कारोबार संवाददाता
बिहिवार, मंसिर २७, २०७५
521

अर्थतन्त्रको विस्तार हुनका लागि मुद्रा र पुजीबजारको पनि उत्तिकै विस्तार हुनु जरुरी छ ।

वित्त बजारमा तरलता संकट गहिरिएसँगै त्यसको असर ब्याजदरमा परेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव बढ्दै जानु नै तरलता संकट हो । देशको वित्तीय प्रणाली सानो आकारको ऋणसमेत प्रवाह गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्नु भनेको अति नै संवेदनशील अवस्था हो । यो अवस्था गहिरिँदै जाँदा त्यसले समग्र देशको आर्थिक क्रियाशीलतामा नै प्रभाव पार्छ । अर्थतन्त्रको विस्तार हुनका लागि मुद्रा र पुँजीबजारको पनि उत्तिकै विस्तार हुनु जरुरी छ । देशको कुल अर्थतन्त्रमा वित्तीय क्षेत्रको योगदान करिब साढे ६ प्रतिशतमात्र भए पनि यस क्षेत्रबाट प्रवाहित हुने पुँजीले औद्योगिक गतिविधिदेखि कृषि र सेवा क्षेत्रको समग्र विस्तारमा समेत असर पार्ने भएकाले वित्तीय क्षेत्रमा लगातार दुई वर्षदेखि देखिँदै आएको तरलता संकटलाई हलुका रूपमा लिने अवस्था छैन । यो वर्षको तरलता संकट विगतभन्दा अझ जटिल बन्दै गएको बैंकरहरूको अनुभव छ । त्यसैले पनि पुँजी परिचालनको अवस्था सहज बनाउन विगतमा नेपाल बैंकर संघमार्फत तोकिएको सीमा ‘व्यक्तिगत निक्षेपतर्फ’ नाममा हटाइएको छ । अहिले साढे १३–१४ प्रतिशतसम्मको ब्याजदरमा बैंकहरूले मुद्दती निक्षेप संकलन गर्न थालेका छन् । बढी ब्याजदरमा निक्षेप संकलन गर्नुपरेपछि कर्जामा लिने ब्याजदर पनि सोहीअनुरूप बढाइएको छ । यहाँ बैंकहरूको बदमासीचाहिँ पुरानो कर्जामा पनि नयाँ ब्याजदर लागू गरेको भन्दै ऋणीहरूलाई एसएमएस पठाउने वा फोन गर्ने काम भइरहेको छ ।
बैंकरहरूको यही एकतर्फी ब्याजदर बढाउने प्रवृत्तिबाट आजित भएका उद्यमी–व्यवसायीहरूले राष्ट्र बैंकमा डेलिगेसन नै गएर ब्याजदर घटाई पाउन माग गरेका छन् भने राष्ट्र बैंकले समेत बचतको ब्याजदरमा ‘क्याप’ लगाउने तयारी थालेको छ । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि नयाँ निर्देशन जारी गर्दै बचतमा १२ प्रतिशतभन्दा बढीको ब्याज तोक्न नपाउने गरी सीमा कायम गर्न लागेको हो । यसका लागि अर्थमन्त्रालयबाट समेत स्वीकृति लिने तयारी भइरहेको राष्ट्र बैंकसम्बद्ध अधिकारीहरू बताउँछन् । मुद्रा तथा पुँजीबजारसम्बन्धी समस्या पहिचानका लागि गठित समितिको प्रतिवेदनलगत्तै अर्थमन्त्रालयबाट निर्णय गराएर ब्याजदरको सीमा तोक्ने तयारी भइरहेको बुझिएको छ ।
यद्यपि, यस्तो कदम वर्तमान तरलता संकट सम्बोधनका लागि झनै प्रतिगमनमूलक हुने जोखिम छ । किनकि, ब्याजदरको सीमाले दीर्घकालमा बैंकहरूको स्रोतको लागत त घटाउला, तर अहिले सानो अनुपातको कर्जासमेत कसरी लगानी गर्ने भन्ने समस्यामा रहेका बैंकहरूका लागि नयाँ निक्षेप आकर्षण गराउन झनै चुनौतीपूर्ण हुनेछ । बढ्दो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण गरी ब्याजदर घटाउने प्रभावकारी उपाय हो— संस्थागत निक्षेपमा ब्याजको सीमा तोक्नु । अर्बौंको नगद कोष राखेर बसेका कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाली सेना, प्रहरीका कल्याण कोषहरू, बिमा समिति र बिमा संस्थानसहित सरकारका विभिन्न नामका संस्थागत संयन्त्रहरूले तरलता संकटका समयमा बार्गेनिङ गरेर बढी ब्याजका लागि चलखेल बन्द गरे, उच्च ब्याजदरका समस्या सम्बोधन गर्न केही हदसम्म बाटो खुल्छ । तरलता संकटका सही कारण पहिल्याएर राष्ट्र बैंकले आफूसँग भएका सबै मौद्रिक उपकरणहरू प्रयोग गर्ने र वित्त बजारमा नगदको प्रवाह बढाउन सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउने हो भने अहिले देखिएको समस्या सम्बोधन हुन सक्छ ।