कारोबार संवाददाता
बिहिवार, बैशाख ५, २०७६

गाउँगाउँमा तरकारी उत्पादन बढ्दै गए पनि अझै ठूलो परिमाणमा भारतबाटै तरकारी आयात भइरहेको छ । बाँकेका विभिन्न स्थानमा व्यावसायिकरूपमै तरकारी उत्पादन हुँदै आए पनि सो उत्पादनले माग पुरा नभएकाले आयात बढ्दै गएको व्यवसायीहरूले बताएका छन् । चालू आर्थिक वर्षको ८ महिनाको अवधिमा नेपालगन्ज नाका भएर १ अर्ब ६९ करोड ७२ लाख मूल्य बराबरको तरकारी आयात भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म १ अर्ब ६९ करोड ७२ लाख मूल्य बराबरको ६६ हजार ७ सय ६७ मेट्रिक टन तरकारी आयात भएको नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

518
रोशन थापा
बिहिवार, बैशाख ५, २०७६

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सवारी सुविधा नभएको गुनासो गरिरहँदा सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयका कर्मचारीले भने सरकारी गाडीको रजाइँ गरेको तथ्य सरकारी प्रतिवेदनले उजागर गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षणका क्रममा सिंहदरबारस्थित २२ मन्त्रालयमा १ हजार ३ सय २३ अधिकृतस्तरका कर्मचारी रहेकामा दर्ता कागजात नभएका समेत १ हजार ५ सय ७७ सवारीसाधन चालू अवस्थाका रहेको देखिएको हो । यसरी हेर्दा २ सय ५२ वटा सवारीसाधन सरकारी कर्मचारीले उपयोग गरेको देखिन्छ ।

568
कारोबार संवाददाता
बिहिवार, बैशाख ५, २०७६

उत्तरी गोरखाको धार्चे गाउँपालिकामा व्यावसायिक स्याउ खेती सुरु गरिएको छ । स्याउ खेतीको उच्च सम्भावना रहेको धार्चेमा अहिलेसम्म पनि व्यावसायिक स्याउ खेतीको विकास हुन नसकेपछि गाउँपालिकाले नै पहिलो चरणमा १४ सय उन्नत जातका स्याउको बेर्ना वितरण गरी व्यावसायिक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने काम सुरु गरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष सन्तोष गुरुङले जानकारी दिए ।

697
कारोबार संवाददाता
बिहिवार, बैशाख ५, २०७६

दुई महिना यता नेपालबाट भारततर्फ हुने जडिबुटीको निकासी पूर्णरूपमा बन्द भएको छ । निकासी बन्द हुँदा करिब १० अर्बभन्दा बढीको जडिबुटी व्यवसायीका गोदाममा थन्किएको नेपाल जडिबुटी व्यवसायी संघले पत्रकार सम्मेलन गरेर जनाएको छ । १० हजार मेट्रिक टन बढी जडिबुटी गोदाममा थन्किएको संघका अध्यक्ष मोहम्मद याकुब अन्सारीले बताए । भारतीय क्वारेन्टाइनले ५४ प्रकारका विभिन्न जडिबुटीको भारत निकासीमा प्रतिबन्ध लगाउँदा निकासी बन्द भएपछि जडिबुटी खेती, संकलन र व्यापारमा लागेका २५ लाख नेपाली प्रभावित भएको अन्सारीको भनाइ छ ।

832
कारोबार संवाददाता
बुधवार, बैशाख ४, २०७६

खपत घट्दै गएपछि व्यवसायीले घाटा व्यहोरेर लागत मूल्यभन्दा सस्तोमा फुल (अण्डा) बिक्री गर्न थालेका छन् । नेपाल अण्डा उत्पादक संघले सोमबार विज्ञप्ति जारी गरी धेरै नोक्सानीमा फुल बिक्री गर्न बाध्य भएको जनाएको छ । संघका अध्यक्ष त्रिलोचन कँडेलका अनुसार फुलको लागत प्रतिगोटा १० रुपैयाँ ५० पैसा पर्ने भए पनि कृषकले ६ रुपैयाँ ६६ पैसा पाउने गरी मूल्य निर्धारण गरिएकाले एउटै फुलमा करिब ४ रुपैयाँ घाटा व्यहोर्नुपरेको छ ।

807
कारोबार संवाददाता
बुधवार, बैशाख ४, २०७६

नेपाल आयल निगमले इन्धनको मूल्य यथावत राखेको छ । इन्डियन आयल कर्पाेरेसन (आइओसी)ले १६ अप्रिलमा पठाएको नयाँ मूल्यअनुसार पेट्रोल प्रतिलिटरमा १ रूपैयाँ ४३ पैसा र डिजेल प्रतिलिटरमा ७२ पैसा बढेर आए पनि निगमले साविककै मूल्य कायम गरेको हो । निगम नाफामा हुँदा पनि पछिल्लो समयमा मूल्य घटाएको छैन ।

393
कारोबार संवाददाता
बुधवार, बैशाख ४, २०७६

पेट्रोलियम खानीको विस्तृत अध्ययन गर्न चिनियाँ टोली नेपाल आउने भएको छ । मुलकका विभिन्न जिल्लामा पेट्रोलियम खानी रहेको हुनसक्ने भएकाले त्यसको विस्तृत अध्ययन गर्न चिनी टोली नेपाल आउन लागेको हो ।

602
लक्ष्मी सापकोटा
बुधवार, बैशाख ४, २०७६

मुलुकमा सवारीसाधनको बढ्दो प्रयोगसँगै पेट्रोलियम पदार्थको आयात पनि बढ्दै गएको छ । विकास निर्माणका काममा तीव्र गतिमा विस्तार भएकाले पनि इन्धनको खपत बढ्दै गएको हो । उपत्यकामा मात्र ११ लाखको संख्यामा सवारीसाधन रहेका छन् । आम मानिसको क्रयशक्ति बढेसँगै विलासी जीवनशैली अँगाल्ने गरेकाले पनि सवारीसाधन प्रयोग बढ्ने गरेको र यसले इन्धनको खपत पनि सोही अनुपातमा बढ्दै गएको छ । नेपाल आयल निगमका अनुसार गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष इन्धन खपत २१ प्रतिशतले बढेको छ ।

588
किरण आचार्य
बुधवार, बैशाख ४, २०७६

नेपालमा ११ लाख ९८ हजार ५ सय ३५ हेक्टरमा कफी उत्पादनको सम्भावना रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । हालै सार्वजनिक गरिएको सर्वेक्षणले मुलुकभरमा कैलाली जिल्लाको छुरे गाउँपालिकामा कफी उत्पादनको उच्च सम्भावना देखिएको छ । विभिन्न निकायको सहयोगमा राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले गरेको सर्वेक्षणले ६१ हजार २ सय २८ हेक्टरमा उच्च सम्भावना रहेको देखाएको छ । त्यसैगरी सम्भाव्य क्षेत्रमा ४ लाख २ हजार ६४६ हेक्टर र मध्यमखाले सम्भावना रहेको क्षेत्रमा ७ लाख ३४ हजार ६६१ रहेको प्रतिवदेनमा उल्लेख छ ।

609
कारोबार संवाददाता
मंगलबार, बैशाख ३, २०७६

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)मा धितोपत्र कारोबारका लागि सूचीकृत अधिकांश कम्पनी मार्जिन कारोबारका लागि अयोग्य भएका छन् । सूचीकृत कम्पनीहरू मार्जिन कारोबार सुविधासम्बन्धी कार्यविधी २०७५ अनुसार अयोग्य भएका हुन् । कार्यविधि अनुसार ३२ कम्पनी मात्र योग्य भएका छन् । हाल नेप्सेमा २२२ कम्पनी सूचीकृत छन् । सूचीकृत कम्पनीको संख्या मार्जिन कारोबारका लागि योग्य कम्पनी १४.१५ प्रतिशत मात्र हो । योग्य भनिएका कम्पनीमा धेरै बाणिज्य बैंक छन् ।

539
कारोबार संवाददाता
मंगलबार, बैशाख ३, २०७६

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले नेपाल आयल निगमका कर्मचारीको बोनसवापत जम्मा भएको तीन अर्ब रूपैयाँ वितरण नगर्न निर्देशन दिएको छ ।

570
प्रकाश लम्साल
मंगलबार, बैशाख ३, २०७६

विपत् व्यवस्थापन समिति बाराले आँधीपीडित सवै क्षेत्रका वास्तविक पीडित र क्षतिको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । गृह मन्त्रालय, नेपाल रेडक्रस सोसाईटी, नेपाल प्रहरी र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको रोहवरमा करिब २ साताको अध्ययन र तथ्यांक संकलन गरी समितिले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।

561
कारोबार संवाददाता
मंगलबार, बैशाख ३, २०७६

इलामलाई चियाको जिल्ला भनेर चिनिन्छ । तर, अब इलामले पनि परिचय बदल्दैछ । जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रमा चिया मासेर अन्य खेतीसमेत विस्तार हुन थालेको छ । चियाभन्दा कम लगानी र मेहनत लाग्ने भएपछि चियाबारीभित्रै रबर खेतीसमेत गर्न थालिएको हो । इलामको माइ नगरपालिकास्थित चिलिमकोट र सोक्तिम चिया बगानमा हिजोआज चियाभन्दा धेरै रबरका रुख देख्न पाइन्छन् । थोरै लगानीबाट धेरै फाइदा हुने भएपछि चिया बगानमा रबर खेती विस्तार गरिएको छ ।

632
किरण कर्ण
आइतवार, बैशाख १, २०७६

प्रदेश नम्बर २ को नायव महानिरीक्षकको कार्यालयले वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन प्रदेश नम्बर २ का प्रमुख रत्नेश्वरलाल कायस्थलाई बुझाएको छ । वार्षिक प्रतिवेदनमा कुल १६ करोड ४६ लाख ९ हजार रकम बेरुजू देखिएको छ । यो रकम प्रतिशतका आधारमा २३.५ प्रतिशत हो । कुल बेरुजू मध्ये असुल गर्नुपर्ने २ करोड ५ लाख ७९ हजार छ भने नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु ३ करोड ६९ लाख ३० हजार र पेश्की बाँकी १० करोड ७१ लाख, कर्मचारी पेश्की १ लाख र संस्थागत पेश्की १० करोड ७० लाख रूपैयाँ रहेको छ । लेखा परीक्षण गरिएका १० वटा कार्यालयमध्ये ४ वटा कार्यालयको लगती बेरुजू देखिएको छैन ।

331
कारोबार संवाददाता
आइतवार, बैशाख १, २०७६

पहिलो पटक बनेका प्रदेश तहले गत आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा संघीय सरकारबाट वित्तीय हस्तान्तरणबाट प्राप्त बजेट मध्ये ३४.३९ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च गरेका छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सामु प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७४-७५ गरेको ५६ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा नयाँ प्रयोगमा आएका प्रदेश सरकारले बजेट खर्चन नसकेको उल्लेख गरिएको छ ।

377