कारोबार संवाददाता
मंगलबार, असार ३०, २०७७

पेट्रोलियम कारोबारमा एकाधिकार प्राप्त सरकारी संस्थान नेपाल आयल निगमले पछिल्लो १० दिनमै दुईपटक मूल्य बढाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाउ न्यून बिन्दुमा पुग्दा पनि त्यसको लाभ उपभोग गर्न नपाएका नेपाली उपभोक्ताले भाउ अलिकति उकालो लाग्नेवित्तिकै फेरि मूल्यवृद्धिको सामना गर्नु परिरहेको छ । यसको कारण निगमको नाफामुखी प्रवृत्तिभन्दा पनि डलरको बढ्दो भाउ र सरकारले थोपरेको इन्धनमा पूर्वाधार कर नै हो । बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजना निर्माणका लागि प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ कर लिइरहेको सरकारले त्यसको औचित्य नै पुष्टि गर्न सकिरहेको छैन भने गत वर्ष आर्थिक वर्षको बिचमै यसलाई दोब्बर बनाएर १० रुपैयाँ बनाइयो र जेठ १५ मा ल्याइएको बजेटमा फेरि ५ रुपैयाँ थप गरी पूर्वाधार करमा मात्र प्रतिलिटर १५ रुपैयाँ पु-याइएको छ ।

231
कारोबार संवाददाता
सोमवार, असार २९, २०७७

नेपालमा जलविद्युत्को चर्चा गर्नेवित्तिकै सँगै जोडिएर आउने नाम हो, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण । मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको एक्लो बाघ मनिएको विद्युत् प्राधिकरण पूर्ण सरकारी संस्थान भए पनि यसले निजी क्षेत्रसँग पनि प्रत्यक्ष सरोकार राख्दछ । निजी उत्पादकले उत्पादन गरेको ऊर्जा खरिद गर्ने र आफैं पनि ऊर्जा उत्पादन गर्नेमात्र नभइ वितरणका क्षेत्रमा एकाधिकार रहेको यस संस्थानका गतिविधिका विषयमा चासो रहनु स्वाभाविक पनि छ । पछिल्लो समय प्राधिकरणको खण्डीकरणसम्बन्धी विषयले यस क्षेत्रको चर्चा बढाएको छ र मुलुककै दीर्घकालीन विकासको रणनीतिक क्षेत्रको सबैभन्दा शक्तिशाली संस्थामाथिको चासो र चर्चालाई स्वाभाविक रूपमा हेरिनु आवश्यक पनि छ ।

267
कारोबार संवाददाता
आइतवार, असार २८, २०७७

मुलुक कोरोना कहरले थलिएका बेला बाढीपहिरोको अर्को संकट थपिएको छ । विगतका वर्षभन्दा केही सातापहिल्यै सुरु भएको मनसुनका कारण सिन्धुपाल्चोक, कास्की, म्याग्दी, जाजरकोटलगायतका जिल्लामा आएको बाढीपहिरोले दर्जनौंको ज्यान गइसकेको छ भने भौतिक सम्पत्तिमा पनि ठूलो क्षति पुगेको छ । बाढीपहिरोबाट हिमाली र पहाडी तथा बाढी र डुबान बेहोर्न तराईका क्षेत्र बर्सेनि अभिषप्त छन् । राज्यले विपद् व्यवस्थापनलाई पनि बाढीपहिरो जस्तै मौसमी ढंगले सम्बोधन गर्दा समस्या बर्सेनि दोहोरिइरहेको छ । यतिमात्र नभइ बाढीपहिरोको बढ्दो प्रकोपले हामीले अपनाएको विकास प्रणालीमात्र नभइ सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा पनि कमजोरी रहेको पुष्टि हुन्छ ।

276
कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, असार २६, २०७७

यातायात क्षेत्रका मजदुरहरूले आफ्ना समस्या सम्बोधन नभए टाउकोमा कफन बाँधेर सडकमा उत्रिने चेतावनी दिएको भोलिपल्टै सरकारले उनीहरूको माग सम्बोधन गर्नेगरी निर्णय गरेको छ । लकडाउन भएको सय दिनभन्दा बढी समयपछि सरकारले सार्वजनिक यातायात नहुँदा आम सर्वसाधारणले भोग्नुपरेको सास्ती तथा दशौं लाख यातायात मजदुर र स्वरोजगारहरूको पीडा सुन्नु आफैंमा सकारात्मक छ । सरकारले सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा देखिएको गाँठो फुकाए पनि यसलाई सुरक्षित र व्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी भने व्यवसायी र आम यात्रुको पनि हो । यसैले सरकारको निर्णयलाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्दै सार्वजनिक यातायातलाई अत्यन्त सुरक्षित रूपमा सञ्चालन गरिनु आवश्यक छ । सरकारको निर्णयमा काठमाडौं उपत्यकाको हकमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र र अन्य जिल्लाको हकमा सम्बन्धित जिल्लाभित्र मात्र सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा आउनेछन् ।

334
कारोबार संवाददाता
बिहिवार, असार २५, २०७७

अन्ततः वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन संसदीय उपसमिति सकारात्मक देखिएसँगै यससम्बन्धी लामो बहसले अब अर्कै मोड लिएको छ । प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले गठन गरेको उपसमितिले धितोपत्रको दोस्रो बजारमा वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकरको अनुमति दिनुपर्ने तर त्यसअघि पर्याप्त तयारी र पूर्वाधारको व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ । उपसमितिले बैंकलाई लाइसेन्स प्रदान गर्नुअघि ११ प्रश्नको हल खोजेर मात्र लाइसेन्स दिनुपर्ने सिफारिस गरेको छ र अर्थ समितिमा यस विषयमा यसै साता छलफल हुँदैछ । बहुचर्चित उपसमितिको बहुप्रतिक्षित प्रतिवेदनले एउटा अन्योलको अन्त्य गरे पनि यसको निष्कर्ष अर्थात बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स प्रदान गरिँदैमा समस्या समाधान नहुने तर्कले भने स्थिति थप जटिल बन्ने दिशातर्फ अगाडि बढेको छ ।

186
कारोबार संवाददाता
बुधवार, असार २४, २०७७

मुलुकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चर्को ब्याजदर असुलेको भन्दै निजी क्षेत्र सधैँजसो असन्तुष्ट र कतिपय अवस्थामा आन्दोलित पनि भएको देखिन्छ । एक वर्षअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ‘ब्याजदर आतंक’ नै मच्चाएको भन्दै पूर्वको विराटनगरबाट सुरु भएको आन्दोलन देशभर फैलिएपछि निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले यसको अभिभावकत्व लिएको थियो । जसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै मध्यस्थताका लागि अगाडि सर्नुपरेको अवस्था नेपालको आर्थिक क्षेत्रका लागि दुर्लभ घटना थियो ।

571
कारोबार संवाददाता
मंगलबार, असार २३, २०७७

काठमाडौं उपत्यकाको खानेपानी अभाव पूर्तिका लागि सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीबाट पानी ल्याउने योजना अर्थात मेलम्ची खानेपानी आयोजना भन्नेवित्तिकै सबैको मनस्थितिमा विकासको अत्यन्त विवादास्पद र असफल मोडल चित्रण हुन्छ । दशकौंदेखि काकाकुल काठमाडौंका लागि सपनामात्र भएको तर स्वदेशका नीति निर्माता र प्रशासकमात्र नभइ विदेशी विकास साझेदारदेखि निर्माण कम्पनीसम्मको असफलताको मापन गर्ने मुलुकको ठूलो परियोजना हो– मेलम्ची ।

483
कारोबार संवाददाता
सोमवार, असार २२, २०७७

नेपालमा गरिब परिचयपत्र लामो समयदेखि विवाद र बहसको विषय बनिरहेको छ । गरिबको परिचयपत्र वितरण गर्दा नागरिकको स्वाभिमानमा आँच आउने भन्दै एकातर्फ विरोध भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ गरिबका नाउँमा बोलवालाहरूले फाइदा उठाउने परम्पराको अन्त्यका लागि यस्तो परिचयपत्र आवश्यक रहेको तर्क गर्दछन् । दुवै तर्कमा आंशीक सत्यता रहे पनि यहाँ समस्या नीतिभन्दा नियतको बढी देखिन्छ । गरिबको पहिचान नै नहुँदा उनीहरूको नाउँमा विनियोजन हुने बजेट र अन्यखाले वाह्य सहयोग कागजात मिलाएर वा सम्पत्ति लुकाएर टाठाबाठाहरूले नै दुरूपयोग गरिरहेको सत्यतालाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन ।

253
कारोबार संवाददाता
आइतवार, असार २१, २०७७

कोरोना संकट न्यूनीकरणका लागि सरकारले गरेको लकडाउन पूर्ण खुला नहुँदै मुलुकको अर्थतन्त्र भने लयमा फर्किन थालेको छ । बजारमुखी अर्थतन्त्रमा सरकारले चाहँदैमा आर्थिक गतिविधि ठप्प बनाउन सक्दैन भन्ने यसले पुष्टि गरिरहेको छ । सरकारले लकडाउनलाई अझै जारी राख्दै सार्वजनिक सवारीसाधन बन्द तथा निजीमा समेत जोर–बिजोर र सवारीसाधनमा यात्रु संख्यासमेत तोकेको छ । यस्तै, राजधानी छिर्ने र एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जाने यात्रुलाई पनि अझै रोक लगाइएको छ । तर, ढुंगाको चेपबाटै बाट पिपल उम्रिन्छ भनेजस्तै सरकारको अनुदार नीतिका बाबजुद अर्थतन्त्र आफैं लयमा फर्किंदैछ ।

584
कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, असार १९, २०७७

लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन पछि पनि निकै ढिलोगरी खुलेको सेयर बजारले आम लगानीकर्ता र विश्लेषकलाई नै चकित पारिरहेको छ । पहिलो दिन न्यून अंकले घटेको सेयर बजार दोस्रो र तेस्रो दिन सर्किट ब्रेकर नै लगाउनुपर्ने गरी उकालो लागेसँगै यस क्षेत्रका काबिल विश्लेषकहरू पनि हैरान छन् । सेयर बजारमा सुधारको कारण के हो भन्ने नियामकदेखि विश्लेषकसम्मका आफ्नै दावी रहे पनि आम लगानीकर्ताको मनोविज्ञान राजनीतिक संकटतर्फ पनि केन्द्रित देखिन्छ । केपी ओली नेतृत्वको सरकारमाथि सत्तारुढ दल भित्रबाटै उत्पन्न चुनौतीका कारण लगानीकर्ता उत्साहित हुनु आश्चर्यजनक छ ।

647
कारोबार संवाददाता
बिहिवार, असार १८, २०७७

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई कुनै पनि तथ्यांक अनुकुलता हेरी आफ्नो पक्षमा व्याख्या गर्न सक्षम व्यक्तिका रूपमा चिनिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकदेखि राष्ट्रिय योजना आयोगसम्म यही छविमा परिचित खतिवडाले अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेको अढाई वर्षसम्म पनि कायम राखेका छन् । अर्थशास्त्री र यसका जानकारहरू समेत अर्थमन्त्रीको यो चलाखीसँग परिचित छन् तर कतिपयले यसमा चुनौती दिनु आवश्यक ठान्दैनन् । यसकारण अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले मुलुकको अर्थतन्त्र ठिक लयमा अघि बढिरहेको भने पनि त्यसमा आँखा चिम्लेर विश्वास गर्न कठिन छ र अर्थतन्त्रको अवस्था निकै खराब रहेको भन्दै श्वेतपत्र नै निकाल्दासमेत अर्थतन्त्रका जानकारहरूले उनलाई पत्याएनन् र आलोचना भयो ।

431
कारोबार संवाददाता
बुधवार, असार १७, २०७७

मंगलबारदेखि कार्यान्वयन सुरु हुनुपर्ने अमेरिकी सरकारको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्तर्गतका परियोजना तत्काल सुरु हुने अवस्था छैन । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको विवादका कारण रोकिएको यो परियोजना कार्यान्वयनका लागि सम्झौताको संसदीय अनुमोदन अनिवार्य मानिएको छ । नेकपा सचिवालय बैठकले टुंगो लगाउन नसकेको यो विषय स्थायी समिति बैठकले टुंगो लगाउन सके समय अझै बितिसकेको भने छैन ।

440
कारोबार संवाददाता
मंगलबार, असार १६, २०७७

आम नेपाली नेपाल कृषिप्रधान देश हो भन्ने पाठ्यपुस्तक पढेरै हुर्किएका हुन् । नेपालमा औद्योगिक उत्पादन तथा सेवा व्यापार कृषिको तुलनामा नगण्य भएकाले कृषिप्रधान भनिनु स्वाभाविक पनि हो । हुन त पछिल्लो दुई दशक नेपाली अर्थतन्त्र वैदेशिक रोजगारप्रधान अर्थात रेमिट्यान्समुखी भइसकेको छ । यद्यपि, मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब ३३ प्रतिशत हाराहारी योगदान रहेको कृषि क्षेत्रमा जनसंख्याको ६५ प्रतिशतभन्दा बढी जनशक्ति क्रियाशील रहेको विभिन्न अध्ययनले नै देखाएको छ । यस आधारमा भन्न सकिन्छ कि नेपालमा कृषि उत्पादकत्व न्यून अर्थात ज्यादै निराशाजनक छ । अन्य विकल्प नहुँदा ठूलो जनशक्ति कृषि पेशामा अलमलिएको छ र उनीहरूको श्रमको तुलनामा प्रतिफल निराशाजनक छ ।

395
कारोबार संवाददाता
सोमवार, असार १५, २०७७

अन्ततः नेपालमा पनि सलह प्रवेश गरेको छ । नेपाल प्रवेश गरेको सलहले भारतमा जस्तो ठूलो क्षति नगर्ने कृषिविद्हरूको भनाइ रहे पनि ढुक्क हुने अवस्था छैन । यसअघि भारतबाट सलह नेपाल प्रवेश गर्ने सम्भावना ट¥यो भन्दै आएका कृषिविद्हरूको विश्लेषण नै गलत भैसकेकोले पनि ढुक्क हुने अवस्था नभउको हो । यसैले सम्भावित संकट न्यूनीकरण गर्दै सलह नष्ट गर्न वा भगाउन किसान स्वयं जागरुक हुनुको विकल्प छैन ।

367
कारोबार संवाददाता
आइतवार, असार १४, २०७७

मुलुकमा पछिल्ला केही वर्षदेखि बहसको विषय बनेको र कोरोना संकटपछिको लकडाउनका समयमा अझ धेरै आवश्यकता महशुस भएको विषय हो, डिजिटल इकोनोमी । अर्थतन्त्रका सबैखाले गतिविधिलाई कम्प्युटरकृत गरेर भुक्तानी तथा धेरैखाले सेवा प्रवाह पनि विद्युतीय माध्यमबाटै सम्पन्न गर्नु नै डिजिटल इकोनोमीको प्रमुख आधार हो । तर, नेपालमा विगतदेखि नै विद्युतीय भुक्तानी नारामा मात्र सीमित छ । यसका साथै पूर्वाधारको कमिले पनि डिजिटल इकोनोमीको अवधारणलाई सार्थकता प्रदान गर्न सकेको छैन । सेवाग्राहीको असुविधा र नीतिमाथिको आलोचनाका कारण नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै विद्युतीय प्रणालीबाट हुने भुक्तानीको सीमा झनै खुकुलो बनाएको छ ।

479