कारोबार संवाददाता
आइतवार, मंसिर १६, २०७५
629

सरकारले बेलैमा रेमिट्यान्स कम्पनीहरूमाथि उचित नियमनसहितको व्यवस्थापन गरिहाल्नु अपरिहार्य भइसकेको छ ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा बिदेसिने कामदारहरूले पठाउने रेमिट्यान्सले महŒवपूर्ण योगदान गर्दै आएको तथ्यप्रति सायदै दुईमत होला । गत आर्थिक वर्षमा कुल ७ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएकोमा चालू आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा २ खर्ब ४२ अर्ब भित्रिएको छ, यो गत वर्षको समान अवधिको तुलनामा ३७ प्रतिशतको वृद्धि हो । यो औपचारिक माध्यमबाट भित्रिने रेमिट्यान्सको मात्र गणना हो, अझै पनि ३० प्रतिशतजति रेमिट्यान्स अनौपचारिक माध्यमबाट भित्रने गरेको अनुमान छ । नेपालमा औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स भिœयाउने दुई विधि छन् : पहिलो बैंकिङ र दोस्रो रेमिट्यान्स कम्पनीबाट । विगतमा रेमिट्यान्स पठाउने प्रक्रिया निकै झन्झटिलो थियो । विदेशस्थित श्रम गन्तव्यका कुनै बैंकमार्फत पैसा जम्मा गरेर नेपालको बैंकमार्फत भुक्तानी पाउने गरी पठाउनुपर्ने प्रक्रिया झन्झटिलो भएकै कारण धेरै नेपालले अनौपचारिक माध्यमबाट आफ्नो कमाइ नेपाल पठाउने गरेका थिए । हुन्डी÷हवालाका रूपमा चिनिने यस्तो अनौपचारिक माध्यमबाट पैसा पठाउँदा धेरैको कमाइ हिनामिनासमेत भएकोे गुनासो बढेको र राज्यमा अनौपचारिक कारोबारसमेत बढ्न थालेको गुनासोसँगै सन् १९९८ पछि रेमिट्यान्स कम्पनीहरूलाई रकम ल्याउने, लैजाने अनुमति दिन थालिएको हो । विप्रेषण विनियमावली, २०६७ अनुसार ‘प्रिन्सिपल कम्पनी’, एजेन्ट र सब–एजेन्टका रूपमा हालसम्म ५१ वटा कम्पनीले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिएकोमा तोकिएका सर्तहरू उल्लंघन गरेका कारण दुई कम्पनीहरूको अनुमतिपत्र खारेज गरिसकिएको छ । अस्तित्वमा रहेका ४९ रेमिट कम्पनीहरूमध्ये पनि निष्क्रिय वा सानोमात्र आर्थिक कारोबार गर्ने कम्पनीहरूको संख्या ठूलो छ ।
नेपालका दस ठूला रेमिट्यान्स कम्पनीले मात्र कुल रेमिट कारोबारको ८ ० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्स ओगट्छन् । पछिल्लो समयमा केही वाणिज्य बैंकहरूले समेत अन्तर्राष्ट्रिय रेमिट्यान्स कारोबार थालिसकेको अवस्थामा चालू अवस्थामा रहेका रेमिट्यान्स कम्पनीहरूले आफ्नो अस्तित्व कायम राख्नका लागि निकै ठूलो प्रतिस्पर्धा सामना गर्नुपरिरहेको देखिन्छ, जसले रेमिट्यान्स कारोबारमा अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धासमेत बढाउँदै लगेको छ । रेमिट कम्पनीहरूबीचको प्रतिस्पर्धासँगै रेमिट्यान्स पठाउने र प्राप्त गर्नेहरूमा लाभ पुग्न थाले त सरकारात्मक मान्न सकिन्छ, तर रेमिट्यान्स कारोबार बढाउनकै लागि अनेकन् उपहार, प्रलोभन र अन्य गतिविधि बढ्दै जाँदा त्यसले भविष्यमा देशकै वित्त बजारमा नकारात्मक प्रभाव सिर्जना गर्नेतर्फ बेलैमा नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयको ध्यान जानु जरुरी भइसकेको छ ।
बढ्दो प्रतिस्र्धासँगै हालैका दिनहरूमा रेमिट्यान्स पठाउन र प्राप्त गर्न लाग्ने लागत घट्दै गएको छ, तर न्यून लागतका बीच रेमिट्यान्स कम्पनीहरूले कसरी आफूलाई धान्दै छन् भन्नेतर्फ राष्ट्र बैंकले सतर्कतापूर्वक नियमन गर्नु जरुरी भइसकेको छ । मलेसियाको मेक्स मनी नामक कम्पनीले नेपाली कामदारहरूसँग उठाएको पैसा नेपाल नपठाएको पाएपछि राष्ट्र बैंकले उक्त कम्पनीको कारोबार नेपालमा प्रतिबन्धित गरेको छ । खाडी मुलुकमा कार्यरत नेपालीहरूको आर्जन पनि पछिल्ला दिनमा उतै रोकिएर बसेको, रेमिट्यान्सको ठूलो हिस्सा नेपालमा नआई विदेशमै अन्य क्षेत्रमा चक्रीय रूपमा लगानी भइरहेका खबर आइरहेका छन् । यो क्रम जारी रहे भोलि देशमा प्रवाह हुने समग्र रेमिट्यान्समै समस्या सिर्जना भई देशको भुक्तानी सन्तुलन संकटमा पर्ने जोखिम उत्तिकै छ । त्यसैले सरकारले बेलैमा रेमिट्यान्स कम्पनीहरूमाथि उचित नियमनसहितको व्यवस्थापन गरिहाल्नु अपरिहार्य भइसकेको छ ।