कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, बैशाख ६, २०७६

दुई महिनायता नेपालबाट भारततर्फ हुने जडीबुटीको निकासी पूर्ण रूपमा बन्द भएपछि विभिन्न ठाउँ गुहार्दै आएको नेपाल जडीबुटी व्यवसायी संघले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरेरै आफ्नो मर्का पोखे । निकासी बन्द हुँदा १० हजार मेट्रिक टनबराबरका करिब १० अर्बभन्दा बढीको जडीबुटी व्यवसायीका गोदाममा थन्किएको उनीहरूको गुनासो छ ।

281
कारोबार संवाददाता
बिहिवार, बैशाख ५, २०७६

आन्तरिक बजारका साथै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत नेपाली कफीको निर्यात गरी पर्याप्त आर्जन गर्न सकिन्छ । नेपालमा कृषिजन्य उत्पादनलाई व्यावसायिक बनाउने र तिनको निर्यातको सम्भावनाका कुरा गर्दा जहिल्यै ‘यहाँ के हुन्छ र ?’ वा ‘हामीसँग विदेश निर्यात गर्ने केचाहिँ उत्पादन छ र ?’ भनेर सुरुमै हीनताबोधका अभिव्यक्ति सार्वजनिक हुने गरेको छ । सानो भूगोलमा विश्वकै सर्वाधिक धेरै भौगोलिक र जैविक विविधता भएको देश हो नेपाल भन्ने कुरा हामी सदैव बिर्सन्छौं । चिसो ठाउँमा फलेको सुन्तला छोडाउँदै गाडीमा बस्दा सुन्तला खाइनसक्दै गर्मी ठाउँका आँप बगान आँखा अगाडि आइपुग्छ ।

370
कारोबार संवाददाता
बुधवार, बैशाख ४, २०७६

जतिसुकै तथ्यांक समायोजन गरेर नेपालको अर्थतन्त्रमा सेवा र अन्य क्षेत्रको योगदान बढेर गएको बताउने गरिए पनि औपचारिक–अनौपचारिक रूपमा कृषि नै नेपाली अर्थतन्त्रको मूल आधारका रूपमा रहँदै आएको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागबाट औपचारिक रूपमा सार्वजनिक हुन बाँकी रहेको चालू आर्थिक वर्षको राष्ट्रिय लेखा तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्ष ०७५-७६ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा कृषिको योगदान २७.६ प्रतिशतमा झरिसकेको छ, जुन २०४७ सालमा ४७.७ प्रतिशत थियो भने ०५४ सालमा आइपुग्दा झन्डै ३९ प्रतिशतमा झरिसकेको थियो ।

260
कारोबार संवाददाता
मंगलबार, बैशाख ३, २०७६

नेपालमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न संघ–संगठन क्रियाशील छन् । यीमध्ये नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स प्रमुख हुन् भने केही राजनीतिक दलनिकट व्यवसायीका संगठन बेलाबखत खुल्ने गरे पनि अस्तित्वमा छैनन् । ३० खर्बभन्दा ठूलो मुलुकको अर्थतन्त्रमा आधाभन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने निजी क्षेत्र यसरी संगठित हुनु आफैंमा नराम्रो भने होइन । तर, फरक संगठन भएकै कारण समान मुद्दामा पनि फरक दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्नु भने स्वाभाविक हैन ।

244
कारोबार संवाददाता
आइतवार, बैशाख १, २०७६

बेरुजु आफैंमा आर्थिक अनियमितता वा भ्रष्टाचार होइन, तर भ्रष्टाचारको मुख्य कारक तत्व अवश्य हो । महालेखा परीक्षकको ५६ औं प्रतिवेदनले फेरि एकपटक मुलुकको आर्थिक अनुशासनको क्षेत्रमा संवेदनशीलता कमजोर रहेको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ । महालेखाको परीक्षकद्वारा शुक्रबार सार्वजनिक ५६ औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार बेरुजु बढेर ६ खर्ब ८३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, आव ०७३-७४ मा बेरुजु अंक ५ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ थियो । एक वर्षको अवधिमै १ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ बेरुजु थपिएको छ । बेरुजु आफैंमा आर्थिक अनियमितता वा भ्रष्टाचार होइन, तर भ्रष्टाचारको मुख्य कारक तत्व अवश्य हो । कुल बेरुजुमध्ये असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु रकम २५.१३ प्रतिशत छ भने नियमित गर्नुपर्ने रकम ३५.६५ प्रतिशत, पेस्की ३८.२० प्रतितश छ ।

134
कारोबार संवाददाता
सोमवार, बैशाख २, २०७६

सरकारसँगको सहकार्यमा नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनले नयाँ वर्षको आरम्भसँगै सबै नेपालीको बैंक खाता खोल्ने अभियान सुरु गरेको छ । सरकारले गत वर्ष नै सबै नेपालीको बैंक खाता खोलिने घोषणा गरे पनि बल्ल आएर त्यसको कार्यान्वयन सुरु भएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म देशभरि २ करोड ५६ लाख ५८ हजार बैंक खाता खुलेका छन्, तीमध्ये चालू खाताको संख्या २ करोड २ लाखको हाराहारीमा छ । खाता संख्याकै आधारमा हेर्दा झन्डै ८२ प्रतिशत नेपालीको बैंक खाता भइसकेको देखिए पनि सहरी क्षेत्रमा एकै जनाको दुई वा दुईभन्दा बढी बैंकमा रहेका दोहोरो–तेहेरो बैंक खाताका कारण यो अनुपात देखिएको हो ।

259
कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, चैत्र २९, २०७५

नेपालमा २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् जारी भएको वैदेशिक लगानी ऐन र औद्योगिक प्रवद्र्धन ऐनका कारण लगानीका क्षेत्र फराकिलो हुँदै विदेशी लगानीसमेत उत्साहजनक रूपमा भित्रिएको हो । त्यसयता नेपाल भित्रिएका वैदेशिक लगानीमध्ये केहीको उदाहरण अत्यन्तै उत्साहजनक छ भने केहीको निराशाजनक । असफलताको कारण कतै उनीहरूकै व्यवस्थापकीय कमजोरी रह्यो त कतै मुलुकको अस्थिर राजनीतिका कारण उत्पन्न समस्याहरू पनि रहे । सफलताको राजचाहिँ व्यवसायमा नवीनता तथा नेपालको भर्जिन मार्केट नै मुख्य हो । यसरी वैदेशिक लगानीका सम्बन्धमा नेपालको अनुभव मिश्रित नै देखिन्छ ।

328
कारोबार संवाददाता
बिहिवार, चैत्र २८, २०७५

नेपालले वार्षिक बजेट बनाएर सरकारको आय–व्यय विवरण संसद् वा जनतासामु पस्किई आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमले लक्षित गरेका कार्यक्रम र विकास योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न थालेको ६७ वर्ष बितिसकेको छ । प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि २००८ सालमा पहिलो पटक सार्वजनिक गरिएको ५ करोड २५ लाख रुपैयाँको बजेट हुँदै बहुदल प्राप्तिपछि २०४७ सालमा ल्याइएको १९ अर्ब ७९ करोडको बजेटदेखि हाल कार्यान्वयनमा रहेको १३ खर्ब रुपैयाँको बजेटसम्म आइपुग्दा मुलुकको अर्थतन्त्रको आकारमात्र बढेको छैन, देशकै शासन प्रणाली र प्राथमिकताहरू पनि बदलिँदै आएका छन् ।

325
कारोबार संवाददाता
बुधवार, चैत्र २७, २०७५

नेपालको आफ्नो आन्तरिक स्रोतको उपलब्धता कम रहेको र राजस्वको तन्कने क्षमता पनि कमजोर रहेको परिप्रेक्ष्यमा नेपालले १९५० को दशकदेखि नै वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दै आएको छ । वैदेशिक सहायताबिना हाम्रो विकास प्रयासका लागि आवश्यक स्रोत नै जुटाउन सक्दैनौं भने पनि हुन्छ, किनकि राजस्वबाट संकलित स्रोतले चालू खर्च नै धान्न पुग्दैन । तर, वैदेशिक सहायताको परिचालन हामीले सोचेजस्तो ढंगबाट हुनै नसकेको उपलब्ध विवरणहरूले देखाएका छन् ।

271
कारोबार संवाददाता
मंगलबार, चैत्र २६, २०७५

अन्ततः नेपालले गत वर्षको डुइङ बिजनेस रिपोर्ट स्वीकार गर्दै आउँदो वर्ष यसमा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । रिपोर्ट सार्वजनिक हुनेबित्तिकै विश्व बैंकविरुद्ध टिप्पणी गर्ने सरकारका जिम्मेवार अधिकारीहरू नै अर्को वर्षका लागि सुधारको बाटो अवलम्बन गर्न तयार हुनु सकारात्मक हो । आफ्नो तर्फबाट सुधारका प्रयास नगर्ने तर अरुको स्वतन्त्र मूल्यांकनमा प्रश्न उठाउने सरकारी शैली लोकतान्त्रिक थिएन । ढिलै भए पनि सरकारले आत्मसमीक्षा ग¥यो, सुधार्ने प्रतिबद्धता पनि ग-यो ।

289
कारोबार संवाददाता
सोमवार, चैत्र २५, २०७५

सुरुमै अधिक मूल्यांकन गरिसकिएको धितो लिलाम नै नभएर त्यसलाई बैंकहरू आफंैले सकार्नुपर्ने अवस्था बढ्दो छ । नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा हालैका वर्षहरूमा खराब वा निष्क्रिय कर्जाको अनुपात न्यून स्तरमा रहेको भनेर बैंकिङ क्षेत्रका नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकदेखि सरकारले समेत समष्टिगत आर्थिक स्थितिबारेको आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्ने गरेको छ ।

409
कारोबार संवाददाता
आइतवार, चैत्र २४, २०७५

देशभित्र वार्षिक ४५ अर्बभन्दा बढीको धान–चामल आयात भइरहँदा बर्दिया जिल्लामा बाँकी रहेको एकमात्र सरकारी चामल उद्योग पनि बन्द भएको नमीठो समाचार आएको छ । दैनिक २० टन चामल उत्पादन क्षमता रहेको राजापुरस्थित चामल मिल किसानहरूबाट पर्याप्त धान नै पाउन नसकेका कारण बन्द भएको छ, जबकि अधिकांश नेपाली किसानले धानले उचित मूल्य नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन् । सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यअनुसार यस वर्ष मोटो धान प्रतिक्विन्टल २ हजार ३ सय ३१ रुपैयाँ, मकवानपुर २ हजार २ सय ५० रुपैयाँ र मध्यम २ हजार ४ सय ६० रुपैयाँ छ । व्यापारीहरूले त्योभन्दा बढी मूल्यमा धान खरिद गर्न थालेका कारण उद्योगले पर्याप्त धान नपाएकोे उद्योगका प्रमुखले बताएका छन् ।

358
कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, चैत्र २२, २०७५

तीन दशकदेखि चर्चा र १५ वर्षअघि सहमति भए पनि बल्ल नेपाल–भारत पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण पूरा हुने अवस्थामा पुगेको छ । कुनै विघ्नबाधा नभए आगामी असारदेखि पाइपलाइनबाटै नेपालमा तेल आपूर्ति हुनेछ । नेपाल र भारतबीच उच्च राजनीतिक तहमा भएको सहमति कार्यान्वयनका लागि नेपाल आयल निगम र भारतीय आयल कर्पोरेसनबीचको सम्झौताअनुसार पाइपलाइन निर्माण भइरहेको हो । तर, पाइपलाइन बिछ्याउने काम तीव्र गतिमा भइरहँदा केही उत्साहसँगै अन्योल र संशय पनि उत्पन्न भएको छ, जसका कारण नेपालले पाइपलाइनबाट अपेक्षित रूपमा लाभ प्राप्त गर्न सक्दैन ।

345
कारोबार संवाददाता
बिहिवार, चैत्र २१, २०७५

नेपालले आवधिक विकास योजना लागू गर्न थालेकै ६२ वर्ष बितिसकेको छ, बीचमा योजना बिदा भएका केही वर्षलाई अपवादमा छोड्ने हो भने आवधिक विकासका यी १४ योजना पूरा गरिसक्दा देशले निकै ठूलो फड्को मारिसक्नुपर्ने हो । मुलुकले विकासका फलाना–फलाना सूचकमा उपलब्धि हासिल गरेको छ भने आत्मरतिमा रमाउनु बेग्लै कुरा, नभए आज पनि नेपाल विश्वकै गरिब मुलुकमध्ये पर्छ । विश्वका गरिबतम क्षेत्र मानिएको अफ्रिकालाई अलग गर्दा गरिबहरूको बासथालो भनेर एसिया चिनिनु, त्यसमा पनि नेपाल अग्रपंक्तिमा पर्नुले मुलुकको विकासको अवस्थामा ६ दशकपछि पनि हामीले अझै केही हासिल गरेका रहेनछौं भन्ने कुरा पुष्टि हुन्छ ।

333
कारोबार संवाददाता
बुधवार, चैत्र २०, २०७५

आइतबार बारा र पर्सा जिल्लामा अचानक आएको भयावह आँधी र हुन्डरीले २८ जनाको मृत्यु भएको छ भने ६ सय ८८ भन्दा अधिक घाइते भएको र १ हजार ५ सय ६५ घर प्रभावित भएको गृहमन्त्रालयले जानकारी दिएको छ, यद्यपि यो प्रारम्भिक तथ्यांकमात्र हो । स्थानीय स्तरमा राहत र उद्धारसँगै तथ्यांक संकलनको कामसमेत भइरहेकाले यो संख्या बढ्न सक्छ । घटनालगत्तै प्रदेश नं. २ सरकारले प्रतिमृतक ३ लाख रुपैयाँ दिन घोषणा ग¥यो भने अहिले राजनीतिक दलहरूबीच सहायता रकम घोषणा गर्ने प्रतिस्पर्धा बढेको छ ।

426