कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, मंसिर २८, २०७५
547

स्थानीयवासीबाट अहिलेसम्म ठूला परियोजनामा अधिकार र स्वामित्व माग्दै अवरोध उत्पन्न भइरहेका बेला स्थानीय सरकारहरूले सहजीकरण गरेर उत्पादन र रोजगारी वृद्धिका लागि भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।

मुलकमा दशकौंसम्मको राजनीतिक आन्दोलनको उपलब्धिस्वरूप यतिबेला नयाँ राजनीतिक व्यवस्था लागू भएको छ– संघीयता । विगतको केन्द्रीकृत राजनीतिक व्यवस्थालाई विकेन्द्रीकरणका माध्यमबाट जनतालाई नीति निर्माण तहमा विस्तार गर्ने भनिए पनि त्यो केन्द्र निर्देशिक शासन व्यवस्थाभन्दामा माथि उठ्न सकेन । नेपालमा विकेन्द्रीकरण बुद्धिबिलाशको विषयमात्र बनिरह्यो भने मुलुक सानो भएकाले केन्द्रबाटै प्रत्यक्ष शासन व्यवस्था लागू गर्नु उपयुक्त रहने तर्क बुद्धिजीवीहरूले शासकहरूलाई दिइरहे । फलतः जनताको असन्तुष्टि कहिल्यै साम्य भएन र राजनीतिक आन्दोलनलाई बल दिइरह्यो । यसको परिणामस्वरूप मुलुक गणतान्त्रिक मात्र भएन की शासकीय स्वरूपसमेत एकात्मकबाट संघीयतामा रूपान्तरण भयो ।
संघीय व्यवस्था छिमेकी भारतमा लागू भएको दशकौंपछि नेपालमा लागू भएको हो । तर, नेपाली नीति निर्माता, प्रशासक तथा सर्वसाधारण संघीयतामा अभ्यस्त हुन समय लागिरहेको छ । विगतमा स्थानीय निकाय हुँदा केन्द्रको निर्देशन र सीमित अधिकारमा खुम्चिन विवश स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि संघीयतासँगै ठूलो राजनीतिक अधिकार पाए पनि अहिले त्यसको उपयोग गर्न अलमलमा परेका छन् । संघीयताले उनीहरूलाई राजनीतिक अधिकार खुला हृदयले दिए पनि आर्थिक अधिकारमा भने बाँधेको छ । त्यसैले कतिपय स्थानमा राजनीतिक अधिकारजसरी नै आर्थिक अधिकार पनि प्रयोग गर्न खोज्दा संघीयताप्रति नै वितृष्णा उत्पन्न गराउने काम भइरहेको छ ।

वित्तीय संघीयता भनेको संघीय राजनीतिक व्यवस्थाको बलियो जग हो । यसको उपयोग सही तरिकाले भयो भने संघीयता पनि बलियो हुन्छ र यसको दुरुपयोग भयो भने संघीयताको भविश्य नै धर्मराउनेछ । यसैले संघीयताको स्थायित्वका लागि जनप्रतिनिधिले वित्तीय संघीयताको मर्मलाई आत्मसात गर्नुपर्छ र संघीय सरकारले पनि उनीहरूलाई बुझाउन सक्नुपर्छ । स्थानीय सरकारहरूले जनतालाई प्रत्यक्ष असर पर्नेगरी कर लगाउनेभन्दा उत्पादनमा सहजीकरण गर्नेजस्ता काममा ध्यान दिनुपर्छ । स्थानीयवासीबाट अहिलेसम्म ठूला परियोजनामा अधिकार र स्वामित्व माग्दै अवरोध उत्पन्न भइरहेका बेला स्थानीय सरकारहरूले सहजीकरण गरेर उत्पादन र रोजगारी वृद्धिका लागि भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । यसबाट संघीयता बलियो हुनुका साथै मुलुकको दिगो आर्थिक विकासको आधारसमेत तय हुनसक्छ ।
करका सम्बन्धमा संविधानले नै स्पष्ट पारिसकेको अवस्था छ भने अब यसको व्याख्यामा केही मतभेद भए राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगबाट समाधान खोजिनुपर्छ । संघीय सरकार र यसका अधिकारीहरूले आफूखुसी यसको व्याख्या गर्दा स्थानीय तथा प्रादेशिक सरकारले विश्वास गर्न सकेका छैनन् । त्यसैले अविलम्ब उक्त आयोग गठन गर्नु नै श्रेयष्कर हुनेछ । प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई वितरण गरिने अनुदानका सम्बन्धमा पनि अझै विवाद छ र यसको सूत्रका विषयमा सरकारले मनोमानी व्यख्या गरेको आरोप छ । यसको समाधानका लागि पनि आयोग नै आवश्यक छ । यसैले वित्तीय संघीयताका राजनीतिक तथा प्राविधिक पक्षसमेतको निरूपणका लागि संघीय सरकारका अधिकारी नभइ स्वतन्त्र विज्ञहरू सम्मिलित आयोग नै भरपर्दो हुनेछ । त्यसैले वित्तीय संघीयतालाई सजगतापूर्वक अघि बढाउनुपर्छ ।