कारोबार संवाददाता
बुधवार, फाल्गुन ९, २०७४

विगत केही वर्षदेखि नेपालमा केबलकार एक प्रभावशाली पर्यटकीय उत्पादनका रूपमा विस्तारित हुँदै गएको छ । केही वर्षअघि चितवनको चेरेसदेखि गोरखाको मनकामना मन्दिरसम्म पुग्ने पहिलो केबलकार सञ्चालनमा आएदेखि यसले सम्भाव्य पर्यटकीय उत्पादनको भूमिका निर्वाह गर्न थालेको हो ।

201
कारोबार संवाददाता
मंगलबार, फाल्गुन ८, २०७४

संयुक्त राष्ट्रसंघले विकासोन्मुख राष्ट्र (डीसी)मा स्तरोन्नतिको तयारी गरिरहँदा नेपालले जनाएको असहमतिले आर्थिक क्षेत्रमात्र नभइ राजनीतिक क्षेत्र पनि यतिबेला तरंगित भएको छ । नेपालले अझै केही समय अति कमविकसित राष्ट्र (एलडीसी)मै रहिरहन प्रक्रिया अघि बढाएसँगै कतिपयले यसलाई अस्वाभाविक रूपमा लिएको पनि पाइएको छ । राष्ट्रसंघले मानव सम्पत्ति र आर्थिक जोखिम सूचकांकमा नेपालको प्रगति सन्तोषजनक रहेको भन्दै विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने तयारी गरेको हो ।

67
कारोबार संवाददाता
सोमवार, फाल्गुन ७, २०७४

मुलुकको काठमाडौंकेन्द्रित राजनीतिक गतिविधि हाल प्रदेशस्तरमा विकेन्द्रित भएको छ । राजनीतिका मुख्य समाचार हिजोआज राजधानीसँगै समानान्तर रूपमा सातवटै प्रदेशबाट प्रवाहित हुन थालेका छन् । पहिलो पटक भएको प्रदेशसभा निर्वाचनपछि गठन भएको प्रदेशसभाका सभामुख–उपसभामुखको निर्वाचन तथा मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति र प्रदेशमन्त्रीको मनोनयनका समाचार पछिल्ला केही सातादेखि बजारमा ‘हटकेक’ बनेका छन् ।

74
कारोबार संवाददाता
आइतवार, फाल्गुन ६, २०७४

नेपाल भूकम्पीय जोखिमका दृष्टिले विश्वकै सर्वाधिक संवेदनशील राष्ट्रहरूमा पर्ने तथ्य विश्वका भूगर्भविदहरूले पटक–पटक औंल्याउँदै आएका छन् । २०७२ वैशाखमा गएको विनाशकारी भूकम्पका असरहरू आमनेपालीले अझै बिर्सेका छैनन् । भूकम्पले क्षति पुर्याएका साढे ८ लाख आवासमध्ये अहिलेसम्म एकतिहाइ पनि निर्माण भएका छैनन् । सार्वजनिक सम्पदाहरू त कहिले निर्माण हुने हो कुनै ठेगान छैन ।

90
कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, फाल्गुन ४, २०७४

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न भएको अढाई महिनापछि मुलुकले नयाँ प्रधानमन्त्री पाएको छ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली मुलुकको ४१ औं प्रधानमन्त्री भएसँगै मुलुकमा एक दशकभन्दा लामो संक्रमणकालको अन्त्य भएको छ । यतिमात्र होइन, नेपाली जनताले आफ्ना लागि आफैं संविधान लेख्ने आधा शताब्दीभन्दा पुरानो सपना साकार भएर कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण चरण पनि पार भएको छ । यससँगै आधुनिक नेपालको सबैभन्दा पेचिलो राजनीतिक मुद्दाको पनि औपचारिक विसर्जन भएको छ ।

89
कारोबार संवाददाता
बिहिवार, फाल्गुन ३, २०७४

निजी क्षेत्रका उद्यमी–व्यवसायीहरूले आउँदो दशकलाई राष्ट्रिय उत्पादनको दशक घोषणा गर्न माग गरेका छन् । यो सकारात्मक प्रस्ताव हो । वास्तवमा नेपालको आफ्नो राष्ट्रिय उत्पादन भन्ने नै नभएको अवस्था छ । देश आयात व्यापारमुखी हुन पुगेको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा कुल वस्तु आयात १५ प्रतिशतले बढेर ५ खर्ब ३४ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ पुग्दा वस्तु निर्यात ४१ अर्ब १४ करोडमा मात्र सीमित भएको छ ।

102
कारोबार संवाददाता
बुधवार, फाल्गुन २, २०७४

नेपालमा हवाई उड्डयनको करिब सात दशक लामो इतिहासमा यहाँको उड्डयन क्षेत्रले लामो फड्को मारे पनि अझै यस क्षेत्रमा केही सीमितता कायमै छन् । वार्षिक हवाई यात्रुको संख्या झन्डै ५० लाख पुगिसकेको अवस्थामा पनि देशमा एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल छ । आन्तरिक र विदेशी गरी तीन दर्जनभन्दा बढी वायुसेवा कम्पनीले यहाँ नियमित उडान भरिरहँदा हाम्रो हवाई आकाश साँघुरो हुँदै गएको अनुभूति गर्ने गरिएको छ ।

79
कारोबार संवाददाता
मंगलबार, फाल्गुन १, २०७४

नेपालमा शिक्षाक्षेत्रको बजेट परिमाणका हिसाबले ठूलो देखिए पनि प्रतिशतका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डभन्दा कम छ । विश्वका धेरै मुलुकमा शिक्षा र स्वास्थ्यलाई अनिवार्य र निःशुल्क मानिएकाले लगानी उच्च छ । तर, नेपालको सन्दर्भ हेर्ने हो भने चालू आर्थिक वर्षमा शिक्षाक्षेत्रमा ९.९ प्रतिशतमात्र बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

99
कारोबार संवाददाता
सोमवार, माघ २९, २०७४

विगत केही वर्षयता बजेट अनुशासनको उल्लंघन गर्ने क्रम चरम रूपमा बढेको छ । बजेटको मूल शीर्षक नै हेराफेरी गरी रकम विनियोजन गर्ने, विविधलगायतका अन्य शीर्षकमा रकम लुकाई विनियोजन गर्ने, आर्थिक वर्षको बीचमा रकमान्तर गरी बजेट खर्च गर्ने, मूल कार्यक्रममा समावेशै नगरी बजेट माग र निकासा गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ ।

107
कारोबार संवाददाता
आइतवार, माघ २८, २०७४

नेपालमा वैकल्पिक बैंकिङ कारोबार गर्दै आएका सहकारी संस्थाहरूमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा पुनः उठ्न थालेको छ । औपचारिक बैंकिङ प्रणालीले केवल ४५ प्रतिशत नेपालीलाई समेटेको परिप्रेक्ष्यमा सहकारी संस्थाहरूले नै वैकल्पिक वित्तीय सेवाप्रदायकका रूपमा काम गर्दै आएका छन् ।

83
कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, माघ २६, २०७४

नेपालमा राजनीतिक अधिकार प्राप्तिका आन्दोलनहरू धेरै नै भएकाले होला, हरेक पेसाकर्मी आफ्नो अधिकारबारे सचेत देखिन्छन् । मुलुक आर्थिक–सामाजिक रूपमा माथि उठ्न नसके पनि नेपालीमा राजनीतिक चेत बढी नै छ र यसले हरेकलाई आफ्नो अधिकारप्रति सचेतना जगाएको देखिन्छ । यसको ठीक विपरीत कर्तव्यबोध भने कमैमा मात्र छ ।

109
कारोबार संवाददाता
बिहिवार, माघ २५, २०७४

नेपालमा समग्र रोजगारी सिर्जनाको अवस्था निकै कमजोर छ । यहाँको श्रमबजारमा वार्षिक साढे ५ लाखको हाराहारीमा श्रमशक्ति थपिइरहँदा आन्तरिक रूपमा करिब ५० हजारले मात्र अल्पकालीन रोजगारी पाउने गरेको अनौपचारिक अध्ययनहरूले देखाएका छन् । एक दशक लामो माओवादी सशस्त्र विद्रोह र त्यसपछिको झन्डै एक दशक अवधिसम्मै कायम रहेको राजनीतिक अस्थिरताले औद्योगिक क्षेत्रको विस्तार हुनै सकेन । स्थापित भएका उद्योगहरू पनि ऊर्जा अभावका कारण अल्प–क्षमतामा चल्न बाध्य भए ।

90
कारोबार संवाददाता
बुधवार, माघ २४, २०७४

झन्डै दुई वर्षअघि यसै समयसम्म नेपालमा चरम ऊर्जासंकट थियो । दैनिक १६ घण्टासम्म हुने लोडसेडिङले औद्योगिक–व्यावसायिक क्षेत्र मात्र होइन, सर्वसाधारणको जनजीवन पनि आक्रान्त भएको थियो । २०६५ सालबाट आरम्भ भएको लोडसेडिङ औसतमा ६ देखि १० घण्टासम्म कायम रह्यो । नेपालमा बढ्दो विद्युत् माग र कमजोर उपलब्धताका कारण लोडसेडिङ कहिल्यैै घट्न नसक्ने प्रक्षेपण गर्न थालिसकिएको थियो ।

306
कारोबार संवाददाता
मंगलबार, माघ २३, २०७४

राष्ट्रियसभा निर्वाचनपछि मुलुकले नयाँ सरकार पाउँदैछ । दशकौंदेखि अस्थिर राजनीतिक व्यवस्थामा अभ्यस्त नेपालीका लागि नयाँ सरकारले राजनीतिक स्थायित्वको आधार दिने विषयले नै उत्साहित बनाएको छ । राजनीतिक स्थायी हुनु भनेको जनअपेक्षा पूरा गर्ने दिशामा मुलुक आर्थिक एजेन्डामा केन्द्रित हुनु नै हो ।

101
कारोबार संवाददाता
सोमवार, माघ २२, २०७४

सातैवटा प्रादेशिक संसद्को पहिलो बैठकसँगै देशमा संघीयता कार्यान्वयनको चरण आरम्भ भएको छ । नेपालका लागि संघीयता नयाँ अभ्यास हो । प्रदेश संसद्को काम, कर्तव्य र अधिकारबारे प्रादेशिक सांसदहरू प्रायः अन्योलमा देखिएको प्रदेश संसद्को आरम्भिक बैठकहरूमा गरिएका सम्बोधनबाटै देखिन्थ्यो ।

132