउनेबित्तिकै त्यो राज्यको सबै निकायको निगरानीमा समेत आउनेछ । अहिले मुलुकमा तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्म निर्वाचित प्रतिनिधि छन् । संसद् तथा कर्मचारी प्रशासनको माथिल्ला निकायले निगरानी गर्ने भएकाले पनि बजेट प्रणालीमा विकास साझेदारको सीमाभित्र खर्च हुनुपर्छ भनिएको हो । यतिमात्र नभई बजेटमार्फत सहायता परिचालन हुँदा यसले सहायता प्राप्त गर्ने देशले आफ्ना प्राथमिकताका नीति, कार्यक्रम र आयोजनासँग तादात्म्यता मिलाउन सक्छन् । यसले नेपालको दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने योजना तथा कार्यक्रममा पनि बल पुग्नेछ भने कार्यक्रमहरू नहोहोरिने अवस्था आउनेछ ।
मुलुकले वैदेशिक सहायता नीति परिमार्जन गर्दै गरेको अवस्थामा यसलाई अझ कसिलो बनाउनु उपयुक्त हुनेछ । विकास साझेदारहरूको स्वार्थ नभई पक्कै पनि नेपाललाई ऋण वा अनुदान प्रदान गर्दैनन् । तर, यसमा उनीहरूको स्वार्थभन्दा नेपालको स्वार्थलाई बढी प्राथमिकतामा राखिनु आवश्यक छ ।