कारोबार संवाददाता
आइतवार, पुष २३, २०७४

अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले १० वर्षमा मुलुक दक्षिण एसियाको समृद्ध मुलुक बन्ने बताएका छन् । शनिबार राजधानीमा पत्रकार चेतन धमलाद्वारा लिखित पुस्तक ‘पौरख’ सार्वजनिक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री कार्कीले इमान्दार भएर काम गर्ने हो भने मुलुकको समृद्धि चाँडै हुने बताए ।

854
जगन्नाथ दुलाल
आइतवार, पुष २३, २०७४

मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्पन्न हुँदा करिब २८ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने भएको छ । १७ अर्ब लागत अनुमान गरेर सुरु भएको आयोजना समयमै सम्पन्न हुन नसक्दा लागत बढ्न पुगेको आयोजनाले जनाएको छ । खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म २३ अर्ब ६७ लाख २६ हजार रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।

4158
लक्ष्मी सापकोटा
आइतवार, पुष २३, २०७४

नेपाल आयल निगमले सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गर्ने तयारी गरेको छ । इन्धनको कारोबार गर्दै आए निगमले चुक्ता पुँजी बढाउनका लागि सेयर निष्कासन गर्न लागेको हो । हाल निगमको चुक्ता पुँजी २९ करोड रुपैयाँ छ । चुक्ता पुँजी वृद्धि गरेर २० अर्ब रुपैयाँ पु¥याउने लक्ष्यअनुरूप निगमले सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गर्न लागेको हो । सरकारी, रणनीति साझेदार र सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गरेर पुँजी वृद्धि गर्न लागेको निगमको भनाइ छ ।

2422
कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, पुष २१, २०७४

सिमेन्ट र छड उद्योगले विनाकारण मूल्यवृद्धि गरेको भन्दै रुपन्देहीका हाडवेयर व्यवसायी आन्दोलित भएका छन् । रुपन्देहीका छड र सिमेन्ट उद्योगले एक सातादेखि बिनाकारण र बिनाआधार पीपीसी सिमेन्टमा प्रति ५० किलोग्रामको बोरामा १ सय रुपैयाँ, ओपीसी सिमेन्टमा १ सय २० रुपैयाँ र फलामे छडमा प्रतिकिलोग्राम १३ रुपैयाँ मूल्यवृद्धि गरेको भन्दै हाडवेयर व्यवसायी आन्दोलित भएका हुन् ।

6140
भगवान खनाल
बिहिवार, पुष २०, २०७४

चालू आर्थिक वर्षको छैटौं महिनासम्म पुँजीगत खर्च १२.३१ प्रतिशतमा सीमित छ । हरेक वर्ष पुँजीगत बजेट खर्च गर्न नसकेको आरोप सरकारमाथि लागि रहन्छ र यस वर्ष पनि सरकार यो आरोपबाट अछुतो छैन । सरकारले आर्थिक वर्ष सुरु हुनुभन्दा ४५ दिन पहिल्यै बजेट ल्याए पनि खर्च गर्न नसकेको भन्दै आलोचनासमेत भइरहेको छ । तर, विगतका वर्षहरूमा जस्तो सरकारले खर्च नै गर्न नसकेर यस वर्ष विकास बजेट कम निकासा भएको भने होइन ।

2397
निरु अर्याल
बिहिवार, पुष २०, २०७४

आन्तरिक राजस्व विभागले स्वीडेनको टेलिकम सेवाप्रदायक कम्पनी टेलिया सोनेरालाई ६५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर तिर्न १५ दिनको अल्टिमेटम दिएको छ । नेपालमा एनसेल बिक्री गर्दाको पुँजीगत लाभकरको दायित्वमा ब्याजसमेत जोडेर आउने ६५ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ १५ दिनको अल्टिमेटमसहितको सूचना ठूला करदाता कार्यालयले जारी गरेको हो । कार्यालयले १५ दिनको सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै उक्त अवधिमा कर नतिरेमा कर ऐन २०५८ बमोजिम कर असुलउपर गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ ।

3346
निरु अर्याल
बुधवार, पुष १९, २०७४

सरकारले कर प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न भन्दै ‘विद्युतीय बिजकसम्बन्धी कार्यविधि २०७४’ जारी गरेको छ । कर तथा लेखा प्रणालीलाई विश्वसनीय, पारदर्शी एवं व्यवस्थित बनाउन विद्युतीय उपकरणबाट बिजक जारी गर्ने तथा लेखा राख्ने प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने उपकरण तथा सफ्टवेयरलाई निश्चित मापदण्डअनुसार व्यवस्थित गर्न खोजिएको विभागले जनाएको छ । कार्यविधिअनुसार बिलिङ मेसिन, मोबाइल ग्याजेट, क्यास र रजिष्ट्रार, प्वाइन्टर अफ सेल, क्याल्कुलेटरबाटै बिलबिजक जारी गर्न सकिने छ ।

1171
कारोबार संवाददाता
मंगलबार, पुष १८, २०७४

नेपाल आयल निगमले खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य प्रतिसिलिन्डर २५ रुपैयाँ वृद्धि गरेको छ । निगलमे सोमबार ग्यासहित सवैखाले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ । निगम सञ्चालक समितिको बैठकले राती १२ बजेदेखि लागू हुनेगरी मूल्य बढाउने निर्णय गरेको हो । निगम प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइतका अनुसार डिजेल, पेट्रोल र मटीतेलको मूल्य प्रतिलिटर एक-एक रुपैयाँ बढेको छ ।

1435
निरु अर्याल
सोमवार, पुष १७, २०७४

नेपालले विकास आयोजना र सुधार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि विभिन्न दातृ निकायबाट ३० प्रतिशत बढी वैदेशिक सहायता प्राप्त गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७३-०७४ मा नेपालले द्विपक्षीय र बहुपक्षीय गरी विभिन्न दातृ निकायबाट कुल १ अर्ब ३८ करोड ४३ लाख अमेरिकी डलर परिचालन गरेको छ ।

1378
रासस
आइतवार, पुष १६, २०७४

सडक बोर्ड नेपालले सडक मर्मत कोषमा उठेको रकम सोही प्रयोजनमा विनियोजन गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरेको छ । बोर्डका अनुसार सो कोषमा बर्सेनि २० अर्ब रकम उठ्ने गर्दछ तर यसमध्ये मन्त्रालयले बोर्डलाई ४ अर्ब रुपैयाँमात्र विनियोजन गर्ने गर्दछ । बोर्डले हाल २१७ नगरपालिका र ७३ जिल्ला विकास समितिमार्फत सो रकम सडक मर्मतमा विनियोजन गरेको जनाएको छ ।

3155
कारोबार संवाददाता
आइतवार, पुष १६, २०७४

वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य रकमको अभाव बढ्दै गाएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार ५ अर्ब रुपैयाँ छोड्ने भएको छ । केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग भएको विकास ऋणपत्र खरिद गरी तरलता प्रवाह गर्न खोजेको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गरेको विकास ऋणपत्र नेपाल राष्ट्र बैंकले खरिद गरी संस्थालाई लगानीयोग्य रकम दिन लागेको हो । केन्द्रीय बैंकले सरकारलाई उठाएको आन्तरिक ऋण तथा चुनावमा खर्च भएको पैसा वित्तीय प्रणाली नआएपछि समस्या बढ्दै गएको हो ।

1716
कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, पुष १४, २०७४

एक नगरपालिकासहित ८ स्थानीय तह रहेको सोलुखुम्बुमा स्थानीय तहपिच्छे कृषि क्षेत्रको लगानीमा भिन्नता देखिएको छ । सोलु–दुधकुण्ड नगरपालिकामा अर्थ मन्त्रालयबाट १ करोड २७ लाख ४६ हजार कृषि बजेट आए पनि भारी कटौती गरी ७२ लाखको कार्यक्रम तर्जुमा गरिएको छ । त्यस्तै, लिखुपिके गाउँपालिकालाई ६५ लाख ३ हजार रकम आएकोमा ३० लाखको मात्र कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ ।

1520
कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, पुष १४, २०७४

सरकारले अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव वैकुण्ठ अर्याललाई प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग सचिवालयमा सचिवको जिम्मेवारी दिएको छ । बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्याललाई निजामति सेवाको विशिष्ठ श्रेणीमा बढुवा गर्दैै कायममुकायम सचिवका रूपमा अर्याललाई वित्त आयोगको जिम्मेवारी दिएको हो । अघिल्लो संसदमा दलहरुबीच आयोग गठनमा सहमति हुन नसक्दा आयोगका पदाधिकारी नियुक्त हुन सकेका छैनन् । प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गरेको सरकारको यो निर्णयसँगै वित्त अयोग गठनको प्रक्रिया सुरु भएको छ ।

3553
कारोबार संवाददाता
बिहिवार, पुष १३, २०७४

भूकम्पबाट क्षति भएका निजी आवास, सम्पदा र सार्वजनिक भवन पुनर्निर्माणका लागि साढे ३ खर्ब रुपैयाँँ अपुग देखिएको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले चालू आर्थिक वर्षका लागि बजेटको समस्या नरहेपनि पुनर्निर्माणका सबै काम गर्न साढे ३ खर्ब रुपैयाँँ अपुग हुने देखिएको बताएको हो । प्राधिकरण गठनको दुई वर्ष पुगेको अवसरमा बुधबार काठमाडौंमा गरिएको कार्यक्रममा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसालले विद्यालयहरूको भवन निर्माणका लागि मात्र करिब ५० अर्ब रुपैयाँँ अपुग हुने देखिएको बताए ।

1075
लक्ष्मी सापकोटा
मंगलबार, पुष ११, २०७४

ग्यास उद्योग र पम्पको सञ्चालन अनुमति दिनुअघि नै सुरक्षा मापदण्ड तयार गर्नुपर्ने भए पनि निगमले मापदण्ड तयार नगर्दा ग्यास उद्योग उच्च जोखिमपूर्ण बनेका हुन् । मुलुकका अधिकांश एलपी ग्यास उद्योग र पेट्रोलपम्प सुरक्षा मापदण्ड विपरीतको सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ । व्यवसाय सञ्चालन गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा सुरक्षा मापदण्ड तयार गर्नुपर्ने भए पनि व्यवसायीहरूले अटेर गर्दै आएका हुन् । मापदण्डविपरीत सञ्चालित ग्यास उद्योग र पम्प उच्च जोखिममा छन् । बिस्फोटक पदार्थ नियमन ऐन र मापदण्ड नियमावली नहुँदा जुनसुकै बेला पनि त्यस्ता ग्यास उद्योग र पम्पमा दुर्घटना हुने देखिन्छ । व्यवसाय सञ्चालनका लागि अनुमति दिने नेपाल आयल निगमले सुरक्षा मापदण्ड तयार गरेको छैन । मुलुकमा सञ्चालित ९० प्रतिशत पम्प मापदण्डविपरीतका रहेकाले पनि जोखिम बढ्दै गएको देखिन्छ । सुरक्षा मापदण्ड नहुँदा जुनसकै बेला पनि ग्यास उद्योगमा दुर्घटना हुने खतरा छ । राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च नेपालका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले ग्यास र पेट्रोलपम्पमा सुरक्षा मापदण्ड नहुँदा जुनसुकै बेला पनि दुर्घटना हुन सक्ने बताए । मुलुकभर ग्यासको कारोबार गर्ने बोटलिङ प्लान्ट (उद्योग) ५७ वटा र पेट्रोल पम्प तीन हजार ६ सयको संख्यामा छन् । निगमको लापरबाही, सरकारको फितलो नीति, राजनीतिक हस्तक्षेप र व्यवसायीको अटेरीका कारण ग्यास र पम्प सुरक्षित बन्न नसकेको उनको भनाइ छ । व्यवसायीले निगमको नियम, विनियम पालन नगर्ने, मापदण्ड तयार नगर्ने, सुरक्षा संयन्त्र जडान नगर्ने र पुराना जीर्ण भइसकेका सिलिन्डर प्रयोग गर्ने गरेकाले जुनसुकै बेला पनि दुर्घटना हुने उनको भनाइ छ । ग्यास उद्योग र पम्पको सञ्चालन अनुमति दिनुअघि नै सुरक्षा मापदण्ड तयार गर्नुपर्ने भए पनि निगमले मापदण्ड तयार नगर्दा ग्यास उद्योग उच्च जोखिमपूर्ण बनेका हुन् । आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता मुकुन्द पौडेलले निगमसँग सुरक्षा मापदण्ड नै नहुँदा ग्यास उद्योग र पेट्रोल पम्प असुरक्षित रहेको बताए । “पेट्रोलपम्प र ग्यास उद्योगमा के–के सुरक्षाका उपाय आवश्यक पर्छ भनेर मापदण्ड बनाउन निर्देशन दिएका छौं, प्रवक्ता पौडेलले भने, “सुरक्षाको मापदण्ड नहुँदा उद्योगमा जोखिम बढ्दै गएको छ ।” निगम र व्यवसायीको लापरबाहीले मापदण्ड पूरा नगरी उद्योग सञ्चालन गर्दा जुनसुकै बेला पनि दुर्घटना हुन सक्ने उनको भनाइ छ । निगमले तयार गरेको एलपी ग्यास विनियमावलीमा एउटा उद्योग र अर्को उद्योगको दूरी कम्तीमा ५ किलोमिटरको हुनुपर्ने उल्लेख छ । तर, अधिकांश ग्यास उद्योगले मापदण्डविपरीत व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छन् । उद्योग विभागले सम्पूर्ण मापदण्ड पूरा गरेर दर्ता गरेपछि आफूले अनुमति दिने भएकाले विभाग नै जिम्मेवार भएको निगमको भनाई छ । साल्ट्र टेडिङ कर्पाेरेसनले सञ्चालन गरेको एसटीसी ग्यास उद्योगले मात्र आवश्यक पूर्वाधार तयार पारेको छ । बस्तीभन्दा पाँच किलोमिटर टाढा स्थापना हुने उद्योगलाई प्राथमिकता दिइने विनियमावलीमा उल्लेख गरे पनि मुलुकभर सञ्चालित कुनै पनि उद्योगले मापदण्ड पूरा गरेका छैनन् ।

1339