कारोबार संवाददाता
बुधवार, फाल्गुन १४, २०७६

छिमेकी मुलुक भारतले हालै लागू गरेका दुई नीति यतिबेला चर्चामा छन् । यी नीतिमध्ये पहिलो हो— नेपालबाट स्थलमार्ग हुँदै भारत प्रवेश गरी तेस्रो मुलुक उड्न नपाउने व्यवस्था । यस्तै, दोस्रो नीति हो— नेपाली यात्रुको राहदानीमा भारत प्रवेशको अनिवार्य ‘इन्ट्री–परमिट’ रहेको अवस्थामा मात्रै नयाँ दिल्लीसहितका अन्तर्राष्ट्रिय उडान नाकाबाट काठमाडौं फर्कन मिल्ने भनेर जारी भएको सूचना ।

295
कारोबार संवाददाता
मंगलबार, फाल्गुन १३, २०७६

राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगमको सुधारका लागि सर्वत्र दबाब बढेपछि यसको सेयर बिक्रीको प्रारम्भिक प्रक्रिया सुरु भएको छ । निगम सञ्चालक समितिका अध्यक्षका रुपमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले नेतृत्व सम्हालेपछि पहिलो ऐतिहासिक निर्णय भएको छ । जसअनुसार निगमको २५ प्रतिशत सेयर बिक्री गरिने भनिएसँगै यो निर्णयले निगमको सुधार सम्भव छ कि छैन भन्ने बहस पनि सुरु भएको छ ।

348
कारोबार संवाददाता
सोमवार, फाल्गुन १२, २०७६

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई दिएका छन् । अर्कातर्फ सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बैठकले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने सहमति गरेको छ । राष्ट्रियसभामा खतिवडाको कार्यकाल फागुन २० गते सकिँदैछ भने वामदेवलाई तत्काल राष्ट्रियसभामा लैजाने हो भने खतिवडालाई बिदा गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी प्रधानमन्त्रीले एकातिर खतिवडामाथि आफ्नो विश्वास डगमगाएको छैन भन्ने संकेत दिइरहँदा सचिवालयको अमूर्त निर्णयले झस्काएको छ ।

192
कारोबार संवाददाता
आइतवार, फाल्गुन ११, २०७६

अमेरिका भन्नेबित्तिकै विरोध गर्नुपर्छ भन्ने मनोविज्ञानमा हुर्केकाहरू एमसीसीको पूरा अर्थसमेत जान्दैनन् तर सडकमा उनीहरू नै यसको चर्को विरोध गर्दैछन् । अमेरिकी सहयोगमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) मार्फत सञ्चालन हुन लागेका प्रसारणलाइन र सडक पूर्वाधार परियोजनासम्बन्धी परियोजनाको भविष्य नै अन्योलमा पर्ने देखिएको छ । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले यससम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठन गरेको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुने हो भने यो सम्झौता संशोधन गरेपछि मात्र लागू हुनेछ । तर, अमेरिकी राजदूतले यसअघि नै सम्झौता संशोधन गर्ने समय घर्किसकेको बताएकाले यो आयोजनाका लागि आएको रकम फिर्ता जाने प्रबल सम्भावना देखिन्छ । अमेरिकी सांसदहरूको एक प्रतिनिधिमण्डल काठमाडौंमा रहँदा सत्तारूढ दलले बनाएको कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन शीर्ष नेताहरूलाई बुझाइरहँदा यसले केही महिनादेखिको अन्योललाई झन् गहिरो बनाएको छ । एमसीसीअनुसार अमेरिकाले पाँच वर्षमा झन्डै ५७ अर्ब रुपैयाँ नेपालको विशेष गरी अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारणलाइन विकासका लागि अनुदान दिने उल्लेख छ । सोही समयभित्र नेपाल सरकारले ती पूर्वाधार विकासमा आफ्नो तर्फबाट करिब १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि छ । यसअघि एमसीसी परियोजनालाई अमेरिकी सरकारको इन्डो प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत रहेको प्रचार प्रमाणित गर्न नसकेपछि यसलाई विवादास्पद बनाइछाड्ने सत्तारूढ नेकपाका केही नेताको प्रयास सफल भएको छ । कुनै सैन्य मामिलासँग जोडिएको पुष्टि गर्न नसके पनि नेपालबाट अमेरिकी सहयोग फिर्ता पठाउने र छिमेकी चीनको प्रिय हुने महŒवाकांक्षाबाट ग्रसित नेताहरूले मुलुकको सबैभन्दा ठूलो पार्टी नराम्ररी माखेसाङ्लोमा परेको देखिन्छ । जबकि एमसीसी (कम्प्याक्ट) लाई प्रतिनिधिसभामा अनुमोदनका निम्ति दर्ता गरिएको सात महिनाभन्दा धेरै भइसकेको छ भने सरकारले यही अधिवेशनमा एमसीसी अनुमोदन हुने पनि बताइरहेको छ । तर, सत्तारूढ दलभित्रको खिचातानीले यो पारित हुने सम्भावना न्यून देखिन्छ भने संशोधनका लागि अमेरिकालाई मनाउने कूटनीतिक चातुर्यता पनि निकै कम देखिन्छ । त्यसै पनि एमसीसी सम्झौताको कार्यान्वयन आगामी जुन महिनाभित्र सुरु हुनुपर्ने समयतालिका छ । तर, सत्तारूढ नेकपाभित्रको शक्तिसंघर्षका कारण एमसीसीको अनुदान सहयोगमा अनावश्यक र अनुचित विवाद राष्ट्रकै लागि प्रत्युत्पादक हुने लक्षण देखिन थालेको छ । नेपाललाई कुनै मुलुक वा संस्थाले दिएको सबैभन्दा ठूलो अनुदान सहयोग एमसीसीलाई यससँग जोडिएका सुशासन र पारदर्शितासम्बन्धी सर्तहरू देखाएर विवादको विषय बनाइनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । अमूर्त ‘राष्ट्रवाद’ र अनुदानसँग सम्बन्ध नै नभएको ‘सार्वभौमसत्ता’को विषय उठाएर एमसीसीका सम्बन्धमा भ्रम फैलाउने सत्तारूढ दलकै नेतालाई यसको अध्ययन कार्यदलमा राखेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि नै विगतमा प्रश्न उठेको थियो । प्रधानमन्त्रीले अहिलेसम्म एमसीसी यसै अधिवेदशनबाट पारित हुने बताइरहेकाले उनलाई शंकाको सुविधा दिइनुपर्छ तर यसमा नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको अष्पष्ट र द्वैध अभिव्यक्तिका कारण स्थिति थप जटिल बन्ने देखिन्छ । अध्ययन कार्यदलमै रहेका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको प्रभावकारी भूमिका देखिन नसक्नु अर्को दुर्भाग्य हो । अमेरिका भन्नेबित्तिकै विरोध गर्नुपर्छ भन्ने मनोविज्ञानमा हुर्केकाहरू एमसीसीको पूरा अर्थसमेत जान्दैनन्, तर सडकमा उनीहरू नै यसको चर्को विरोध गर्दैछन् । यसरी अमेरिकी अनुदानको परियोजनाकै कारण नेपाली समाजमा अमेरिकाको पक्ष र विपक्षमा जनमत विभाजित हुने जोखिम बढेकाले यसलाई फिर्ता लैजानु नै उसका लागि पनि सहज अवतरण हुनसक्छ, तर यसको मूल्य नेपालले बेहोर्नुपर्छ । नेपाली विद्युत् उत्पादकले बेहोर्नुपर्छ । नेपाली जनताले बेहोर्नुपर्छ र फोस्रो राष्ट्रवादको आवरणमा नेपाली जनतालाई सधैँ गरिब बनाइराख्ने कुत्सित नियत बोकेकाहरूको मात्रै विजय हुनेछ ।

490
कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, फाल्गुन ९, २०७६

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले चालू आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दा साढे ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेका थिए । तर, नेपालको अर्थतन्त्र अर्थशास्त्रको कुनै किताब वा मन्त्रीको विज्ञताबाट चल्ने गरेको छैन । धेरैजसो मनसुनी वर्षा तथा थोरै आयातमा आधारित राजस्वको भरमा चल्ने नेपालको अर्थतन्त्रमा गएका सात महिना व्यावसायिक वातावरण झन् बिग्रदैं गएपछि त अर्थमन्त्रीको प्रक्षेपण गलत हुने ने भयो ।

370
कारोबार संवाददाता
बिहिवार, फाल्गुन ८, २०७६

बितेका सात दशकमा नेपाली नागरिकले सधंै राजनीतिक अस्थिरताको सामना गरे । लामो अस्थिरतापछि संविधान सभामार्फत संविधान बनाउँदा एवं त्यसपछिको चुनावमा नेपाली नागरिकले एउटै राजनीतिक दललाई बहुमत दिनुको पछाडिको अपेक्षा पनि राजनीतिक स्थिरताले सबैको ध्यान अर्थतन्त्रमा केन्द्रित हुन्छ र देशले आर्थिक विकासमार्फत फड्को मार्छ भन्ने थियो । तर, स्थिर सरकार बनेपछिका विगत २ वर्षले न त नेपाली नागरिक न त निजी क्षेत्र, दुवै खुसी हुन सकेनन् ।

269
कारोबार संवाददाता
बुधवार, फाल्गुन ७, २०७६

सरकारले सामाजिक सुरक्षा योजनामा योगदानकर्ताको आकर्षण बढाउन आयकर लाग्ने सीमा बढाएको छ । राजपत्रमा छापिन बाँकी परिमार्जनमा बढी पारिश्रमिक लिने श्रमिक तथा कर्मचारीलाई आकर्षण गर्न करयोग्य आयको सीमालाई ३ लाख रुपैयाँबाट बढाएर ५ लाख रुपैयाँ पु¥याइएको छ । यसअघि आयकरमा पारिश्रमिक पाउने श्रमिक तथा कर्मचारीलाई कर छुटसहित ३ लाख रुपैयाँ राख्न पाउने प्रावधान रहेको थियो । तर, यसबाट श्रमिक तथा कर्मचारी आकर्षित नभएपछि सरकारले पछिल्लो पटक वार्षिक ५ लाख रुपैयाँसम्म योगदान गर्ने योगदानकर्ताले सो रकमबापत कुनै पनि कर तिर्नु नपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

310
कारोबार संवाददाता
मंगलबार, फाल्गुन ६, २०७६

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिबार संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा वैदेशिक लगानी उत्साहजनक रूपमा वृद्धि भएको दाब्ी गरे पनि तथ्यांक भने ठीक उल्टो छ । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो नेतृत्वको सरकारका दुईवर्षे उपलब्धिहरू बुँदागत रूपमा सार्वजनिक गरेको भोलिपल्टै सरकारको आर्थिक सल्लाहकार नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा भने वैदेशिक लगानी उत्साहजनक रूपमा वृद्धि नभएको देखाएको छ । यसबाट सरकारको दाबीबमोजिम वैदेशिक लगानी नबढेको स्पष्ट छ ।

311
कारोबार संवाददाता
सोमवार, फाल्गुन ५, २०७६

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा गठित सरकारले सत्ता सञ्चालनको दुई वर्ष पूरा गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्मा लिखित रूपमा प्रस्तुत गरेको ६ हजारभन्दा बढी शब्दको बुँदागत उपलब्धि यतिबेला बहस र चर्चामा छ ।

255
कारोबार संवाददाता
आइतवार, फाल्गुन ४, २०७६

सरकारले मुलुकलाई लोडसेडिङमुक्त घोषणा गरेको दुई वर्षभन्दा बढी भइसक्यो । विद्युत् खरिद र बिक्रीमा एकाधिकारप्राप्त सरकारी संस्थान नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार मुलुकमा अपेक्षाकृत विद्यत् माग बढ्न सकेको छैन र सोही कारण केही महिनाभित्रै मुलुकमा उत्पादित विद्युत् भारतीय बजारमा बिक्री नभए खेर जाने स्थिति छ । यसरी मागभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन भइरहँदा मुलुकभित्रै विद्युत् आपूर्तिको अवस्था भने नियमित छैन र अघोषित लोडसेडिङको मारमा उपभोक्ता छन् ।

309
कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, फाल्गुन २, २०७६

बजेटको कमजोर कार्यान्वयनको सदवहार समस्या हटाउन अर्थमन्त्री असफल भएकै हुन् भन्नेमा सन्देह छैन । सरकारले बजेटको मध्यावधि समीक्षामा आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य घटाएन । अर्थमन्त्रीले चालू आर्थिक बर्षको बजेट कार्यान्वयनका क्रममा भएको कमजोरी सच्याउँदै बजेटको आकार र राजस्व लक्ष्य दुवै घटाए, जुन स्वाभाविक पनि थियो । तर, अर्थमन्त्रीले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भने घटाएनन् अर्थात् साढे ८ प्रतिशत वृद्धिदर हासिल गरिछाड्ने अडानमा अर्थमन्त्री देखिए ।

312
कारोबार संवाददाता
बिहिवार, फाल्गुन १, २०७६

नेपाल सरकारले मंगलबार दुई महत्वपूर्ण कामको सुरुवात ग-यो । निश्चित मापदण्ड पूरा गर्ने उपभोक्तालाई मूल्य अभिवृद्धि करको १० प्रतिशत फिर्ता गर्ने प्रणालीको सुरुवात र अर्थतन्त्रमा विधागत योगदान पु-याउने उत्कृष्ट व्यवसायीहरूलाई महŒवपूर्ण व्यावसायिक व्यक्तित्व (सीआईपी) सम्मान प्रदान ग¥यो । सरकारका दुवै महत्वपूर्ण काम हुन् भन्नेमा सन्देह छैन । भ्याटमा क्यासब्याकको व्यवस्थाले आमनागरिक प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन् भने करिब ६ वर्षपछि पुनः सुरु गरिएको सीआईपी सम्मानले निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च भएको छ । यसरी उपभोक्ता र निजी क्षेत्र दुवैका पक्षमा एकै दिन गरिएका दुवै महत्वपूर्ण कामका लागि सरकारलाई धन्यवाद दिनैपर्छ ।

293
कारोबार संवाददाता
बुधवार, माघ २९, २०७६

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गामा नक्कली मोही खडा गरी निजी बनाउने प्रक्रियामा संलग्न राजनीतिक र प्रशासनिक व्यक्ति तथा व्यवसायीलगायत विरुद्ध मुद्दा चलाएको घटना पुरानो भएको छैन । ललिता निवासको जस्तै वा योभन्दा पनि गम्भीर घटना देशैभर देखिएका छन् । खासगरी गुठी र सार्वजनिक क्षेत्रको जग्गा आफ्नो नाउँमा ल्याउने र बिक्री गर्ने गिरोह देशैभर सक्रिय छ । दुर्भाग्यवश देशैभर यस्तो क्रियाकलापमा संलग्नहरूलाई संरक्षण भने राजनीतिक नेतृत्वले नै दिइरहेको देखिन्छ ।

369
कारोबार संवाददाता
मंगलबार, माघ २८, २०७६

लाइसेन्स खारेजीमा गइसकेका यूटीएल र स्मार्ट टेलिकमलाई पुनर्जीवन दिने निर्णय गर्ने तर सीजीलाई भने रोक्ने सरकारको प्रवृत्ति पूर्वाग्रहप्रेरित छ । मुलुकको ठूलो व्यावसायिक घराना चौधरी समूह र नेपाल सरकारबीच यतिबेला जुहारी चलेको छ । छिमेकी भारतमा प्रशस्तै देखिने तर नेपालको व्यावसायिक इतिहासमा कमैमात्र घट्ने यस्तो वाक्युद्धको कारण स्पष्ट छ– मोबाइल लाइसेन्स ।

483
कारोबार संवाददाता
सोमवार, माघ २७, २०७६

नेपालले वैदेशिक लगानीका लागि अनेकौं प्रयास गर्दै आएको छ । दशकौंदेखि ठूलो परिमाणमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई)का लागि पहल भइरहे पनि परिणाम भने त्यति उत्साहजनक छैन । नेपालमा २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् जारी भएको वैदेशिक लगानी ऐन र औद्योगिक प्रवद्र्धन ऐनका कारण लगानीका क्षेत्र फराकिलो हुँदै विदेशी लगानीसमेत उत्साहजनक रूपमा भित्रिएको हो । त्यसयता नेपाल भित्रिएका वैदेशिक लगानीमध्ये केहीको उदाहरण अत्यन्तै उत्साहजनक छ भने केहीको निराशाजनक ।

320