कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, मंसिर २१, २०७५
678

दुवै संसदीय समितिले जहाज खरिदलाई आफ्नो बिजनेस बनाइरहँदा निगमले ल्याएका यी दुई जहाज भने झन्डै बिजनेसविहीन छन् ।

राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमले पहिलो पटक खरिद गरेको ठूलो आकारको जहाज अर्थात् वाइडबडीका सम्बन्धमा मुलुक यतिबेला तीव्र बहसमा छ । निगमले २४ अर्ब खर्चेर खरिद गरेको एयरबस कम्पनीका दुई वाइडबडी अर्थात् ए–३३० जहाज नेपाल भित्रिएसँगै यसको खरिद प्रक्रियादेखि स्वामित्व हस्तान्तरणसम्मका विवादमा मुलुक अलमलिएको छ । नेपालको सार्वजनिक खरिद इतिहासमा ठूलो परिमाणमा रकम खर्चेर खरिद गरिएको जहाज भएकाले पनि यसका सम्बन्धमा बहस हुनु स्वाभाविक हो । जहाज खरिदसँगै मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चिति नै प्रभावित भएको छ भने अर्कातर्फ लाखौं कर्मचारीको पसिनाको कमाइ अर्थात् कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषको रकमको भविष्यसँग पनि यी दुई जहाज जोडिएकाले मुलुकभित्र यसका सम्बन्धमा बहस हुनुलाई स्वाभाविक रूपमा लिइनुपर्छ । तर, बहस कत्तिको स्वस्थ छ र यसभित्रका अन्तरनिहित स्वार्थका विषयमा भने चनाखो हुनु उत्तिकै जरुरी पनि छ ।
निगमले खरिद गरेका जहाजको स्वामित्वसम्बन्धी विवाद अब समाप्त भइसकेको छ । विगतमा भाडामा ल्याइएको भन्दै बखेडा गरिए पनि विक्रेता कम्पनीले नै स्वामित्व हस्तान्तरण गरिसकिएको भनेपछि यसका विषयमा थप बहस गरिरहनु आवश्यक रहेन । अर्कातर्फ यसको खरिद प्रक्रियाका सम्बन्धमा दुईवटा संसदीय समितिले समेत अध्ययन गरिरहेका छन् । दुवै समितिले जहाज खरिदलाई आफ्नो बिजनेस बनाइरहँदा निगमले ल्याएका यी दुई जहाज भने बिजनेसविहीन बनेका छन् । नेपालका संसदीय समितिहरूलाई खरिदपछिको परफरमेन्सभन्दा खरिद प्रक्रियामा बढी मोह हुनुको कारण बुझ्न सजिलो छ । जहाज ल्याएर बिजनेस गर्न नसक्नुको कारण के हो भनेर कुनै पनि संसदीय समिति र सांसदहरू गम्भीर छैनन्, बरु उनीहरू यसको खरिद प्रक्रियामा प्रश्न उठाएर निगमको आलोचना गर्ने र त्यसबाट कमाइने सस्तो लोकप्रियतामै रमाइरहेका पाइन्छन् । विगतमा पनि दुवै न्यारोबडी जहाज खरिदमा संसदीय समितिले यस्तै प्रकारको बहस र विवाद सिर्जना गरेर जहाज ल्याउन नै ढिलाइ भएको तथ्य पुरानो भएको छैन । तर, १० वर्षमा मुलुकको राजनीतिले सही ट्र्याक समाए पनि संसदीय समितिहरू कहिल्यै सुध्रन सकेको पाइँदैन । दुईवटा समितिले एउटै विषयमा अध्ययन गर्ने तथा पहिल्यै भ्रष्टाचार भएको भन्ने निक्र्योल गरेर छानबिन गर्ने संसदीय समितिको गतिविधि पनि स्वाभाविक लाग्दैनन् । जहाज खरिद प्रक्रियाको सूक्ष्म अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्छ, तर यससँगै यस विषयलाई प्रचारबाजी गर्ने तथा निगमका अधिकारीहरूलाई अपराधीजस्तै व्यवहार गर्ने सांसदहरूको संदीग्ध गतिविधिमा पनि अध्ययन र अनुसन्धान जरुरी देखिन्छ ।
संसदीय समितिले निगमको जहाजले किन बिजनेस पाइरहेको छैन भनेर अध्ययन गरेको भए त्यसलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्थ्यो । उत्तरी छिमेकी चीनबाट आधा दर्जन कम्पनीका जहाजले नेपाल उडान गरिरहँदा हाम्रो राष्ट्रिय ध्वाजावाहकले किने चीनका कुनै सहरमा उडान अनुमति पाइरहेको छैन भनेर संसदीय समितिले अध्ययन गर्न सक्थ्यो । चीन मात्र नभई कोरिया, जापान, साउदी अरेबियालगायतका मुलुकमा नेपालले किन सीधा उडान गर्न पाएन भनेर संसदीय समितिले अध्ययन गरेर समस्याको गाँठो फुकाउन निर्देशन दिनुपथ्र्यो । तर, संसदीय समिति सस्तो लोकिप्रियता तथा संदीग्ध व्यवसायीहरूको प्रवक्ताका रुपमा अघि बढ्नु मुलुककै दुर्भाग्य हो ।