कारोबार संवाददाता
बिहिवार, मंसिर १३, २०७५
1046

खासगरी माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व र त्यसपछिको परिवर्तनपछि नेपालमा केही अन्तर्राष्ट्रिय गैससहरूको शंकास्पद गतिविधि बढेकै हो ।

नेपालमा दशकौंदेखि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था (एनजीओ/आईएनजीओ) हरूले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय दातृ संस्था–निकाय वा मुलुकबाट अर्बौं रुपैयाँबराबरको सहयोग लिएर अपारदर्शी रूपमा आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गर्दै आइरहेको आरोप लाग्ने गरेको छ । खासगरी २०४६ सालको परिवर्तनपछि नेपालमा च्याउसरि एनजीओहरू खुल्न थालेका हुन् । अहिले देशभरि ४० हजारको संख्यामा गैरसरकारी संस्थाहरू क्रियाशील रहेको अनुमान छ । सरकार नभएको क्षेत्रमा, सरकार जान नसक्ने, निजी क्षेत्रले पनि बढी मुनाफा हेरेर जान नचाहने सामाजिक क्षेत्रहरूमा गैरसरकारी संस्था क्रियाशील हुनुलाई अन्यथा लिन सकिँदैन; नेपालमा सामाजिक संस्थाहरूको प्रादुर्भाव पनि यस्तै उद्देश्य राखेर गरिएको हो । नेपालमा २०३४ सालदेखि गैरसरकारी संस्थाहरू दर्ता भई तिनले सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्न पाउने गरी कानुन बनेको थियो । यद्यपि, ऐनका खुकुलो प्रावधान एवं तत्कालीन दरबारको छायाँ संस्थाका रूपमा रहेको समाज कल्याण परिषद्को कमजोर एवं निष्क्रिय भूमिकाको फाइदा उठाउँदै २०४६ सालपछि व्यापक रूपमा यस्ता संस्था खुले । सही ढंगले सामाजिक काम गरेको र आफ्नो आय–व्ययको वास्तविक अवस्था तथा आफूले सञ्चालन गर्ने गरेको सबै कार्यक्रम र गतिविधिका बारेमा पारदर्शी ढंगले राज्यलाई जानकारी गराउने गरेको भए यस्ता संस्थाहरू आलोचनाको सिकार हुनुपर्ने थिएन, तर ‘समाज सेवा’ व्यवसाय र पेसा बन्न थालेको तथा राज्यलाई थाहै नदिई अपारदर्शी, गैरसामाजिक क्रियाकलापमा समेत खुलेआम सहभागिता जनाउन थालेकै कारण अहिले प्रत्येक एनजीओ–आईएनजीओहरूलाई शंकाको घेरामा राखेर हेर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
ठूला भनिएका केही एनजीओहरू केही व्यक्ति र तिनका प्रालि कम्पनीमा रूपान्तरित भएका छन् । तिनको पहुँच सत्ताभित्र र इतरका राजनीतिक दलका उच्चपदस्थ नेताहरूदेखि नीतिनिर्माण तहसम्म रहँदै आएको छ । विगत २० वर्षदेखि एनजीओ/आईएनजीओ चलाउँदै आएका केही व्यक्तिको सम्पत्ति मूल्यांकन गर्ने हो भने उनीहरूले सञ्चालन गर्दै आएको एनजीओका कार्यक्रमले गरिबी निवारण भए पनि/नभए पनि ती एनजीओ सञ्चालक भने अर्बपति भइसकेका देखिन्छन् । राष्ट्रिय स्तरको ‘एनजीओ’बाट केही संस्थाहरू भने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था (आईएनजीओ)मा स्तरोन्नति÷रुपान्तरितसमेत भइसकेका छन् । आर्थिक हिसाबकिताब र सञ्चालन गतिविधिमा तिनीहरू झनै अपारदर्शी देखिएका छन् । केही समयअघि एक एनजीओमा कार्यरत कर्मचारीले संस्थाका पारदर्शिताका कुरा उठाउँदा तिनले जागिर गुमाउनुपरेको मात्र नभई ज्यानमाथिकै सुरक्षाका सबाल उठेको समाचार बाहिर आएको थियो ।
खासगरी माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व र त्यसपछिको परिवर्तनपछि नेपालमा केही अन्तर्राष्ट्रिय गैससहरूको शंकास्पद गतिविधि बढेकै हो । तिनले धर्म परिवर्तनदेखि जातजातिबीच साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाउनसमेत भूमिका खेलेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रसहितका निकायले गरेको अनुसन्धानबाट प्रमाणित नै भइसकेको छ । यसको अर्थ सबै एनजीओ/आईएनजीओहरू खराब नै छन्, तिनीहरू आवश्यक नै छैनन् भन्ने पनि होइन । राज्यको एकल प्रयासबाट नहुने तथा निजी क्षेत्रले समेत सहभागिता जनाउन नसक्ने सशक्तीकरण, जागरण र पैरवीका कार्यक्रमहरूमा एनजीओ÷आईएनजीओको भूमिका अझै पनि अपेक्षित छ नै, तर संघीय संरचनाअनुसार अब तीन तहका सरकारले संवैधानिक रूपमा प्राप्त आफ्नो अधिकार क्षेत्रअनुसार सानादेखि बृहत्सम्मका विकासका गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न सक्ने भएकाले राज्यसँग साझेदारीबिना कुनै पनि विकासे कार्यक्रम सञ्चालन गरिनु भनेको स्रोतसाधनको दुरुपयोगमात्र हो ।