कारोबार संवाददाता
बुधवार, मंसिर २६, २०७५
685

राजधानीवासीका लागि मेलम्चीको खानेपानी आपूर्ति गरी यहाँको खानेपानी समस्या समाधान गरिने भन्न थालिएको दुई दशकभन्दा लामो समय बितिसकेको छ ।

सरकारको औपचारिक तथ्यांक हेर्ने हो भने अब देशमा पाइपबाट स्वच्छ खानेपानी पिउन नपाउनेको संख्या कति नै होला भन्ने भान पर्न सक्छ । उदाहरणका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार आधारभूत स्तरका खानेपानीबाट लाभान्वित जनसंख्या आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को अन्त्यमा ९० प्रतिशत पुगेको छ, जसलाई आव ०७७/७८ सम्म ९४ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ । वास्तविकता भने योभन्दा निकै टाढा छ, देशका दूरदराजका क्षेत्रहरू, दुर्गम गाउँबस्तीहरूमा मात्र होइन; राजधानीभित्रैको मूल सहरी क्षेत्रभन्दा बाहिरको काँठ क्षेत्रमा अझै पनि स्वच्छ खानेपानीको गम्भीर समस्या छ । उपत्यकाभित्रैका बासिन्दाहरू ट्यांकरबाट आपूर्ति गरिएको अप्रशोधित, गुणस्तरहीन पानी उपभोग गर्न बाध्य छन् । राजधानीवासीका लागि मेलम्चीको खानेपानी आपूर्ति गरी यहाँको खानेपानी समस्या समाधान गरिने भन्न थालिएको दुई दशकभन्दा लामो समय बितिसकेको छ । मलम्चीको पानी उपत्यकाका धारामा कहिले झर्ने हो कुनै ठेगान छैन । अझ, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडका भनाइलाई आधार मान्ने हो भने मेलम्चीको पानी उपत्यकाको चक्रपथभित्रमात्र उपलब्ध गराइनेछ । अर्थात्, चक्रपथभन्दा बाहिरका नगरपालिकाबासीहरूको खानेपानीको समस्या समाधान गर्ने कुनै अल्पकालीन वा मध्यकालीन योजना न संघीय सरकारसँग छ, न त यस क्षेत्रका स्थानीय सरकारहरूसँग नै भएको बुझिएको छ । उपत्यकाभित्रै यस्तो अवस्था कायम रहेका बेला देशका अन्य भूभागमा स्वच्छ खानेपानीको पहुँच बढाउने सरकारको कार्ययोजना नै पत्यारलाग्दो छैन ।
हिउँद लागेसँगै जरुवा पानीका मुहान, खोला र पोखरी सुक्न थालेसँगै हाल देशका ९० प्रतिशत जनताले आधारभूत खानेपानीको पहुँच पुगेको भन्ने तथ्यांकको पोल खुल्न थाल्छ । विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरूले खानेपानीको स्रोतको दिगो सुनिश्चितता नभईकन बनाएका खानेपानीका योजनाहरू र जमिनमुनिको भण्डारण सुकेर पानी नै आउन छाडेका डिप–ट्युबवेलहरूको समेत अनुपात जोडेर खानेपानी मन्त्रालयले ९० प्रतिशतको आँकडा निकालेको हो र त्यही आँकडालाई आधार मानेर राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि योजना दस्तावेजमा उल्लेख गरेको हो । खानेपानी मन्त्रालयकै एक पूर्व अधिकारीले केही समयअघि अन्तर्राष्ट्रिय कार्यशालामा उल्लेख गरेको विवरणअनुसार कुल बनेकामध्ये ४० प्रतिशत खानेपानी आयोजनाहरू अहिले कामै नलाग्ने अवस्थामा छन्, अर्थात् धारा छ/कल छ— पानी आउँदैन ।
विगतमा माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वकालमा धेरै ग्रामीण क्षेत्रमा खानेपानीका पाइपलाइन काटिए, खानेपानी सञ्चित गर्न बनाइएका ट्यांकीहरू बम प्रहार गरेर ध्वस्त पारिए । तीमध्ये केही स्थानका खानेपानी योजना पुनस्र्थापित भए पनि धेरै ठाउँमा अहिले पनि अलपत्र अवस्था छ । खानेपानीका नयाँ योजनाहरू या त सत्तामा रहेका दलका मन्त्रीहरू वा पहुँचवाला सांसदहरूका आफ्ना क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित भए । औसतमा एक वर्ष पनि नटिक्ने सरकारमा दलीय प्रतिनिधित्व बदलिएसँगै विकास आयोजनामा पनि त्यसको प्रभाव पार्ने गलत प्रथा हावी भयो । अघिल्लो सरकारले ल्याएका जतिसुकै राम्रा योजना किन नहुन्, तिनलाई बहिष्करण गर्ने, कम बजेट विनियोजन गर्ने, न्यून प्राथमिकतामा राख्नेजस्ता खराब प्रवृत्ति हाबी हुँदै जाँदा कुनै पनि आयोजना समयमा पूरा नहुने रोग झांगिँदै गयो । यो रोगबाट खानेपानीजस्तो आधारभूत आवश्यकताका वस्तुको आपूर्ति गर्ने आयोजनाहरू पनि मुक्त हुन सकेनन् । विभिन्न कारण देखाउँदै आयोजना नै खारेज गर्नु बुद्धिमता होइन, त्यसले खानेपानीजस्तो मानव जीवनका लागि अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति गराउने योजनामै असर पार्न जान्छ । यदि कुनै एक दातृ निकायद्वारा सञ्चालित आयोजना दाताले सहयोग निरन्तरता नदिएका कारण रोकिने अवस्था आएको भए, सरकारको आफ्नै स्रोत परिचालन गरेर वा अन्य वैकल्पिक स्रोतका पहल गरेर भए पनि कार्यान्वयन सुनिश्चित तुल्याउनैपर्छ ।