कारोबार संवाददाता
बिहिवार, बैशाख ५, २०७६

दुई महिना यता नेपालबाट भारततर्फ हुने जडिबुटीको निकासी पूर्णरूपमा बन्द भएको छ । निकासी बन्द हुँदा करिब १० अर्बभन्दा बढीको जडिबुटी व्यवसायीका गोदाममा थन्किएको नेपाल जडिबुटी व्यवसायी संघले पत्रकार सम्मेलन गरेर जनाएको छ । १० हजार मेट्रिक टन बढी जडिबुटी गोदाममा थन्किएको संघका अध्यक्ष मोहम्मद याकुब अन्सारीले बताए । भारतीय क्वारेन्टाइनले ५४ प्रकारका विभिन्न जडिबुटीको भारत निकासीमा प्रतिबन्ध लगाउँदा निकासी बन्द भएपछि जडिबुटी खेती, संकलन र व्यापारमा लागेका २५ लाख नेपाली प्रभावित भएको अन्सारीको भनाइ छ ।

827
कारोबार संवाददाता
बुधवार, बैशाख ४, २०७६

खपत घट्दै गएपछि व्यवसायीले घाटा व्यहोरेर लागत मूल्यभन्दा सस्तोमा फुल (अण्डा) बिक्री गर्न थालेका छन् । नेपाल अण्डा उत्पादक संघले सोमबार विज्ञप्ति जारी गरी धेरै नोक्सानीमा फुल बिक्री गर्न बाध्य भएको जनाएको छ । संघका अध्यक्ष त्रिलोचन कँडेलका अनुसार फुलको लागत प्रतिगोटा १० रुपैयाँ ५० पैसा पर्ने भए पनि कृषकले ६ रुपैयाँ ६६ पैसा पाउने गरी मूल्य निर्धारण गरिएकाले एउटै फुलमा करिब ४ रुपैयाँ घाटा व्यहोर्नुपरेको छ ।

805
कारोबार संवाददाता
बुधवार, बैशाख ४, २०७६

नेपाल आयल निगमले इन्धनको मूल्य यथावत राखेको छ । इन्डियन आयल कर्पाेरेसन (आइओसी)ले १६ अप्रिलमा पठाएको नयाँ मूल्यअनुसार पेट्रोल प्रतिलिटरमा १ रूपैयाँ ४३ पैसा र डिजेल प्रतिलिटरमा ७२ पैसा बढेर आए पनि निगमले साविककै मूल्य कायम गरेको हो । निगम नाफामा हुँदा पनि पछिल्लो समयमा मूल्य घटाएको छैन ।

391
कारोबार संवाददाता
बुधवार, बैशाख ४, २०७६

पेट्रोलियम खानीको विस्तृत अध्ययन गर्न चिनियाँ टोली नेपाल आउने भएको छ । मुलकका विभिन्न जिल्लामा पेट्रोलियम खानी रहेको हुनसक्ने भएकाले त्यसको विस्तृत अध्ययन गर्न चिनी टोली नेपाल आउन लागेको हो ।

601
लक्ष्मी सापकोटा
बुधवार, बैशाख ४, २०७६

मुलुकमा सवारीसाधनको बढ्दो प्रयोगसँगै पेट्रोलियम पदार्थको आयात पनि बढ्दै गएको छ । विकास निर्माणका काममा तीव्र गतिमा विस्तार भएकाले पनि इन्धनको खपत बढ्दै गएको हो । उपत्यकामा मात्र ११ लाखको संख्यामा सवारीसाधन रहेका छन् । आम मानिसको क्रयशक्ति बढेसँगै विलासी जीवनशैली अँगाल्ने गरेकाले पनि सवारीसाधन प्रयोग बढ्ने गरेको र यसले इन्धनको खपत पनि सोही अनुपातमा बढ्दै गएको छ । नेपाल आयल निगमका अनुसार गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष इन्धन खपत २१ प्रतिशतले बढेको छ ।

585
किरण आचार्य
बुधवार, बैशाख ४, २०७६

नेपालमा ११ लाख ९८ हजार ५ सय ३५ हेक्टरमा कफी उत्पादनको सम्भावना रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । हालै सार्वजनिक गरिएको सर्वेक्षणले मुलुकभरमा कैलाली जिल्लाको छुरे गाउँपालिकामा कफी उत्पादनको उच्च सम्भावना देखिएको छ । विभिन्न निकायको सहयोगमा राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले गरेको सर्वेक्षणले ६१ हजार २ सय २८ हेक्टरमा उच्च सम्भावना रहेको देखाएको छ । त्यसैगरी सम्भाव्य क्षेत्रमा ४ लाख २ हजार ६४६ हेक्टर र मध्यमखाले सम्भावना रहेको क्षेत्रमा ७ लाख ३४ हजार ६६१ रहेको प्रतिवदेनमा उल्लेख छ ।

608
कारोबार संवाददाता
मंगलबार, बैशाख ३, २०७६

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)मा धितोपत्र कारोबारका लागि सूचीकृत अधिकांश कम्पनी मार्जिन कारोबारका लागि अयोग्य भएका छन् । सूचीकृत कम्पनीहरू मार्जिन कारोबार सुविधासम्बन्धी कार्यविधी २०७५ अनुसार अयोग्य भएका हुन् । कार्यविधि अनुसार ३२ कम्पनी मात्र योग्य भएका छन् । हाल नेप्सेमा २२२ कम्पनी सूचीकृत छन् । सूचीकृत कम्पनीको संख्या मार्जिन कारोबारका लागि योग्य कम्पनी १४.१५ प्रतिशत मात्र हो । योग्य भनिएका कम्पनीमा धेरै बाणिज्य बैंक छन् ।

538
कारोबार संवाददाता
मंगलबार, बैशाख ३, २०७६

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले नेपाल आयल निगमका कर्मचारीको बोनसवापत जम्मा भएको तीन अर्ब रूपैयाँ वितरण नगर्न निर्देशन दिएको छ ।

570
प्रकाश लम्साल
मंगलबार, बैशाख ३, २०७६

विपत् व्यवस्थापन समिति बाराले आँधीपीडित सवै क्षेत्रका वास्तविक पीडित र क्षतिको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । गृह मन्त्रालय, नेपाल रेडक्रस सोसाईटी, नेपाल प्रहरी र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको रोहवरमा करिब २ साताको अध्ययन र तथ्यांक संकलन गरी समितिले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।

560
कारोबार संवाददाता
मंगलबार, बैशाख ३, २०७६

इलामलाई चियाको जिल्ला भनेर चिनिन्छ । तर, अब इलामले पनि परिचय बदल्दैछ । जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रमा चिया मासेर अन्य खेतीसमेत विस्तार हुन थालेको छ । चियाभन्दा कम लगानी र मेहनत लाग्ने भएपछि चियाबारीभित्रै रबर खेतीसमेत गर्न थालिएको हो । इलामको माइ नगरपालिकास्थित चिलिमकोट र सोक्तिम चिया बगानमा हिजोआज चियाभन्दा धेरै रबरका रुख देख्न पाइन्छन् । थोरै लगानीबाट धेरै फाइदा हुने भएपछि चिया बगानमा रबर खेती विस्तार गरिएको छ ।

631
किरण कर्ण
आइतवार, बैशाख १, २०७६

प्रदेश नम्बर २ को नायव महानिरीक्षकको कार्यालयले वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन प्रदेश नम्बर २ का प्रमुख रत्नेश्वरलाल कायस्थलाई बुझाएको छ । वार्षिक प्रतिवेदनमा कुल १६ करोड ४६ लाख ९ हजार रकम बेरुजू देखिएको छ । यो रकम प्रतिशतका आधारमा २३.५ प्रतिशत हो । कुल बेरुजू मध्ये असुल गर्नुपर्ने २ करोड ५ लाख ७९ हजार छ भने नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु ३ करोड ६९ लाख ३० हजार र पेश्की बाँकी १० करोड ७१ लाख, कर्मचारी पेश्की १ लाख र संस्थागत पेश्की १० करोड ७० लाख रूपैयाँ रहेको छ । लेखा परीक्षण गरिएका १० वटा कार्यालयमध्ये ४ वटा कार्यालयको लगती बेरुजू देखिएको छैन ।

329
कारोबार संवाददाता
आइतवार, बैशाख १, २०७६

पहिलो पटक बनेका प्रदेश तहले गत आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा संघीय सरकारबाट वित्तीय हस्तान्तरणबाट प्राप्त बजेट मध्ये ३४.३९ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च गरेका छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सामु प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७४-७५ गरेको ५६ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा नयाँ प्रयोगमा आएका प्रदेश सरकारले बजेट खर्चन नसकेको उल्लेख गरिएको छ ।

372
किरण कर्ण
आइतवार, बैशाख १, २०७६

प्रदेश नम्बर २ को नायव महानिरीक्षकको कार्यालयले वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन प्रदेश नम्बर २ का प्रमुख रत्नेश्वरलाल कायस्थलाई बुझाएको छ । वार्षिक प्रतिवेदनमा कुल १६ करोड ४६ लाख ९ हजार रकम बेरुजू देखिएको छ । यो रकम प्रतिशतका आधारमा २३.५ प्रतिशत हो । कुल बेरुजू मध्ये असुल गर्नुपर्ने २ करोड ५ लाख ७९ हजार छ भने नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु ३ करोड ६९ लाख ३० हजार र पेश्की बाँकी १० करोड ७१ लाख, कर्मचारी पेश्की १ लाख र संस्थागत पेश्की १० करोड ७० लाख रूपैयाँ रहेको छ । लेखा परीक्षण गरिएका १० वटा कार्यालयमध्ये ४ वटा कार्यालयको लगती बेरुजू देखिएको छैन ।

352
कारोबार संवाददाता
सोमवार, बैशाख २, २०७६

बाँके र बर्दियामा नयाँ जातको बढी उत्पादन दिने पोषणयुक्त गहुँको बीउबाट खेती गरिएपछि यस वर्ष विगतको तुलनामा तेब्बर उत्पादन हुने भएको छ । पुरानो रैथाने गहुँको ठाउँमा नयाँ जातको पोषणयुक्त गहुँको बीउ प्रयोग गरिएपछि यस वर्ष गहुँको खेती सोचेभन्दा राम्रो देखिएकाले उत्पादनमा धेरै वृद्धि हुने किसानहरूको भनाइ छ ।

669
कारोबार संवाददाता
आइतवार, बैशाख १, २०७६

सरकारले रासायनिक मलको माग र आपूर्तिको विश्लेषण नै नगरी आयात र वितरण गरिरहेको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ । शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको महालेखा परीक्षकको ५६ औं प्रतिवेदनले रासायनिक मलको आपूर्ति सहज गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

675

सातामा धेरै पढिएको