कारोबार संवाददाता
सोमवार, मंसिर २४, २०७५
472

यस्ता विकासे जातका पशुपालन गर्र्दा यहाँका रैथाने जातका गाईभैंसी, खसीबाख्रा, भेडाच्याङ्ग्रा पनि नमासिऊन् भनेर विशेष सतर्कता भने अपनाउनुपर्छ ।

अर्थतन्त्रमा संरचनागत परिवर्तन भए पनि अझैसम्म नेपाललाई कृषिप्रधान मुलुक नै मानिन्छ, जहाँ कृषिले कुल अर्थतन्त्रको एकतिहाइ र कुल रोजगारीको झन्डै ७० प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ । कृषिका पनि विभिन्न अवयवमध्ये व्यावसायिक पशुपालन नेपालमा सम्भाव्यता भएर पनि खुम्चिँदै गएको अवस्था छ । देशभित्र कुनै यस्तो कृषिजन्य उत्पादन छैन, जुन आयात नभएको होस् । सरकारको औपचारिक तथ्यांक हेर्ने हो भने हाल देशमा वार्षिक करिब १९ लाख मेट्रिक टन दूध, ३ लाख मेट्रिक टन मासु तथा १ अर्ब ३० करोडवटा अन्डा उत्पादन हुने गरेको छ । यस आधारमा हाल वार्षिक प्रतिव्यक्ति दूध ७१.७ लिटर, मासु १२.४ केजी र अण्डा ५० वटा उपलब्ध भइरहेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको विवरणले जनाएको छ । कुल जनसंख्याको हिसाबले हालको उत्पादनबाट प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष दूध र मासुको उपलब्धता क्रमशः २१ र ११ प्रतिशतले न्यून छ । यही अभावको पूर्ति गर्नका लागि वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ मूल्यबराबरको मासु तथा दूधजन्य उत्पादन आयात गर्न बाध्य छौं । गत आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ मा ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँबराबरको जिउँदा पशु, १६ करोड रुपैयाँबराबरको मासु र मासुजन्य उत्पादन तथा २ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँबराबरको दूध तथा दूधजन्य पदार्थ आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाएको छ । यो औपचारिक माध्यमबाट भन्सारमा अभिलेखित भएर आएको तथ्यांकमात्र हो, नेपाल–भारतबीचको झन्डै १८ सय किलोमिटर लामो खुला सीमाका कारण योभन्दा ठूलो अनुपातमा कृषि तथा पशुपन्छी चोरी पैठारी भई भित्रिने गरेको छ ।
दसैंमा भारतबाट खसीबोका आयात भएन भने धेरै नेपालीको घरमा मासु नै नपाक्ने अवस्था आउँछ । विगतमा यस्तो अवस्था थिएन । हरेक कृषक परिवारले दुई–चार माउ गाईभैंसी, बाख्रापाठा पालेकै हुन्थे । व्यावसायिक रूपमा खसीबोका, भेडाच्याङ्ग्रा पालन गर्नेहरूको संख्या पनि ठूलो थियो । तर, चरणको समस्या, स्थानीय जातका गाईभैंसी र भेडाबाख्राको कम उत्पादकत्व तथा बजारको समस्याजस्ता कारणहरूले पशुपालक कृषकहरूले बिस्तारै यो पेसा छाड्दै गए । ‘रक्सी किन्नका लागि मानिसहरू कुनाकाप्चामा पुग्छन्, दूध बेच्न घरघर पुग्दा पनि किन्दैनन्’ भन्ने भनाइ कृषकहरूबीच आहान नै बन्न थालेको छ । उत्पादित दूध, दही र अन्य दूधजन्य पदार्थले सही मूल्य नपाएकै कारण किसानहरू हतोत्साही भएका हुन् ।
सामुदायिक वन कार्यक्रम लागू गरिएसँगै देशमा वन तथा झाडीले ओगटेको जमिनको अनुपात झन्डै ४४ प्रतिशत त पुग्यो, तर सामुदायिक वन संरक्षणका नाममा दशकौंदेखि उपलब्ध हुँदै आएको चरण क्षेत्रमा समेत रोक लगाइँदा त्यसको असरले पशुपालन प्रभावित भएको हो । जलवायु परिवर्तनसँगै बढेको मरुभूमीकरण र बाढी, पहिरो तथा डुबानजस्ता कारणले समेत चरण क्षेत्र नासिँदै जाँदा त्यसका असर पनि थपियो । यदि देशको खाद्य तथा पोषणजन्य आवश्यकता आन्तरिक स्रोतबाटै पूरा गर्ने हो भने सरकारले स्पष्ट पशुपालन नीति बनाउनै पर्छ, जसले चरण क्षेत्रको प्रत्याभूति गरोस् । यससँगै पोषक घाँस उत्पादनका लागि मिसनसँगै बढी उत्पादकत्व भएका गाईभैंसी, खसीबाख्रा पालनका लागि आवश्यक प्रबन्ध समेत मिलाउन जरुरी छ । यस्ता विकासे जातका पशुपालन गर्र्दा यहाँका रैथाने जातका गाईभैंसी, खसीबाख्रा, भेडाच्याङ्ग्रा पनि नमासिऊन् भनेर विशेष सतर्कता भने अपनाउनुपर्छ ।