कारोबार संवाददाता
सोमवार, पुष २३, २०७५
637

सरकारले साँच्चिकै इमानदार भएर यी सुधारका प्रक्रियालाई गति दिने हो भने वर्षका बाँकी अवधिमा अर्थतन्त्रले गति लिने सम्भावना भने जीवितै छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार संसद्मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटको समीक्षा भन्दै सम्बोधन गरेका छन् । प्रायःजसो माघ मसान्तपछि आर्थिक तथा मौद्रिक नीति कार्यान्वयनको समीक्षा तयार पार्ने चलन भए पनि प्रधानमन्त्रीले बीचैमा संसद्मा विशेष सम्बोधनका नाममा किन सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको समीक्षा पेस गरे भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । वर्तमान सरकार गठन भएका १० महिनासम्म सही ढंगले मुलुकले गति नलिएको, सुशासन खस्किएको भन्ने विषयमा विभिन्न माध्यमबाट आलोचना बढेपछि उनले जवाफका लागि संसदको रोस्ट्रमको उपयोग गरेका हुन सक्छन् । सरकारद्वारा प्रायोजित कार्यक्रम ‘सीधा कुरा प्रधानमन्त्रीसँग’ टेलिभिजनबाट नियमित प्रसारण गर्दा त्यसमा केही जवाफ दिए पनि न्यून दर्शक सहभागिता (भ्युअरसिप)का कारण प्रधानमन्त्रीले आफ्ना कुरा राख्न संसद्का मञ्चको उपयोग गरेको हो कि भन्ने पनि देखिन्छ । बजेट समीक्षाका क्रममा हरेक मन्त्रालयहरूले पेस गरेको विवरणलाई एकीकृत रूप दिएपछि अनि बल्ल प्रगतिका सूचक निकालिन्छ । ‘हुँदैछ’, ‘गरिँदैछ’, ‘प्रक्रियामा छ’ भन्नेजस्ता प्रगति प्रतिवेदनले सही अर्थमा बजेट कार्यान्वयनको अवस्था झल्काउँदैन । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले आइतबार संसद्मा गरेको भाषणलाई नीति कार्यक्रम एवं बजेटको समीक्षा भाषण भन्न मिल्दैन, बरु त्यसका आडमा उनले वर्तमान सरकारप्रति उठ्दै आएका निष्क्रियताका जवाफ भने दिने प्रयास गरेका छन् । तर, उनले संसदमा पेस गरेका आर्थिक विवरणहरू तथ्यपरक भने छैनन् । हालैमात्र विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूलाई राखेर चौमासिक बजेट समीक्षाका क्रममा बजेट कार्यान्वयन अवस्थाबारे व्यापक असन्तुष्टि जाहेर गरेर प्रधानमन्त्रीले संसदमा भने बजेटको कार्यान्वयन पक्ष सबल रहेको भनेर गलत विवरण पेस गरेका छन् ।
नेपालमा अहिलेसम्म आवधिक राष्ट्रिय तथ्यांक सार्वजनिक गर्ने प्रचलन नभएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका तथ्यांक उल्लेख गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूबाट नेपालमा ५ प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक वृद्धिको अनुमान गरेको इतिहासमै यो पहिलो पटक भएको बताए, तर यसअघि विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक र मुद्रा कोषहरूले विभिन्न समयमा ५ प्रतिशतमाथिका प्रक्षेपण गर्ने गरेको तथ्यलाई नै बंग्याउने प्रयास गरेका छन् । यी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको आर्थिक प्रक्षेपणका आफ्नै विधि हुन्छ, जसलाई समय समयमा अद्यावधिक पनि गरिरहिन्छ । यसअघि ठूलो अंकले गरेको प्रक्षेपण मध्यकालीन अवधिमा प्रगतिका आधारमा फेरि कटौती गरिएका थुप्रै प्रकरणहरू छन् ।

सरकारले राजस्व संकलनमा उपलब्धि हासिल गरेको निश्चित हो, तर खर्च बढाउन नसक्दा सरकारको मूल खातामा बचत थुप्रिएर बस्ने क्रम बढेको छ । आफ्नो मूल खातामा रकम हुँदाहुँदै आन्तरिक ऋण परिचालन नभएको भन्ने विवरण दिँदा सत्तापक्षीय सांसदहरूले त तत्काल टेबल ठोकेर खुसीयाली मनाउलान्, तर आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरूले भने संसदलाई बेबुकुफ बनाइएको भनेर बुझ्छन् । यस्तै विवरण मूल्यवृद्धिसम्बन्धी तथ्यांकमा पनि छ । चालू वर्षमा मात्र होइन, आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ बाटै उपभोक्ता मुद्रास्फीति लगातार तलतिर झर्न थालेको हो । यो नेपालमा मात्र नभएर छिमेकी मुलुक भारतमा समेत देखिएको प्रवृत्ति हो । वर्तमान मुद्रास्फीतिको यो घट्दो क्रमले अस्फीति (डिफ्लेसन) ल्याउने चेतावनी स्वतन्त्र अर्थशास्त्रीहरूले दिएका छन् । त्यसलाई सन्तुलनमा ल्याउने उपाय भनेको मौद्रिक विस्तार हो । अहिले बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको तरलता संकटको वास्तविक तथ्यलाई लुकाएर प्रधानमन्त्रीले निक्षेप विस्तार भइरहेको विवरण दिएका छन् ।
यद्यपि, प्रधानमन्त्रीले संसद्मा दिएको वक्तव्यका आधारमा हेर्दा यस वर्ष सरकारले कानुन, संगठन, जनशक्ति, बजेट र लेखाप्रणाली गरी पाँच पक्षमा पुनर्संरचनाको प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेकाले अहिले नै निराश भइहाल्नुपर्ने अवस्था भने छैन । यदि सरकारले साँच्चिकै इमानदार भएर यी सुधारका प्रक्रियालाई गति दिने हो भने वर्षका बाँकी अवधिमा अर्थतन्त्रले गति लिने सम्भावना भने जीवितै छ ।