नीरज पिठाकोटे
मंगलबार, असार २३, २०७७

नेपालकै प्रमुख प्रवेशद्वार वीरगन्ज रक्सौल अहिले कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनका कारण बन्द छ । वीरगन्ज रक्सौल नाका बन्द हुँदा वीरगन्जको व्यापारमा भने सुधार आएको छ । सीमा क्षेत्रमा रहेको वीरगन्जको व्यापारलाई काठमाडौंले सधैं शंकाको दृष्टिले हेर्ने गरेपनि यहाँका व्यापारीहरुले भने सीमा नाका बन्द हुँदा अवैध व्यापार रोकिएपछि वीरगन्जको वैध व्यापारमा सुधार आएको बताएका छन् ।

624
निरु अर्याल
मंगलबार, असार २३, २०७७

कोरोना महामारीका कारण लक्ष्यअनुसार राजस्व असुली नभएपछि सरकारको ढुकुटी ऋणात्मक देखिएको छ । सरकारी हिसाब राख्ने महालेखाको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्ष सकिन ९ दिन बाँकी रहँदा सरकारको ढुकुटी ९ अर्ब ऋणात्मक अवस्थामा छ । यो समाचार तयार पार्दासम्म सरकारको राजस्व आम्दानी ७ खर्ब ६ अर्ब रहेको छ । यस्तै विदेशी अनुदान र ऋण गरी कुल ६२ अर्ब पुगेको छ भने आन्तरिक ऋण १ सय ९३ असुली गरिसकेको छ । अ

696
अनुपमा खनाल
सोमवार, असार २२, २०७७

गण्डकी प्रदेश सरकारले गोरखाका ११ स्थानीय तहका लागि २५ करोड भन्दा बढि अनुदान रकम छुट्टाएको छ । गण्डकी प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ को बजेटमा गोरखाका ११ स्थानीय तहका लागि २५ करोड ६८ लाख ८५ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको हो । प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई समानिकरण, सशर्त, समपुरक र विशेष अनुदानका रुपमा बजेट छुट्टाएको हो । जसअनुसार गोरखा नगरपालिकालाई समानिकरण अनदानका रुपमा १ करोड २८ लाख ४३ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । सशर्त अनुदान अन्तरगत १० किलो शिखर डाँडा लुदिखोला सडकमार्गका र विन्धबासिनी डेरागाउँ सडक निर्माणका लागि ३०-३० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको हो । प्रदेश सरकारले समपुरक अनुदान अन्तरगत पाटेचौर रानीवन पन्थेश्वारा पिपलथोक भिमसेनपार्क गोरखा दरबार सडकका लागि ५० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भएको छ ।

499
कारोबार संवाददाता
सोमवार, असार २२, २०७७

लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) का लागि १२ जनाले दरखास्त दिएका छन् । बोर्डका सिईओ महाप्रसाद अधिकारी कार्यकाल बाँकी रहँदै नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर बनेपछि खाली रहेको बोर्डको सीईओको लागि १२ जनाले दरखास्त दिएका हुन् । असार ५ गते दरखास्त आह्वान गरेकोमा शुक्रबारसम्म अन्तिम आवेदनको समय थियो । छनोटका लागि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेल र पूर्व सदस्य डा. गोविन्द नेपाल सदस्य गठन गरेको छ ।

731
कारोबार संवाददाता
आइतवार, असार २१, २०७७

लमजुङको सदरमुकाम समेत रहेको बेसीशहर नगरपालिकाको आगामी आर्थिक वर्षको लागि ७६ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रकम विनियोजन गरेको छ । शुक्रबार सम्पन्न सातौँ नगरसभाले आगामी आर्थिक वर्षका लागी ७६ करोड १९ लाख ५७ हजारको बजेट पारित गरेको हो ।

588
केशव समर्पण
आइतवार, असार २१, २०७७

बागमती प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ को बजेट बहुमतले पारित भएको छ । विपक्षी दलको असहमतिकै बीच नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसदहरुको बहुमतले शुक्रबारको प्रदेशसभाबाट बजेट पारित भएकोे हो ।

501
कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, असार १९, २०७७

नवलपरासी(बर्दघाट सुस्तापूर्व) को गैंडाकोट नगरपालिकाले समृद्ध नगर निर्माणका लागि १३ प्रमुख आधार अघि सारेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ का लागि नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै नगर प्रमुख छत्रराज पौडेलले गरिबीमुक्त गैंडाकोटसहित आधार अघि सारेका हुन् ।

714
कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, असार १९, २०७७

खाँदबारी नगरपालिकाको सातौं नगरसभाद्वारा पारित नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ । खाँदबारी नगरपालिकाका प्रमुख मुरारीप्रसाद खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ को नीति तथा कार्यक्रम पत्रकार सम्मेलन मार्फत सार्वजनि गरेका हुन् । नगरप्रमुख खतिवडाले खाँदबारी नगरपालिकाका ११ वटै वडाबाट आएका योजनाका साथै नगर र प्रदेशस्तरीय तथा विभिन्न दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालित योजनाहरुको सूची प्रस्तुत गरेका थिए ।

653
कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, असार १९, २०७७

भन्सार कार्यालय सिरहाले चालू आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ सकिनुअगावै लक्ष्यभन्दा दोब्बर राजस्व संकलन गरेको छ । लकडाउनका कारण भन्सारमा कमि आए पनि ठाडी भन्सारले लक्ष्यभन्दा देब्बर राजस्व संकलन गरेको हो ।

771
लक्ष्मी सापकोटा
शुक्रवार, असार १९, २०७७

सरकारले स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धन र बजारीकरण गर्नका लागि वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) ऐन २०७४ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । विदेशी मुलुकबाट आयातित सामानले बजार ओगटेको बेला स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्नका लागि पहिलोपटक यस्तो ऐन कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री ऐन कार्यान्वयमा ल्याएको हो ।

695
कारोबार संवाददाता
बुधवार, असार १७, २०७७

लकडाउन खुकुलो भएपनि सुनचाँदी पसल सुनसान देखिएको छ । सुनको मूल्य बढेर भन्दा पनि लकडाउनका कारण ग्राहक आउन नपाउँदा बजार सुनसान देखिएको हो । साथै, सरकारले बजेटमार्फत कर वृद्धि गरेको र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत सुनको मूल्यले नयाँ रेकर्ड कायम भएपछि सुनचाँदी बजार सुस्ताएको छ । खासगरी काठमाडौंको न्युरोडस्थित कतिपय सुन पसलमा उपभोक्ताको चहलपहल समेत नहुदाँ व्यवसायीहरु फुर्सदिला बनेका छन् ।

608
निरु अर्याल
बुधवार, असार १७, २०७७

आम्दानीको स्रोत कमजोर हुँदा चालू खर्च धान्न नै हम्मे परिरहँदा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा आफ्नै अभिव्यक्तिको बचाउमा लागेका छन् । करिब दुई साताअघि प्रतिनिधिसभामा उनले सरकारको दैनिक खर्च राजस्वले धान्ने स्थिति नभएकोे उल्लेख गर्दै कोरोनाका कारण समग्र अर्थतन्त्र कमजोर बन्दा सरकारको ढुकुटी नै रित्तो भएको बताएका थिए । उनले भनेका थिए, “राजस्वको स्थिति अप्ठ्यारोमा छ, हामीले नै सार्वजनिक गरेको तथ्यांक हो त्यसैले हामीले त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ, तथ्यांक तिनै हुन् वास्तविकता त्यही हो । अहिले हामीले दैनिक राजस्व जति उठाउँछौँ, त्यो राजस्वले दैनिक खर्च धान्ने स्थिति छैन ।”

1723
मुकेश चौधरी
मंगलबार, असार १६, २०७७

धान दिवससम्म मल अभाव भएपनि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कुल खेतीयोग्य जमिनको ५० प्रतिशतमा रोपाइँ भएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशभर एक लाख ८१ हजार छ सय चार हेक्टरमा धान रोपाइँ हुँदै आएकोमा ९० हजार नौं हेक्टरमा रोपाइँ भइसकेको जनाइएको हो । मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा बढी रोपाइँ अछाममा भएको छ भने सबैभन्दा कम डोटी जिल्लामा भएको जनाइएको छ ।

580
कारोबार संवाददाता
मंगलबार, असार १६, २०७७

गत वर्षको तुलना चालू आर्थिक वर्षमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चामल आयात आधा घटेको छ । प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ मा २५ हजार एक सय २१ मेट्रिक टन चामल आयात भएकोमा यसवर्ष हालसम्म ११ हजार तीन सय १७ मेट्रिक टन चामल आयात भएको हो । मन्त्रालयले गत वर्ष एक अर्ब २८ करोड ५५ लाख ५७ हजार तीन सय ३९ रुपयाँ र यस वर्ष ६१ करोड रुपैयाँको चामल आयात भएको जनाएको छ ।

977
कारोबार संवाददाता
मंगलबार, असार १६, २०७७

अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) कोषको उपलब्धता सधैँ खुला नरहने उल्लेख गर्दै नेपालले यसको उपयोग गर्ने हो भने संसदीय अनुमोदन अनिवार्य रहेको उल्लेख गरेको छ । नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले ५ सय मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको अनुदानका लागि नेपालको संसद्ले अनुमोदन गर्नु आवश्यक रहेको जनाएको हो ।

660