निरु अर्याल
शुक्रवार, कार्तिक २९, २०७६

चालू आर्थिक वर्षमा साढे आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको सरकार बजेट कार्यान्वयनको चार महिना पनि नबित्दै आफ्नै लक्ष्यबाट पछि हटेको छ । केही दिनअघि विश्व बैंकले दक्षिण एसियामा आर्थिक मन्दीको अवस्था भयावह भएको र त्यसको असर नेपालमा पनि पर्ने भन्दै नेपालको आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण घटाएको थियो । विश्व बैंकले प्रक्षेपण घटाएको केही दिनपछि सरकार पनि आफ्नै लक्ष्यबाट पछि हट्दै चालू आर्थिक वर्षमा ७.१ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल हुने प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ ।

484
सागर परियार
शुक्रवार, कार्तिक २९, २०७६

सोलार व्यापारी मीनबहादुर मल्लले जुम्लाका २ हजारभन्दा बढी दलितलाई सस्तोमा सोलार ल्याइदिने भनी दुई वर्ष पहिले नागरिकता संकलन गरेका थिए । उनलेचन्दननाथ नगरपालिकासहित गुठीचौर, तातोपानी र तिला गाउँपालिका २ हजार विपन्न दलितको नागरिकता आफूसँगै लिए । तातोपानी–३ का वडाध्यक्ष डिल्ली रावलका अनुसार व्यापारी मल्ले नागरिकता लिँदा नै ५० प्रतिशत कम मूल्यमा सोलार उपलब्ध गराउने जानकारी स्थानीयलाई दिएका थिए ।

410
कारोबार संवाददाता
बिहिवार, कार्तिक २८, २०७६

भारत सरकारको तर्फबाट भारतीय निर्यात–आयात बैंक (एक्जिम)ले बुधबार नुवाकोट र गोर्खा जिल्लामा आवास निर्माणका लागि भारत सरकारले प्रदान गरेको तेस्रो किस्ताको शोधभर्नाका लागि सहुलियत क्रण व्यवस्थामार्फत ३ अर्ब १० करोड (२७.९ मिलियन अमेरीकी डलर) नेपाल सरकारलाई प्रदान गरेको छ ।

381
केशव समर्पण
बिहिवार, कार्तिक २८, २०७६

प्रदेश ३ सरकारले प्रदेश पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत सांसदहरूमार्फत करिब २ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने भएको छ । प्रदेश सरकारले गत असोजमा कार्यविधि बनाएर लागू गरेसँगै अहिले सांसदहरू धमाधम योजना छनौटमा व्यस्त भएका छन् । प्रदेशको ६६ वटा निर्वाचन क्षेत्रका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको संयाजकत्वमा सोही क्षेत्रका समानुपातिक सांसद, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, उपप्रमुख सम्बन्धित क्षेत्रका स्थानीय तहका प्रमुख सदस्य रहने गरी समिति बनाई एक अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बराबरको योजना छनौटको काम भइरहेको छ । एक निर्वाचन क्षेत्रमा ३ करोडका दरले प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले योजना स्वीकृत गर्नेछ ।

360
सागर परियार
बिहिवार, कार्तिक २८, २०७६

राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०७५ को तथ्यांक अनुसार कर्णाली ५१ प्रतिशत आर्थिक व्यवसाय कानुन विपरित अवैध रुपमा संचालन भईरहेको खुलेको छ । कर्णालीका १० वटै जिल्ला गरी कर्णालीमा रहेका ४२ हजार ८ सय ७ वटा आर्थिक प्रथिष्ठान मध्य ५१ प्रतिशत अर्थात २१ ह्जार ९ सय २४ व्यवसाय दर्ता बिनानै सरकारलाई कर छल्दै संचालनमा रहेको पाइएको छ । जबकी देशभरमा गणना गरिएका प्रतिष्ठानको संख्या ९ लाख २२ हजार ३ सय ५६ रहेको छ । भने, कर्णालीमा ४२ हजार मात्रै हुनु निकै न्युन हो ।

330
कारोबार संवाददाता
बिहिवार, कार्तिक २८, २०७६

अवैतनिक वाणिज्यदूतहरूको क्षेत्रीय सम्मेलन बुधबारदेखि काठमाडौंमा सुरु भएको छ । आर्थिक कूटनीतिको माध्यमबाट मुलुकको समृद्धिमा टेवा पु-याउने उद्देश्यले आयोजना भएको सम्मेलन उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले उद्घाटन गरे । अवैतनिक वाणिज्यदूतहरूको संस्था (एचसिसीएन) र वाणिज्यदूतको विश्व महासंघले आयोजना गरेको सम्मेलनमा आर्थिक कूटनीतिको विस्तार, व्यापार, पर्यटन, संस्कृति तथा सामाजिक क्रियाकलापको माध्यमबाट समृद्धिमा साझेदारीलगायतका विषयमा छलफल भइरहेको छ ।

209
प्रगति ढकाल
बिहिवार, कार्तिक २८, २०७६

नेपालको चुरे क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकुलनसम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न हरित जलवायु कोष (जीसीएफ)ले करिव ४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ अनुदानस्वरूप वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ । कोषको मुख्यालय दक्षिण कोरियामा भएको जीसीएफको २४ औं बोर्ड बैठकले नेपालको चुरे क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकुलनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न करिब४ अर्ब ४० करोड वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।

569
कारोबार संवाददाता
बुधवार, कार्तिक २७, २०७६

नेपाल उद्योग परिसंघले निर्यात व्यापारमा देखिएको सुधारलाई कायम राख्दै निर्यात प्रवद्र्धन गर्न थप सुधारका लागि पहल गर्न अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

309
कारोबार संवाददाता
बुधवार, कार्तिक २७, २०७६

नेपाल अलैंची व्यवसायी महासंघको टोली ‘तोदे’ जातको अलैंचीको बीउ लिएर नेपाल फर्किएको छ । टोली तोदे अलैंची लिन बिहीबार भारत र भुटानको सिमाना गएको थियो । नेपाल अलैंची व्यवसायी महासंघ काभ्रेको संयोजनमा भुटान गएको टोलीले १ सय किलो तोदे जातको अलैंची ल्याएको छ । टोलीले शनिबार झापाको बिर्तामोडमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उक्त अलैंची काभ्रेको पनौती नगरपालिकाका किसानलाई उपलब्ध गराउने जानकारी दिएको छ । १ किलो अलैंचीमा २० किलो बीउ र बाँकी ८० किलो प्रदर्शनीका लागि ल्याइएको नेपाल अलैंची व्यवसायी महासंघका महासचिव सुवास भट्टराईले बताए ।

342
कारोबार संवाददाता
बुधवार, कार्तिक २७, २०७६

एउटै बोकाको मूल्य करीब तीन लाख रुपैयाँ परेको सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ तर यहाँका एक किसानले एउटै बोकालाई दुई लाख ९० हजार रुपैयाँमा बिक्री गरेका छन् । बेनी नगरपालिका–९ स्थित तोरीपानीमा विगत छ वर्षदेखि व्यावसायिक रुपमा उन्नत जातको बाख्रापालन गर्दै आएका आनन्द रिजालले बोयर जातको एउटै बोकालाई उक्त मूल्यमा बिक्री गरेको बताए ।

432
लक्ष्मी सापकोटा
बुधवार, कार्तिक २७, २०७६

बंगलादेशसँगको व्यापारमा पछिल्लो पाँच वर्षदेखि नेपाललाई निरन्तरघाटा भइरहेको छ । यसअघि नाफामा रहेको व्यापार पछिल्लो पाँच वर्षयता घाटामा गएको हो । बंगलादेशबाट आयात बढ्दै गएपनि सो अनुपातमा निर्यात बढ्न नसक्दा व्यापार घाटा बढ्दै गएको हो । नेपालबाट बंगलादेशमा मसुरोको दाल, गहँु र जडिबुटी न्यून मात्रामा निर्यात भएपनि जुसलगायतका वस्तुको आयात भने ठूलो मात्रामा हुने गरेको छ । एसियामा भारतपछि बंगलादेश औद्यौगिक उत्पादनको हबका रूपमा चिनिन्छ ।

352
कारोबार संवाददाता
मंगलबार, कार्तिक २६, २०७६

उपनिर्वाचन आचार संहिताको कारण खोटाङमा स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमतर्फको बजेट विनियोजनको काम प्रभावित भएको छ । योजना तथा बजेटको टुंगो लगाउनका लागि आइतबार जिल्ला समन्वय समितिमा बोलाइएको परामर्श समितिको बैठकमा आगामी मंसीर १४ गते हुने उपनिर्वाचनको आचार संहिता लागू भइसकेको भन्दै आवाज उठेपछि विषयवस्तुमा प्रवेश नै नगरी बैठक टुंगिएको छ । लामो समयसम्म ‘बैठक बस्ने र नबस्ने’ भन्ने विषयमा छलफल भएपछि अन्तिममा अर्को पटकका लागि बैठक सारिएको सहभागिले बताएका छन् ।

286
कारोबार संवाददाता
मंगलबार, कार्तिक २६, २०७६

आलु खेतीमा आत्मनिर्भर बनाउन रामपुरमा आलु पकेट क्षेत्र विकास कार्यक्रम सुरु गरिएको छ । रामपुरलाई आलु पकेट क्षेत्रका रुपमा चिनाउन रामपुर नगरपालिका–६ को कार्यालयले वडाका कृषकलाई अनुदानमा आलुको बीउ वितरण गरी पकेट क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ । वडाले गत वर्षदेखि नै आलु पकेट कार्यक्रम सुरु गरेको हो ।

355
कारोबार संवाददाता
मंगलबार, कार्तिक २६, २०७६

दाङमा चालू आर्थिक वर्षदेखि सुरु भएको मौरी जोन कार्यक्रममा १४१ किसान आबद्ध भएका छन् । तीमध्ये चार सहकारी र एउटा सामूहिक छ भने अरू १३६ व्यक्तिगत मौरी फार्म छन् । मौरी जोन परियोजना कार्यान्वयन एकाइका कृषि अधिकृत कलाबुढा मगरका अनुसार मौरी जोनमा हालसम्म घोराही र तुलसीपुरका दुई– दुई सहकारी र एउटा सामूहिकसहित १३६ वटा मौरी फार्महरु सूचीकृत भएर प्रत्यक्ष मह उत्पादनको काम गर्दै आएका छन् ।

288
निरु अर्याल
मंगलबार, कार्तिक २६, २०७६

तीनवटै तहका सरकारलाई अब प्राकृतिक स्रोतबाट उठेको राजस्ववापतको रोयल्टी पाउने बाटो खुलेको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले तयार पारेको रोयल्टी बाँडफाँड सम्बन्धी कार्याविधि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेसँगै तीनवटै सरकारलाई रोयल्टीको हिस्सा प्राप्त गर्नेे बाटो खुलेको हो ।

618