कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, जेठ १०, २०७६

मुलुकको अर्थतन्त्र यतिबेला कुन दिशामा गइरहेको छ भन्नेमा विषय विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूबीच समान धारणा छैन । अर्थतन्त्रका सूचकांकहरूमध्ये कुनै उत्साहजनक छन् भने कतिपय मुलुकको दिगो आर्थिक विकासका लागि निकै चुनौतीपूर्ण छन् । तर, सरकारी पक्षले चुनौतीलाई अवसरका रूपमा व्याख्या गर्ने तथा सरकार समर्थकभन्दा अन्यले अवसरको सदुपयोग गर्न नसकेको रूपमा टिप्पणी गरिरहेका छन् ।

231
कारोबार संवाददाता
बिहिवार, जेठ ९, २०७६

विगत केही समययता बजारमा मूल्य अराजकता बढेर गएको छ । कुनै पनि ठोस आधारबिना दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य बढेर गएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले मूल्यवृद्धिको गणना गरिने सूचक मुद्रास्फीति दर घट्दै गइरहेको देखाए पनि बजारमा वस्तुको मूल्य घटेको छैन । उल्टै, वस्तुको मूल्य बढ्दै गइरहेको देखिन्छ । यसले राष्ट्र बैंकको मूल्य सूचना संकलन पद्धतिमा प्रश्न उब्जेको छ ।

91
कारोबार संवाददाता
बुधवार, जेठ ८, २०७६

नेपालको पूर्वाधार निर्माण सम्भवतः विश्वमै कमजोर स्थिति भएका मुलुकमध्ये पर्छ । मुलुकले औपचारिक रूपमा योजनाबद्ध र संस्थागत विकास प्रक्रिया आरम्भ गरेको सात दशक पूरा भइसक्दा पनि अझै पनि देशको भौतिक पूर्वाधार विकासको अवस्था साँच्चिकै नाजुक अवस्थामा छ । अझैसम्म मुलुकभित्र कालोपत्रे गरिएको सडक २० हजार किलोमिटर पनि छैन, जबकि सडकलाई सबै पूर्वाधारको मेरुदण्ड नै मानिन्छ । गाउँमा भएका डोजरे विकासलाई देखाएर सरकारले त्यसलाई पनि औपचारिक तथ्यांकमा गणना गरेर सडकको पहुँच बढेको छ त भन्ने गरेको छ, तर सडकको न्यूनतम मापदण्ड तिनले पुरा गरेका छैनन् ।

179
कारोबार संवाददाता
मंगलबार, जेठ ७, २०७६

नेपाल राष्ट्र बैकले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको ९ महिनाको व्यापारघाटा ९ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँबराबर पुगेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार यो अवधिमा निर्यात भने ६९ अर्बमा सीमित छ । आयात डरलाग्दो तरिकाले बढ्ने तर निर्यात भने बढ्नै नसक्ने गरी थलापर्ने स्थिती परिवर्तन हुन नसक्नुमा निश्चय पनि सरकारले अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकतामा नराखेको स्पष्ट हुन्छ । प्रत्येक वर्ष बजेटमा सरकार आयात प्रतिस्थापन गर्ने तथा निर्यात प्रोत्साहन गर्ने वाचा गर्दा गर्दै पनि प्रत्येक वर्ष आयात बढ्दै जानुमा हाम्रो अर्थतन्त्रमा संरचनागत समस्या छ भन्ने स्पष्ट छ ।

203
कारोबार संवाददाता
सोमवार, जेठ ६, २०७६

संस्कृत साहित्यका महाकवि कालीदास आफैं बसेको हाँगा फेदबाटै काट्थे भन्ने उखान प्रसिद्ध छ । पछिल्लो समयमा सरकारका केही कदम हेर्दा यो पनि उल्टो काममा उद्यत भएको अनुभूति हुन थालेको छ । सरकारले अघि बढाएका अन्य केही कानुन र निर्देशन तथा प्रक्रियाहरूका हकमा पनि देशमा स्थापित नजिरहरूका उल्टा कदम चालिएको हो कि भन्ने आशंका बढ्न थालेको छ । सरकारले चाल्ने कुनै पनि कदमले अल्पकालीन मात्र होइन, दीर्घकालीन रूपमा प्रभाव छाड्ने हुन्छ ।

233
कारोबार संवाददाता
आइतवार, जेठ ५, २०७६

कुनै समयमा नेपालीहरूको रोजगारीका लागि मुख्य गन्तव्य रहँदै आएको मलेसियामा विगत एक वर्षदेखि नेपाली कामदारहरू पठाउन करिब–करिब ठप्पैजस्तो छ । यसको मुख्य कारण मलेसिया रोजगारीमा व्यापक रूपमा कामदारको ठगी र शोषण बढेको पाइएपछि सरकारले नै रोक लगाएको हो । यसअघि वार्षिक औसतक एक लाख कामदारहरू रोजगारीको खोजीमा मलेसिया जाने गरेकोमा अहिले त्यो संख्या २५ सयभन्दा कममा झरेको छ, त्यो पनि गत वर्ष नै प्रक्रिया सुरु भएकाहरूमात्र हुन् ।

216
कुबेर चालिसे
शुक्रवार, जेठ ३, २०७६

अन्ततः भैरहवास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्रबाट पहिलो उत्पादन सुरु भएको छ भने बाराको सिमरास्थित सेजमा रहेको तयारी पोसाक प्रशोधन केन्द्र पनि सञ्चालनको प्रक्रिया सुरु भएको छ । नेपालको व्यापारघाटा बढेको र निर्यात व्यापार बढाउन नसकिएका बेला सेजभित्रको उद्योगले उत्पादन सुरु गर्नुलाई उत्साहका साथ हेर्न सकिन्छ । दैनिक पौने ४ अर्बको व्यापारघाटा भइरहेका बेला सेज सञ्चालनले व्यापारघाटाको बढ्दो गतिलाई थोरै भए पनि नियन्त्रण गर्न सकिने संकेत देखिएका छन् । यसलाई सकारात्मक मान्नै पर्छ ।

135
कारोबार संवाददाता
बिहिवार, जेठ २, २०७६

चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले निकै महत्वाकांक्षी रूपमा ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने घोषणा गरेको थियो । न्यून औद्योगिक विस्तार र सुस्त सरकारी खर्चका आधारमा यो रोजगारी सिर्जनाका कार्यक्रमलाई निकै महत्वाकांक्षी मानिएको हो । हालको अवस्था हेर्ने हो भने अहिले श्रमबजारमा वार्षिक साढे ५ लाखको हाराहारीमा श्रमशक्ति थपिने गरेको छ । हालै गरिएको श्रमशक्ति सर्वेक्षणअनुसार नेपालमा हाल बेरोजगारी दर ११ प्रतिशत छ, यद्यपि कामको खोजीमा रहने जनसंख्या भने ६७ प्रतिशत मानिएको छ । यसमा पनि श्रमको अल्पउपयोग दर झन्डै ४० प्रतिशत छ, अर्थात् कुल श्रमयोग्य जनशक्तिमध्ये ४० प्रतिशतजतिको क्षमता उपयोग नै हुन सकेको छैन ।

132
कारोबार संवाददाता
बुधवार, जेठ १, २०७६

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले हालै सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय लेखा तथ्यांकअनुसार देशमा अझै पनि कृषिले अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान राख्ने गरेको छ ।

190
कुबेर चालिसे
मंगलबार, बैशाख ३१, २०७६

सरकारले आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा आन्तरिक ऋण उठाउने तयारी गरेसँगै यसको चौतर्फी आलोचना भएको छ । अर्थशास्त्री, बैंकर तथा सरोकारवालाहरूले सरकारको यस्तो नीतिको खुलेरै विरोध गरेका छन् । पुँजीगत खर्च नभएर सरकारी ढुकुटीमा थुप्रिएको, बजेट रकमान्तर गर्न सकिने अवस्था रहेको तथा बजेटभित्रका आयोजनाका लागि पहिल्यै छुट्ट्याएको अवस्थामा आन्तरिक ऋणको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ । अर्कातर्फ सरकारले ८६ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने भएपछि बैंकको ब्याजदर र पुँजी बजारमा सीधा असर पुग्ने भन्दै बैंकरहरूले पनि विरोध गरिरहेका छन् । बैंकिङ प्रणालीबाट एकैपटक यति ठूलो रकम बाहिरिँदा ब्याजदरदेखि दोस्रो बजारसम्म प्रभाव पर्ने नै छ ।

254
कुबेर चालिसे
सोमवार, बैशाख ३०, २०७६

देशका उद्यमीहरूले विगत लामो समयदेखि नै न्यून बिजकीकरणका कारण स्वदेशी उद्योगहरू धराशायी भएको गुनासो गर्दै आएका छन् । उत्पादन वा बिक्री लागतभन्दा कममा खरिद भएको देखाइ कम भन्सार तिरेर आयात गरिनु नै न्यून बिजकीकरण हो । मूलतः कर छल्ने उद्देश्यले न्यून बिजकीकरण गरिन्छ । न्यून बिजकीकरणको आयात बढ्दा तीन पक्षमा सोझै प्रभाव पर्छ– पहिलो, सरकारको कर संकलन कम हुन्छ, दोस्रो उद्योगहरू प्रभावित हुन्छन् र तेस्रो, उपभोक्तामाथि बढी मूल्य लिई शोषण गर्ने अर्को प्रवृत्ति मौलाउँछ ।

253
कारोबार संवाददाता
आइतवार, बैशाख २९, २०७६

चालू आर्थिक वर्षमा सरकार राजस्वको लक्ष्य हासिल गर्नबाट विफल हुने संकेत देखिएको छ ।

277
कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, बैशाख २७, २०७६

पछिल्लो तथ्यांकले मुलुकको व्यापारघाटा थप भयावह रूपमा बढेको देखाएको छ । नेपालीहरूको बढ्दो क्रयशक्ति र उपभोग संस्कृति, स्वदेशी उत्पादनमा मन्दी तथा मुलुकमा पूर्वाधार विकासका कामसमेत भइरहेकाले व्यापारघाटा उच्च रूपमा बढ्दै गइरहेको छ ।

288
कारोबार संवाददाता
बिहिवार, बैशाख २६, २०७६

नेपालको सहकारी क्षेत्रले विगत केही दशकयता निकै ठूलो फड्को मारेको कुरामा सायदै दुईमत हुन सक्छ ।

199
कारोबार संवाददाता
बुधवार, बैशाख २५, २०७६

सरकार यतिखेर आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटको अन्तिम तयारीमा छ । प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसदमा गरेको अवरोधका बीचमा नै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित गरिएको छ ।

473