कारोबार संवाददाता
सोमवार, मंसिर १७, २०७५
705

लघुवित्त संस्थाहरूबीचमा पनि मर्जरको अभियान चलाएर यस क्षेत्रमा शुद्धीकरणको पहल गर्नैपर्छ ।

गरिबी निवारणको महत्वपूर्ण अस्त्र बन्न सक्ने भनेर चिनाइँदै आएको लघुवित्त अभियान आफैं संकटमा परेको भन्दै चिन्ता जनाउन थालिएको छ । लघुवित्त बैंक वा संस्थाहरू बढी नाफाकेन्द्रित हुन थालेसँगै सेवाप्रवाहमा आएको विचलनले लघुवित्त अभियानमै संकट उत्पन्न गरेको हो । वास्तवमा लघुवित्त अभियानका बारेमा सरकार र नियामक निकाय आफैं स्पष्ट नहुँदा पनि यो समस्या आएको हो । लघुवित्तलाई पनि अन्य वित्तीय कारोबारसरहकै डालोमा हालेर एकै किसिमका नीति, नियम र कार्यान्वयनसम्बन्धी व्यवस्थाहरू राखिँदा त्यसको असर सानो वित्तीय कारोबार गर्ने, प्रचलित बैंकिङ सिद्धान्तभन्दा बाहिरबाट हुने ससानो अनुपातको ऋण, बचत र बिमाका कार्यक्रमहरू प्रभावित हुनु स्वाभाविक हो । सन् १९९० को दशकबाट नेपालमा बंगलादेशी ग्रामीण बैंक मोडलको लघुवित्त कार्यक्रम सुरु भए पनि त्यसअघि नै विभिन्न आयोजनाहरूमार्फत् सामूहिक जमानीमा ऋण प्रवाह, लघुबचतजस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुँदै आएका थिए । सुरुमा ‘सीमित बैंकिङ कारोबार गर्न अनुमतिप्राप्त’ लघुवित्त संस्थाका रूपमा लघुकर्जा, लघुबचतजस्ता कारोबार गर्दै आएका संस्थाहरू २०५६ सालपछि लघुवित्त वित्तीय संस्थामा परिणत भएका हुन्, सुरुमा यिनलाई पनि लघुवित्त बैंक भन्ने गरिएकोमा राष्ट्र बैंकको पछिल्लो व्यवस्थासँगै लघुवित्त वित्तीय संस्था भन्न थालिएको हो । अहिले राष्ट्रिय स्तरका २८ सहित ६८ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले देशका सातै प्रदेशका ७७ वटै जिल्लामा कारोबार गर्दै आएका छन् । यीमध्ये २ वटा संस्थाहरू हालैमात्र सीमित बैंकिङ कारोबार गर्न अनुमति प्राप्त गैरसरकारी संस्थाबाट लघुवित्त वित्तीय संस्थामा स्तरोन्नति भएका हुन् । यीबाहेक थप २० वटा गैरसरकारी संस्थाले लघुबचत र कर्जाको कारोबार गर्दै आएका छन् ।
राष्ट्र बैंकबाट ‘लघुवित्तको कारोबार गर्ने’ भनेर अनुमति पाएकाबाहेक हजारौं सहकारी संस्थाले पनि देशमा लघुकर्जा र बचतको कारोबार गर्दैै आएका छन् । करिब १४ हजारको संख्यामा रहेका बचत तथा ऋण सहकारीहरू र करिब ५ हजारका संख्यामा रहेका बहुउद्देश्यीय सहकारीबाहेक अन्य विषयगत सहकारीले पनि आफ्ना सदस्यहरूबीच बचत संकलन तथा ऋणको कारोबार गर्ने भएकाले यति नै संख्यामा सहकारी संख्याहरूले आर्थिक कारोबार गर्दै आएका छन् भन्न गाह्रो छ । यद्यपि, सहकारी संस्थाहरूमार्फत भएको आर्थिक कारोबार ६ खर्ब रुपैयाँभन्दा नाघेको छ ।
लघुवित्त वित्तीय संस्था, सहकारी र गरिबी निवारण कोषजस्ता कार्यक्रममातहतमा परिचालित लघुबचतका कोषहरूजस्ता आधारमा नेपालमा अहिले पाँच मोडलका लघुवित्त कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको यस क्षेत्रका अभियन्ताहरूले बताउने गरेका छन् । लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सञ्चालकहरूमा वाणिज्य बैंकमा स्तरोन्नति हुने महत्वकांक्षा तथा राष्ट्र बैंकले नयाँ वाणिज्य बैंक/विकास बैंक खोल्नमा लगाएको रोकमा बीचमा बैंकर बन्न लघुवित्त भए पनि खोली रहुँ न त भन्ने खालका धारणाकै कारण यस क्षेत्रमा विचलन आएकोमा सायदै दुई मत होला । राष्ट्र बैंकले ठूला वाणिज्य बैंकहरूलाई समेत विपन्न क्षेत्रमा कुल निक्षेपको २ प्रतिशत लगानी गर्न अनिवार्य गरेको सन्दर्भमा ६८ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्था र थप २० वटा गैरसरकारी संस्थाको आवश्यकता छ कि छैन भन्ने विषयमा अब गम्भीर भएर सोच्नैपर्छ । यदि लघुवित्त क्षेत्रमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढाएर संकट सिर्जना गर्ने हो भने बेग्लै कुरा, होइन भने लघुवित्त संस्थाहरूबीचमा पनि मर्जरको अभियान चलाएर यस क्षेत्रमा शुद्धीकरणको पहल गर्नैपर्छ ।